जिल्ह्यातील वृद्ध नागरिक व निराधारांना ४५ कोटींचे अनुदान

वृद्ध नागरिक व निराधारांना स्वत:च्या तसेच कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. एप्रिलपर्यंत

गडचिरोली : वृद्ध नागरिक व निराधारांना स्वत:च्या तसेच कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख १ हजार ८१८ नागरिकांना सुमारे ४५ कोटी १० लाख २ हजार रूपयांच्या अनुदानाचे वितरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फतीने करण्यात आले आहे. घरातील कर्त्याव्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येते. सदर व्यक्तीचे आजारानंतर निधन झाल्यास कधी- कधी कुटुंबाकडे दवाखान्याचे बीलही देण्यास पैसे राहत नाही. जमीन किंवा घरदार विकून घेतलेले कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला जातो. एकंदरीतच सदर कुटुंब उघड्यावर पडते. आयुष्यभर रक्ताचे पाणी करणाऱ्या काही वृद्ध नागरिकांनाही म्हातारपणात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र हातपाय गळून पडले असल्याने वृद्ध नागरिकांचा नाईलाज होते. याच कालावधीत दवाखाना व इतर खर्चातही वाढ होते. वृद्ध नागरिक व निराधार कुटुंबांना थोडाफार आधार व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६ योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला मासिक ६०० रूपये अनुदान दिले जाते. एप्रिल महिन्यापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजनेचे ३२ हजार ४०९ लाभार्थी होते. त्यांना ६ कोटी ९३ लाख ८० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात आले. राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजनेंतर्गत ६१९ कुटुंबांना १० कोटी ८० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात आले. राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेचे २ हजार २६ लाभार्थी आहेत. त्यांना ४५ लाख ४६ हजार रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. राष्ट्रीय अपंग निवृत्त वेतन योजनेचे ३६८ लाभार्थी असून त्यांना ७ लाख ५६ हजार रूपयांचे अनुदान, संजय गांधी निराधार योजनेच्या १५ हजार १७१ लाभार्थ्यांना ११ कोटी ९ लाख ९७ हजार, श्रावण बाळ योजनेच्या ५१ हजार २२५ लाभार्थ्यांना २५ कोटी ४३ लाख ४३ हजार रूपयाच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. श्रावण बाळ सेवा योजना, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय वृद्धपकाळ निवृत्त वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड तालुकास्तरीय समितीकडून करण्यात येते. मागील २ वर्षांपासून अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे धोरण अवलंबिले असल्याने भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे. (नगर प्रतिनिधी)