४३ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी

हलके व मध्यम प्रतीच्या धानाची मळणी होत असतानाही महामंडळाअंतर्गत आविका संस्थांच्या वतीने धान खरेदी सुरू होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून ओरड होत होती.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : आधारभूत व एकाधिकार योजनेअंतर्गत खरीप हंगामात होणार खरेदी

दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : हलके व मध्यम प्रतीच्या धानाची मळणी होत असतानाही महामंडळाअंतर्गत आविका संस्थांच्या वतीने धान खरेदी सुरू होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून ओरड होत होती. दरम्यान जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करून सोमवारी जिल्ह्यातील ४३ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे आता धान खरेदी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत सात तालुक्यात पाच उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत. यामध्ये कोरची, कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा व घोट आदींचा समावेश आहे. या पाचही उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या हद्दीत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमार्फत दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात जिल्ह्यात धान खरेदी केली जाते. आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पाच उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या हद्दीतील ३८ धान खरेदी केंद्रांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. याशिवाय अवाजवी घट असलेल्या १६ केंद्रांची माहिती जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आली. या १६ पैकी पाच धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकाºयांनी मंजुरी प्रदान केली आहे. एकूण ४३ धान खरेदी केंद्रांना खरीप हंगामासाठी मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याने आता लवकरच प्रत्यक्ष केंद्रावर धानाची खरेदीस सुरुवात होणार आहे.आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने शासनाच्या आधारभूत खरेदी योजना व महामंडळाची एकाधिकार खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी आविका संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. गतवर्षीच्या हंगामात ५४ आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांनी धान खरेदीचे ठराव घेतले. या ठरावांना अधिन राहून मागील तीन वर्षातील ज्या संस्थांवर सरासरी पेक्षा कमी प्रमाणात घट आलेली आहे. अशा संस्थांच्या धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी प्रदान करण्यात यावी, असे महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने प्रस्तावात नमूद केले होते. गतवर्षी महामंडळामार्फत जिल्हाभरात दोन्ही हंगामात मिळून पाच लाख क्विंटलवर धान खरेदी झाली होती.या केंद्रांना मिळाली मंजुरीकोरची तालुक्यातील कोरची, रामगड, पुराडा, मालेवाडा, येंगलखेडा, खेडेगाव, कुरखेडा तालुक्यातील कुरखेडा, आंधळी, खरकाडा, गेवर्धा, नान्ही, देऊळगाव, गोठणगाव, सोनसरी, पलसगड, आरमोरी तालुक्यातील अंगारा, उराडी, देलनवाडी, दवंडी, पुरंडी माल, देसाईगंज तालुक्यातील पिंपळगाव, गडचिरोली तालुक्यातील मौशिखांब, पोटेगाव, धानोरा तालुक्यातील रांगी, मुरूमगाव, धानोरा, दुधमाळा, कारवाफा तसेच चामोर्शी तालुक्यातील घोट, मक्केपल्ली, रेगडी, आमगाव, अड्याळ, सोनापूर, गुंडापल्ली, भाडभिडी, गिलगाव, मार्र्कंडा (कं.) आदी ३८ केंद्रांचा समावेश आहे.अडचण लक्षात घेऊन पाच केंद्रांना मान्यता१६ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या धान खरेदी प्रक्रियेदरम्यानच्या घटी या वाजवीपेक्षा अतिजास्त प्रमाणात अर्थात अवाजवी असल्याने सदर खरेदी केंद्रांना मान्यता देताना विचार करावा, असे प्रस्तावात नमूद होते. मात्र महामंडळाच्या धान खरेदीअभावी दुर्गम भागातील शेतकºयांची अडचण होते, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकाºयांनी अवाजवी घटी असताना सुद्धा संबंधित संस्थांच्या कोटगूल, मसेली, बेतकाठी, मर्केकसा व कढोली आदी पाच केंद्रांनाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.