३६ गावे बनली ११ कोटींची मालक

१९९६ च्या पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना राज्यपालांनी सन २०१४ मध्ये काढली.

पेसा क्षेत्रातील ग्राम : बांबू तोड, विक्री, व्यवस्थापनात ग्रामसभांची भरीव कामगिरीदिलीप दहेलकर गडचिरोली१९९६ च्या पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना राज्यपालांनी सन २०१४ मध्ये काढली. या अधिसूचनेनुसार पेसा क्षेत्रातील गावांना गावालगतच्या जंगलातील तेंदू, बांबू व इतर वनोपजाची तोड, विक्री व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार व मालकी मिळाली. त्यानुसार तीन वन विभागातील तब्बल ३६ गावांनी सन २०१५-१६ या वर्षात बांबू व्यवस्थापनात भरीव कामगिरी करून ११ कोटी ४९ लाख ४४ हजार २८० रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त केले आहे. यातून सदर गावे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले आहेत. बांबू व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या लाखो रूपयातून दुर्गम गावांमध्ये विविध प्रकारची विकास कामे सुरू करण्यात आली आहेत. शासनाच्या धोरणाचा गावांना फायदा होत आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात ८० टक्के जंगल असून येथील आदिवासी नागरिक पारंपरिक वनोपजावर आपली उपजीविका भागवित होते. मात्र वनोपजांचे सर्व हक्क, अधिकार व मालकी वन विभागाला होते. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना या जंगलाचा फारसा फायदा होत नव्हता. त्यामुळे केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये पेसा कायदा संमत केला. त्यानंतर राज्यपालांनी २०१४ मध्ये वनोपजाची मालकी ग्रामसभांना देण्याबाबत अधिसूचना काढली. या अधिसूचननेनुसार पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना तेंदू, बाबू व इतर वनोपजाची मालकी तसेच तोड, विक्री व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या अधिसूचनेनुसार वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली वनवृत्तातील भामरागड, वडसा व गडचिरोली या तीन वन विभागातील एकूण ८१ ग्रामसभांनी सन २०१५-१६ या वर्षात तेंदू व्यवस्थापनात सहभाग घेतला. यापैकी ३६ ग्रामसभांनी बांबू व्यवस्थापनात भरीव कामगिरी करून ११ कोटी ४९ लाख ४४ हजार २८० रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त केले आहे. भामरागड वन विभागातील एकूण ६० ग्रामसभांनी बांबू व्यवस्थापनात सहभाग दर्शविला. यापैकी ३२ ग्रामसभांनी ८ कोटी १ लाख ४४ हजार २८० रूपयांचे उत्पन्न मिळविले. यामध्ये कसनसूर, एटापल्ली, गट्टा, ताडगाव व भामरागड वनपरिक्षेत्रातील ग्रामसभांचा समावेश आहे. वडसा वन विभागातील १२ ग्रामसभांनी बांबू व्यवस्थापनात सहभाग दर्शविला. यापैकी बेडगाव, पुराडा, देलनवाडी वनपरिक्षेत्रातील चार ग्रामसभांनी ३ कोटी ४८ लाख रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त केले. गडचिरोली वन विभागातील ९ ग्रामसभांनी बांबू व्यवस्थापनात सहभाग घेतला. मात्र एकाही ग्रामसभेने वन विभागाकडे मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नाची माहिती अद्यापही दिली नाही. ४५ ग्रामसभांची माहिती अप्राप्तसन २०१५-१६ या वर्षात भामरागड, वडसा व गडचिरोली या तीन वन विभागातील पेसा क्षेत्रातील एकूण ८१ ग्रामसभांनी बांबूची तोड, विक्री व व्यवस्थापन कार्यात सहभाग दर्शविला. बहुतांश ग्रामसभांनी जाहीर लिलाव प्रक्रिया राबवून बांबूची विक्री करून त्याची विल्हेवाट लावली. मात्र अद्यापही गडचिरोली वनवृत्त कार्यालयाला ४५ ग्रामसभांनी प्राप्त आर्थिक उत्पन्नाबाबतची माहिती दिली नाही. त्यामुळे या ४५ ग्रामसभांना बांबू व्यवस्थापनातून नेमके किती आर्थिक उत्पन्न मिळाले, याची माहिती वन विभागाला कळू शकली नाही. ११ लाख ५४ हजार बांबू बंडलची विक्रीभामरागड व वडसा वन विभागाच्या पेसा क्षेत्रातील ३६ ग्रामसभांनी सन २०१५-१६ या वर्षात एकूण ९ हजार लांब बांबूची विक्री केली. तसेच लिलाव प्रक्रिया राबवून ११ लाख ५४ हजार ६१२ इतक्या बांबू बंडलची विक्री केली. यामध्ये लांब बांबूतून ३६ ग्रामसभांना २ लाख ५० हजार रूपये व बांबू बंडल्समधून ११ कोटी ४६ लाख ९४ हजार २८० असे एकूण ११ कोटी ४९ लाख ४४ हजार २८० रूपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. पुढील वर्षात ग्रामसभांचा सहभाग वाढणारपेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा (गावांनी) तेंदू व बांबू तोड, विक्री व व्यवस्थापन कार्यात मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, यासाठी वन विभाग व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत ग्रामसभेचे अध्यक्ष, सचिव यांची कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत आठ ते दहा ठिकाणी अशा कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. या कार्यशाळेत ग्रामसभेच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न वन विभाग व पंचायत विभागाचे अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे सन २०१६-१७ या वर्षात बांबू व तेंदूच्या व्यवस्थापन कार्यात ग्रामसभांचा सहभाग वाढणार आहे.