अनधिकृत बांधकाम वाढले : नगर परिषदेच्या नोटीसला केराची टोपलीलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नगर परिषदेची परवानगी न घेताच गडचिरोली शहरात २२२ घरांचे बांधकाम सुरू असल्याचे नगर परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेदरम्यान दिसून आले आहे. संबंधितांना नगर परिषदेने नोटीस बजाविली असून नगर परिषदेची परवानगी घेण्यास बजावले आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीत होणारे बांधकाम नियमानुसार व्हावे, यासाठी नगर परिषदेचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नगर परिषद क्षेत्रात होणाऱ्या प्रत्येक बांधकामासाठी नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. घर बांधणाऱ्या संबंधित नागरिकाने नगर परिषदेकडे परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर नगर परिषदेचे पथक संबंधिताच्या जागेची पाहणी करून नियमानुसार घराचे बांधकाम असल्यास त्याला परवानगी देतात. यासाठी नगर परिषद ३ हजार ५०० रूपये ते १० हजार रूपयांपर्यंत विकास शुल्क आकारते. या माध्यमातून नगर परिषदेला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. मात्र काही नागरिक नियम धाब्यावर बसवून घराचे बांधकाम करतात. त्याचबरोबर विकास शुल्क वाचविण्याच्या उद्देशानेही नगर परिषदेकडून परवानगी घेत नाही. परवानगी न घेताच घराचे बांधकाम सुरू असल्याची बाब नगर परिषदेच्या लक्षात आल्यानंतर संबंधित पथक पाहणी करून घर मालकाला नोटीस बजावते. मात्र नोटीस बजावण्याच्या व्यतिरिक्त नगर परिषद काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेच्या नोटीसला न जुमानता अनेक नागरिक आपल्याच पध्दतीने घराचे बांधकाम पुढे रेटत असल्याचे प्रकार दिसून येत आहेत. एकदा घर उभे झाल्यानंतर नगर परिषद पाडत नाही. ही बाब नागरिकांना माहित असल्याने नगर परिषदेचेही अवैध बांधकामावर वचक राहिले नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी गडचिरोली शहरात मागील काही दिवसांपासून प्रचंड प्रमाणात अवैध घरांचे बांधकाम होत असल्याचे दिसून आहे. काही नागरिक तर अगदी समोरच्या रस्त्यापर्यंत घराचे बांधकाम बांधकाम करीत आहेत. परवानगी न घेताच नगर परिषद क्षेत्रात बांधकाम करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.कारवाई कधी होणार?परवानगी न घेताच बांधकाम केले तरी नगर परिषद नोटीस बजाविण्याच्या व्यतिरिक्त काहीच करू शकत नाही. याची पक्की खात्री नागरिकांना झाली असल्याने शहरातील नागरिक नगर परिषदेची परवानगी न घेताच बांधकाम करीत आहेत. परिणामी गडचिरोली शहरात अवैध बांधकामाचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. अवैध बांधकामामुळे नगर परिषद तसेच खासगी दोन व्यक्तींमध्येही भांडणे वाढली आहेत. काही नागरिक अगदी रस्त्यापर्यंत इमारतीचे बांधकाम करतात. त्यानंतर त्या ठिकाणावरून नाली दुसऱ्या बाजुने वळविल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अवैध बांधकाम रोखण्यासाठी नगर परिषदेची परवानगी आवश्यक करणे गरजेचे आहे.अतिक्रमणामुळे चिचाळा तलावाचे अस्तित्व धोक्यातआरमोरी मार्गावरील चिचाळा तलाव परिसरात काही नागरिकांनी अतिक्रमण करून घराचे बांधकाम केले. अगदी तलाव बुजवून त्यावर बांधकाम केले आहे. पावसाळ्यादरम्यान तलाव भरत असल्याने तलावाचे पाणी घरांमध्ये शिरून घरांना धोका निर्माण झाला आहे. तलावात बांधकाम करू नये, याबाबत नगर परिषदेने अनेकवेळा या ठिकाणच्या नागरिकांना नोटीस बजावून इशारा दिला आहे. मात्र नगर परिषदेच्या नोटीसला न जुमानता अतिक्रमणाचा विस्तार होत असल्याचे दिसून येत आहे. एवढेच नाही तर अतिक्रमणधारकांनी तलावामध्ये पाणी साठवू नये, असा सल्ला नगर परिषदेला देऊन स्वत:चे हित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अतिक्रमणामुळे या तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अतिक्रमणधारकांच्या दबावाला बळी पडत नगर परिषदेने ओव्हरफ्लोचे पाणी बाहेर पडण्यासाठी पटवारी भवनाच्या समोर पाईप टाकून बांधकाम केले आहे.
२२२ घरांचे अवैध बांधकाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 16, 2017 00:46 IST