मामा तलाव, बंधाऱ्यांच्या दुरूस्तीसाठी हवेत २० कोटी

राज्यात सर्वाधिक सिंचन अनुशेष असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नवे सिंचन प्रकल्प निर्माण करणे वनकायद्यामुळे अडचणीचे होत असल्याने असलेल्या ...

लोकमत विशेषदिगांबर जवादे गडचिरोलीराज्यात सर्वाधिक सिंचन अनुशेष असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नवे सिंचन प्रकल्प निर्माण करणे वनकायद्यामुळे अडचणीचे होत असल्याने असलेल्या मामा मालगुजारी तलाव कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या दुरूस्तीसाठी २० कोटी रूपयाच्या निधीची आवश्यकता आहे. सदर निधीच्या माध्यमातून १९ लघु पाटबंधारे योजनाही कार्यान्वित करता येईल, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. १९८० च्या वनकायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. १९८० पूर्वी काम सुरू झालेले प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडून देण्यात आले. त्या प्रकल्पाची किमत आता ८ ते १० पटीने वाढलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी तेवढा निधी खर्च करण्याच्या तयारीत नाही. अनेक प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे धूळखात पडून आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर कन्नमवार जलाशय हा एकमेव प्रकल्प जिल्ह्यात आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या इटिया डोह प्रकल्पातून दोन तालुक्यांना अल्पशी सिंचन व्यवस्था निर्माण झाली आहे. मात्र जिल्ह्यातील ८० टक्के शेती व्यवस्था ही पावसाच्या भरवशावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. या पिकाला अगदी सुरूवातीपासून ते धानपीक निघेपर्यंत पाण्याची गरज असते. परंतु सिंचन व्यवस्था नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. पेसा कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या भागामध्ये वना ऱ्हास सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी करता येणार नाही, असे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला दिले आहे. त्यामुळे आता नवी सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेले मामा मालगुजारी तलाव, कोल्हापुरी बंधारे व लघु पाटबंधारे योजना यांची पुनर्बांधणी व दुरूस्ती करून सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे १६४५ मामा तलाव आहे. यापैकी जवळजवळ १०० तलाव नादुरूस्त अवस्थेत आहे. तसेच ५७७ कोल्हापुरी बंधारे आहे. यातील १०० ते १२५ बंधारे हे नादुरूस्त आहे. यांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला २० कोटी रूपयाच्या निधीची गरज आहे. राज्य सरकारने या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, याकरिता गडचिरोली जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा निधी आदिवासी उपयोजनामधून उपसा सिंचन योजना दुरूस्तीकरिता पाच कोटी रूपयें तसेच मामा मालगुजारी तलाव दुरूस्तीकरिता पाच कोटी रूपयें व सर्वसाधारण योजनेतून १९ लघु पाटबंधारे योजनांच्या दुरूस्तीसाठी १० कोटी रूपयें उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकार या प्रस्तावावर आता काय निर्णय घेते, याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष आहे.