१४८ शाळा दुरूस्तीचे काम रखडले

आर. आर. पाटील पालकमंत्री असताना जिल्हा वार्षिक योजनेतून अंदाजे साडेसात कोटी रूपयाचे काम १४८ शाळांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. मात्र या कामाच्या वाटपाची

गडचिरोली : आर. आर. पाटील पालकमंत्री असताना जिल्हा वार्षिक योजनेतून अंदाजे साडेसात कोटी रूपयाचे काम १४८ शाळांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. मात्र या कामाच्या वाटपाची नियमबाह्य प्रक्रिया जिल्हा परिषद यंत्रणेने राबविल्यामुळे या प्रक्रियेवर जि.प. सदस्यांनी आक्षेप घेतले. या आक्षेपानंतर दोन महिन्याचा कालावधी लोटूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य प्रक्रिया दुरूस्त केलेली नाही. त्यामुळे शाळा दुरूस्तीचे काम रखडलेले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून १४८ शाळांच्या दुरूस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेचा हा निधी असल्याने याच्या निविदा काढण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीमार्फत करणे आवश्यक होते. हे काम ग्रामपंचायत, त्यांनी न केल्यास मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता यांच्या मार्फत करण्याचा प्रघात आहे. यांनी जर काम करण्यास नकार दिल्यास मग निविदा प्रक्रिया करून काम करावे लागते. मात्र सदर निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व शिक्षा अभियानातून आल्याचे दाखवून थेट निविदा प्रक्रियाच प्रारंभ केली. निविदेची सूचना कुणालाही माहित होणार नाही, अशा पध्दतीने राबविण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सूचना फलकावरही निविदा प्रक्रियेचे कागदपत्र झाकून ठेवण्यात आले, असा आरोप सदस्यांनी केला आहे. या नियमबाह्य झालेल्या प्रक्रियेबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभापतींसह ५ ते ७ सदस्यांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे नोंदविले. नियमबाह्य प्रक्रिया होऊनही या प्रकरणाची चौकशी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अद्याप सुरू केलेली नाही. दोन महिन्यांचा कालावधी यामध्ये लोटून गेला. उलट जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुख नियमबाह्य झालेल्या या प्रक्रियेला दुरूस्त करण्याऐवजी आपण आक्षेप नोंदविले तर आलेला निधी परत जाईल, अशी भूमिका घेऊन असल्याचे तक्रारकर्त्या जि.प. सदस्यांचे म्हणणे आहे. दिशाभूल करून राबविण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेवर फेरविचार करण्याऐवजी जिल्हा परिषद प्रशासकीय प्रमुख झालेल्या प्रक्रियेचे समर्थन करीत असल्याचे चित्र प्रशासकीय वर्तुळात निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात जि.प. प्रशासकीय प्रमुखांकाकडून निर्णय होत नसल्याने मागील दोन महिन्यांपासून १४८ शाळांच्या दुरूस्तीचे काम रखडलेले आहे. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी उचलला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)