शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

शहरात १३ हजार घरे, अधिकृत नळधारक केवळ ८ हजार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2021 04:39 IST

दिगांबर जवादे गडचिराेली: नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार गडचिराेली शहरात एकूण १३ हजार २३१ घरे तर ८ हजार १५८ ...

दिगांबर जवादे

गडचिराेली: नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार गडचिराेली शहरात एकूण १३ हजार २३१ घरे तर ८ हजार १५८ नळधारक आहेत. प्रत्यक्ष घरांच्या तुलनेत नळधारकांची संख्या केवळ ६२ टक्के एवढी आहे. यावरून काही नळ अवैधरीत्या घेतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांचा शाेध घेण्याची गरज आहे.गडचिराेली नगर परिषदेमार्फत बहुतांश वाॅर्डामध्ये पुरेशा प्रमाणात व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जाते. त्यामुळे बहुतांश घरमालकांनी नळाची जाेडणी घेतली आहे. काही घरमालकांकडे भाडेकरू असल्याने हे घरमालक दाेन ते तीन नळजाेडण्या घेतात. गडचिराेली शहरात फेरफटका मारल्यास प्रत्येकाच्या घरी नळजाेडणी दिसून येते. तर काही जणांकडे दाेन ते तीन नळजाेडण्या आढळून येतात. तसेच शहराच्या ९० टक्के भागामध्ये नळाची पाईपलाईन पाेहाेचली आहे. त्यामुळे ज्या वस्त्यांमध्ये आजपर्यंत नळजाेडणी नागरिकांनी घेतली नव्हती त्यांनी सुद्धा नळजाेडणी घेण्यास सुरूवात केली आहे. या सर्व बांबींचा विचार केल्यास घरांच्या संख्येच्या तुलनेत किमान ९० टक्के नळजाेडणी असणे आवश्यक हाेते.मात्र केवळ ६२ टक्केच नागरिकांकडे नळजाेडणी असल्याची नाेंद नगर परिषदेकडे असून त्यांच्याकडूनच पाणीपट्टी वसूल केली जाते. याचा अर्थ काही नळजाेडण्या अवैध असल्याचे दिसून येते. त्यांचा शाेध घेतला जात नसल्याने अवैध नळ सुरूच आहेत. यामुळे नगर परिषदेला लाखाे रूपयांचा फटका बसत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. नगर परिषदेने स्वतंत्र पथकाची नेमणूक करून अवैध नळधारकांचा शाेध घेण्याची गरज आहे.

बाॅक्स

ताेट्यांचा प्रश्न गंभीर

पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रत्येक नळाला ताेट्या असणे आवश्यक आहे. मात्र नळाला ताेटी लावल्यास पाणी कमी येते असा गैरसमज नागरिकांमध्ये असल्याने बहूतांश नागरिक नळांना ताेट्याच लावत नाही. त्यामुळे कित्येक लिटर पाण्याचा अपव्यय हाेत असल्याचे दिसून येते. नगर परिषद काेणतीच कारवाई करीत नाही. तर दुसरीकडे नागरिकही सामाजिक जबाबदारी ओळखत नसल्याने ताेट्या लावत नाही.

बाॅक्स

नियमानुसार एका घराला एकच नळजाेडणी

नगर परिषदेच्या नियमानुसार एका घरटॅक्स पावतीवर एकच नळजाेडणी देता येते. मात्र भाडेकरू ठेवत असलेले अनेक घरमालक एकाच घरटॅक्स पावतीवर अनेक नळजाेडण्या घेत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

बाॅक्स

उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक

शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर वर्षाकाठी दीड काेटी रूपये खर्च हाेतात. मात्र पाणीपट्टीच्या माध्यमातून नगर परिषदेला केवळ ९७ लाख रूपयांचा महसूल गाेळा हाेते. दरवर्षाला जवळपास ५० लाख रूपयांचा ताेटा नगर परिषदेला सहन करावा लागते, मात्र सामाजिक हेतू लक्षात नळयाेजना चालवावी लागत आहे.

बाॅक्स

१४ लाख रूपये वसूल

पाणीपट्टीची एकूण वार्षिक मागणी ९६ लाख २४ हजार रूपये आहे. मात्र त्यापैकी केवळ १४ लाख ७२ हजार रूपये पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. पहिलेच नळयाेजना ताेट्यात चालविली जात आहे. त्यातच वसुलीही कमी हाेत आहे.