गडचिरोली : जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालयांना रिक्तपदांचे ग्रहण लागले आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा संपूर्ण कारभार ज्या कार्यालयातून चालविला जातो. तो कार्यालयसुद्धा अपवाद राहिले नसून या कार्यालयामध्ये मंजूर असलेल्या ९७५ पदांपैकी सुमारे ११७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या सामान्य नागरिकांचे काम वेळेवर होत नसल्याने त्याला आल्या पावली परत जावे लागते. नक्षलग्रस्त व अविकसीत असल्यामुळेच या ठिकाणी दुसऱ्या जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग येण्यास तयार होत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात बदली झाल्याबरोबर मंत्रालयामध्ये आपले वजन वापरून सदर बदली रद्द केल्या जाते. तर दुसरीकडे या जिल्ह्यात काम करणारा कर्मचारी व अधिकारी त्याची बदली करण्यास नेहमी धडपडतो. जाणारे जाण्यासाठी तयार असतात. मात्र येणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळेच पोलीस विभाग, जिल्हा परिषद, सिंचाई विभाग, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग यांच्यासह राज्य शासनाच्या इतरही विभागांमध्ये जवळपास २५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयसुद्धा याला अपवाद ठरलेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गट अ ची ३४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २२ पदे भरण्यात आली असून १२ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची टक्केवारी सुमारे ३५.२९ टक्के एवढी आहे. गट ब ची ७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६७ पदे भरण्यात आली असून १० पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचे प्रमाण १२.९९ टक्के एवढे आहे. गट क च्या ७११ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६२१ पदे भरली आहेत. ९० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचे प्रमाण १२.६६ टक्के एवढे आहे. गट ड चे १५३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १४८ पदे भरण्यात आली आहेत. तर ५ पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचे प्रमाण ३.२७ टक्के एवढे आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फतीने शेकडो विकासाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अगदी सामान्य व्यक्तीलाही काम पडते. त्यामुळे दरदिवशी शेकडो नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामानिमित्य येतात. मात्र येथील पदे रिक्त असल्याने त्यांना आल्यापावली परत जावे लागते. महत्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहूनही अधिकारी वर्ग गडचिरोली जिल्ह्यात येण्यास तयार होत नाही. रिक्त पदांकडे एक नजर टाकल्यास सर्वाधिक रिक्त पदे अधिकारी वर्गाची असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाचे अत्यंत महत्वाचे निर्णय अधिकारी वर्गाकडून घेतले जातात. मात्र अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ठोस निर्णय घेतले न जाता फाईल त्याच ठिकाणी पडून राहते. त्यामुळे अनेक अधिकारी राज्याच्या इतर भागात लाचखोरी तसेच अन्य प्रकरणात पकडल्या गेल्यावर कारवाई झाल्यावर शिक्षा म्हणून येथे पाठविले जातात. ते त्याच मानसिकतेत काम करतात. याचा परिणाम विकास प्रक्रियेवर प्रकर्षाने होत आहे. यापूर्वीच्या एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत थेट राज्य सरकारकडेच तक्रार केली होती. मात्र त्यावरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. रिक्त पदे भरले नाही व तसे अधिकारी पाठविणे अद्याप सुरूच आहे. (नगर प्रतिनिधी)
कलेक्टर कार्यालयात ११७ पदे रिक्त
By admin | Updated: August 26, 2014 23:28 IST