तीन वर्षांत १० हजार घरकुलांना मंजुरी

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात १० हजार ३३२ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ हजार ७६० घरकूल पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र शासनाची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आहे.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : निम्म्याहून अधिक घरे अपूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात १० हजार ३३२ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ हजार ७६० घरकूल पूर्ण झाली आहेत.प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र शासनाची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या नागरिकांना कच्चे घर आहेत, अशा सर्व नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकूल उपलब्ध करून दिले जात आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये ज्या कुटुंबाचे घर कच्चे आहे, त्याला लाभार्थी मानून घरकुलाचा लाभ दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागात दीड लाख रूपये उपलब्ध करून दिले जातात. गडचिरोली जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागातच ही योजना राबविली जात आहे.या योजनेच्या लाभासाठी सुमारे २४ हजार लाभार्थ्यांची यादी बनविण्यात आली होती. त्यापैकी काही लाभार्थ्यांना इतर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर अजूनही १४ हजार लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातही ज्या नागरिकांची नावे ‘ड’ यादीत होती, अशाही नागरिकांना घरकूल देण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘ड’ यादीमध्ये जवळपास ९० हजार नागरिकांची नावे होती. यातील पात्र नागरिकांची नावे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. अंतिम यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. जुनी यादी व नवीन ‘ड’ यादी पकडली तर लाभार्थ्यांची संख्या ५० हजारांपेक्षा अधिक जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या लाभार्थ्यांना घरकूल देताना शासनालाही चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.रमाई आवास योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात घरकूल मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या सर्वच पात्र लाभार्थ्यांना यावर्षी घरकूल मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. या लाभार्थ्यांना रमाई योजनेतून लाभ मिळाल्यास त्यांची नावे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या यादीतून कमी झाल्यानंतर इतर लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.तीन वर्षांत कसे मिळणार सर्वांना घरकूलतीन वर्षांच्या कालावधीत केवळ १० हजार नागरिकांना घरकूल देण्यात आले आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरकूल देण्याचे आश्वासन विद्यमान शासनाने दिले आहे. नवीन व जुने लाभार्थी पकडले तर जिल्ह्याची यादी ५० हजारांपेक्षा अधिक होणार आहे. एवढ्या मोठ्या कुटुंबांना घरकूल देताना शासनाची चांगलीच कसत होणार आहे. दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी हे आव्हान शासनाला पेलावे लागणार आहे.