- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : कोळसा व लिग्नाइटवर चालणाऱ्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या ३०० किमी परिघात मातीच्या विटांची निर्मिती बंद करावी, या आशयाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील प्लाय ॲश वापरण्याच्या बंधनाचा मुद्दा वगळण्यात येत आहे, असे प्रतिज्ञापत्र पंजाब-हरियाणा राज्याच्या चंडिगड उच्च न्यायालयात मंत्रालयाच्या वतीने २० जानेवारी रोजी सादर करण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील वीटभट्टी मालकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर, १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारीत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅश वापरण्याचे बंधनकारक होते. त्या अधिसूचनेमध्ये संशोधन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यावर ६० दिवसांत संबंधितांकडून आक्षेपही मागविण्यात आले. आक्षेपानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश दिले. मात्र, त्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या ३०० किमी परिघात मातीच्या विटांची निर्मिती अवैध ठरविण्यात आली. त्यामुळे देशभरासह अमरावती विभागात पारस, नागपूर विभागात कोराडी, मौदा, चंद्रपूर येथे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र परिसरातील वीटभट्टी मालकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या, तसेच हजारो उद्योग बंद पडणार असल्याने, देशभरातून हजारो आक्षेप केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात दाखल झाले, तसेच पर्यावरण मंत्रालयात ऑल इंडिया ब्रीक्स अ‍ॅण्ड टाइल मॅन्युफ्रॅक्चरर फेडरेशनकडून विशेष पुराव्यांसह बाजूही मांडण्यात आली. त्यासाठी फेडरेशनचे पुणे येथील सदस्य आनंद दामले यांनीही पाठपुरावा केला.
पर्यावरण मंत्रालयाने मागे घेतली अधिसूचना केंद्रीय वने, पर्यावरण, जलवायू मंत्रालयातील संशोधक पदावर असलेले डॉ.क्रीश्नन किशोर गर्ग यांनी शासनाच्या अधिसूचनेसंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र २० जानेवारी रोजी न्यायालयात सादर केले. त्यामध्ये औष्णिक वीज केंद्राच्या ३०० किमी परिघात मातीच्या वीटभट्ट्यांना बंदी घालण्याचा मुद्दा वगळण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.