जिद्दीला सलाम

मणिपूरसह ईशान्य भारतातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि तेथे तैनात लष्कराला विशेषाधिकार बहाल करणारा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी तब्बल सोळा वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या इरॉम चानू शर्मिला यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याबाबत घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. आजच्या परिस्थितीत उपोषणाने प्रश्न सुटणे अवघड असल्याची जाणीव त्यांना झाली आणि त्यांनी आपला मार्ग बदलण्याचे ठरविले. परंतु याचा अर्थ इरॉम यांनी या लढ्यातून माघार घेतली असे अजिबातच नाही. तर यापुढे लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरुन आपला हा लढा पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. इरॉम शर्मिला यांनी वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी ऐन तारुण्यात उपोषणास प्रारंभ केला तेव्हा एका तरुण मनाने भावनेच्या आवेगात उचललेले हे पाऊल असल्याचा अनेकांचा समज झाला होता. पण कालांतराने त्यांच्या संघर्षाचे गांभीर्य आणि त्यातील सत्यता समोर आली. आपल्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध अत्यंत दृढ निश्चयाने पुकारलेला तो लढा होता. त्यांच्या उपोषणाने देशाचेच नव्हे तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या निमित्ताने स्त्रीशक्तीचे एक वेगळे रुप लोकांपुढे आले. आपल्या अख्ख्या तारुण्याची आहुती देणाऱ्या इरॉम यांनी निस्वार्थ जनसेवेचा एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. नोव्हेंबर २००० मध्ये घडलेल्या एका घटनेने त्यांच्या मनात या संघर्षाची ठिणगी पडली होती. मणिपूरची राजधानी इम्फाळला लागून असलेल्या मलोम येथे त्या एका शांतता सभेला संबोधित करीत असताना सैन्यदलाने सभेला उपस्थित लोकांवर अचानक गोळीबार केला. या गोळीबारात दहा निष्पाप जीव मारले गेले. मृतांमध्ये लेसंगबम इबेतोमी ही वृद्ध महिला आणि बहादुरीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सिनम चंद्रमणी यांचाही समावेश होता. जवानांकडून नागरिकांवर गोळीबाराची ही काही पहिली घटना नव्हती. अत्याचाराने परीसीमा गाठली असल्याची तीव्र भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली. तेव्हा हे सर्व सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे, सशस्त्र दलाने सामान्य नागरिकांविरुद्ध युद्धच पुकारले आहे; असा आक्रोश व्यक्त करीत सशस्त्र दलाला विशेषाधिकार देणारा कायदा हटविण्याची मागणी त्यांनी उचलून धरली. आणि यासाठी संघर्षाचे बिगुल फुंकले. इरॉम आज ४४ वर्षांच्या आहेत. त्यांचे उपोषण मोडण्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी अनेक प्रयत्न केले. आत्महत्त्येचा प्रयत्न करीत असल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर नोंदविण्यात आला. पोलिसांनी अनेकदा अटकही केली. वेळप्रसंगी त्यांना नाकात नळी घालून अन्न भरविण्यात आले. पण इरॉम यांनी आपले मनोबल खचू दिले नाही. त्यांच्या या प्रदीर्घ संघर्षानंतरही सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा मागे घेण्यात आला नसला तरी ईशान्येकडील सर्वसामान्य लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराकडे त्यांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले आणि हेच त्यांच्या संघर्षाचे फलित आहे.