होईल का असे?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्याची दीर्घकाळ प्रतीक्षा होती, तो त्यांच्या वेतनवाढीविषयीच्या सातव्या आयोगाचा अहवाल एकदाचा प्रसिद्ध झाला असला तरी सदर अहवालातील शिफारशींनी काही प्रश्नदेखील निर्माण केले आहेत. योगायोगाने जनसामान्यांच्या मनातील एका प्रश्नाचा उहापोह खुद्द या आयोगानेच केला असून ती त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. संघटित क्षेत्रात काम करणारे देशातील सारेच कामगार आणि कर्मचारी आपल्या मागण्या मंजूर करवून घेण्यात एव्हाना तरबेज झाले आहेत आणि मंजूर झालेल्या त्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात कुणी ब्र जरी उच्चारण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याच्यावर आक्रमकपणे उसळी मारण्याच्या कलेतही ते तितकेच वाकबगार झाले आहेत. परिणामी सरकारी नोकराना भरघोस वेतनवाढ देताय तर द्या पण त्याच्या बदल्यात हे नोकर सरकारला म्हणजेच जनतेला काय देणार हा प्रश्न या शिफारसी जाहीर होताच अनेकांच्या मनात तरळून गेला. सरकारी कारभाराचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेली दिरंगाई आणि चालढकल आहे तशीच चालू राहणार असेल तर मग आम्ही आमच्या खिशातले जास्तीचे चार पैसे या लोकाना का म्हणून द्यावेत, ही या प्रश्नातील खरी खोच. तिचेच एकप्रकारे उत्तर देताना आयोगाने कामकाजात अळंटळं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस केली आहे. आपण जो पगार घेतो, त्या बदल्यात काही देणेही लागतो ही भावना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने उचललेल्या या पावलाचे कोणीही स्वागतच करील. पण त्याची अंमलबजावणी नेमकी कोण आणि कशी करणार हा वेगळाच प्रश्न त्यातून जन्मास येतो. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ आणि केन्द्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ यात दोन वर्षांते अंतर असले तरी दोहोंच्या सेवाकाळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यांच्या तोवरच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची आणि या आढाव्यावरच त्यांचा सेवाकाळ पुढे सुरु ठेवायचा की नाही याबाबतचा निर्णय करण्याची एक पद्धत तशीही अस्तित्वात आहे. पण ती केवळ कागदावरच राहिली आहे. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचे वरिष्ठ दरवर्षी गोपनीय अहवाल लिहीत असतात व तोही एकप्रकारचा वार्षिक आढावाच असतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर हळूहळू या आढाव्याचे महत्व विरघळत गेले. कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारची संरक्षणे उपलब्ध होत गेली. ‘मॅट’ किंवा ‘कॅट’सारख्या न्यायालयीन संस्थांचे निवाडे बहुश: सरकारच्या विरोधात जाणारेच असतात. या साऱ्यातून मार्ग काढावयाचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस न देता त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करुन पगार द्यायचा ही कल्पना आणि सूचना अमलात आणायची तर त्यासाठी खुद्द सरकारच्या ठायी फार मोठी इच्छाशक्ती यावी लागेल. जे होणे आजच्या काळात अशक्य नसले तरी अवघड मात्र जरुर आहे.