दृष्टिकोन
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनातील १९९२ सालच्या ठरावानुसार, १ आॅक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक सन्मान दिन म्हणून साजरा करायचा असला, तरी त्याची हवी तशी दखल घेतली जात नाही. उतार वयात आरोग्य, त्यावरील खर्चाचा प्रश्न भेडसावतो. आर्थिक परावलंबित्व दूर करत, आरोग्यसेवा, उपचार व औषधे मोफत अथवा माफक दरात उपलब्ध व्हायला हवी. ज्येष्ठांसाठी सरकारी आरोग्य योजना आहे. त्यासाठी पिवळ्या, केशरी शिधापत्रिकेची अट आहे. निकषांच्या कात्रीत आरोग्य योजना अडकल्या आहेत. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांची आरोग्य स्थिती हलाखीची आहे. त्यांचा जीवन स्तर कसा उंचावेल, यावर विचार व्हायला हवा. आपल्याकडे एका ज्येष्ठाला ६०० रुपये पेन्शन मिळते. तिच गोवा, केरळमध्ये दोन हजार मिळते. ज्येष्ठांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याचे कारण सांगितले जाते. जर लोकप्रतिनिधी निवृत्त झाल्यावर त्यांना हजारो रुपये पेन्शन मिळते, तर मग तोच न्याय ज्येष्ठांना का नाही? महापालिका, नगरपालिकाही ज्येष्ठांना मालमत्ता करात सवलत देत नाहीत.
ज्येष्ठांसाठी जिल्हा, तालुका, शहर पातळीवर आरोग्य शिबिरे घ्यायला हवीत. वैद्यकीय समुपदेश व्हावे. वृद्धांना आरोग्यसेवेसाठी रुग्णालयाच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ येऊ न देता, त्यांच्यासाठी वेगळा कक्ष हवा. मुंबईच्या नायर रुग्णालयात ज्येष्ठांची वर्तणूक, मानसिक आरोग्याविषयी जसा जेडियाट्रिक हा स्वतंत्र विभाग आहे, तसा तो अन्यत्रही असावा. विविध रुग्णालयांत मानसोपचार केंद्रे असावी. ज्येष्ठांनीही स्वत:च स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी. त्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करायला हवे. नोकरचाकरांची माहिती पोलीस ठाण्यात कळवायला हवी. पैशांचे व्यवहार सावधपणे करावे. पोलिसांनीही ज्येष्ठांची नियमित चौकशी करावी. सरकारचा तसा आदेश आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पुढाकाराने हेल्पलाइन सुरू आहे, त्याचा वापर करायला हवा. बहुतांश ज्येष्ठांच्या हत्या लुटीच्या उद्देशाने होतात. २०१३ ते २०१५ या वर्षात जवळपास २ हजार ५०० ज्येष्ठांच्या हत्या झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. एखाद्या ज्येष्ठांचा छळ समाजकंटक व घरातील नातेवाइकांकडून होत असेल, तर त्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली पाहिजे. हेल्पलाइनला फोन करून मदत मिळवायला हवी. अनेकदा घरातील लोकांशी वैर नको, त्यांच्याकडेच दिवस काढायचे आहेत, आपले किती दिवस राहिले, असे प्रश्न स्वत:ला विचारून छळ होणारे ज्येष्ठ पोलिसांकडे जात नाहीत.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २००७ चा कायदा आहे, पण त्याद्वारे पोलीस गुन्हा दाखल करत नाहीत. त्याचे ज्ञान नसल्याने फौजदारी गुन्ह्याऐवजी दिवाणी दाव्याचा चुकीचा सल्ला दिला जातो. अनेकदा तक्रार कशाला देता? उतारवयात तुम्हाला तुमच्याच मुलांकडे दिवस काढायचे आहेत. पुन्हा त्यांच्याकडून त्रास होईल, अशी भीती घालून खच्चीकरण केले जाते. ज्येष्ठांसाठी पोलिसांनी नागरी समिती स्थापन करायला हवी, पण कुठे ती कागदावरच आहे, तर काही ठिकाणी समितीचा पत्ताच नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठांचे खटले त्वरित निकाली काढले पाहिजेत, पण त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. या साऱ्याचा एकत्र विचार व्हायला हवा.