‘जागतिक’ अंजन

गत काही दिवसांपासून भारतात विकासाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. साठ वर्षात देशात अजिबात विकास झाला नसल्याचा आरोप करताना, आम्ही मात्र दोनच वर्षात खूप काही करून दाखविले, असे दावेही केले जात आहेत. पण विकासाच्या याच मुद्यावर संबंधितांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आकडेवारी जागतिक बँकेने सादर केली आहे. आजवर जगातील तमाम देशांची विकसित व विकसनशील अशा दोन ढोबळ गटांमध्ये वर्गवारी केली जात असे. भारत देश अर्थातच विकसनशील श्रेणीत मोडत असे. चीन, मेक्सिको, ब्राझील यासारखे देशही याच श्रेणीत गणले जात असत. मात्र अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, कॅनडा, जपान यासारखे देश विकसित गणले जात. जागतिक बँकेने आता ही ढोबळ वर्गवारी मोडीत काढली असून, त्याऐवजी नवी वर्गवारी सुरू केली आहे. नव्या वर्गवारीमध्ये एखाद्या देशाची समृद्धी आणि जनतेची जीवनशैली यांची अधिक सुस्पष्ट कल्पना येऊ शकेल, अशी व्यवस्था केली आहे. नव्या वर्गवारीत आजवर विकसनशील म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या देशांना ‘उच्च मध्यम उत्पन्न देश’ आणि ‘निम्न मध्यम उत्पन्न देश’ अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागले गेले असून भारताची गणना पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या देशांसोबत ‘निम्न मध्यम उत्पन्न देश’ या श्रेणीमध्ये करण्यात आली आहे. त्याचवेळी चीन, मेक्सिको, ब्राझील यासारखे देश मात्र ‘उच्च मध्यम उत्पन्न देश’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. जागतिक बँकेचे विकासाचे जे सुचकांक आहेत, त्यामध्ये भारताची स्थिती जागतिक सरासरीपेक्षाही वाईट आहे. उदाहरणार्थ, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीची जागतिक सरासरी २० दिवस, तर भारतात त्यासाठी अजूनही २९ दिवस लागतात. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) टक्केवारीमध्ये कर संकलनाची जागतिक सरासरी २०१३ मध्ये १४ टक्के होती, तर भारतात केवळ ११ टक्के! चांगल्या दर्जाच्या स्वच्छतागृहांच्या उपलब्धेतेची जागतिक सरासरी २०१५ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ६८ टक्के एवढी होती, तर भारतात तेच प्रमाण केवळ ४० टक्के होते. त्याचप्रकारे जगाने २०१३ मध्ये सरासरी प्रती व्यक्ती १८९४ किलो तेल खर्च केले, तर भारताने फक्त ६०६ किलो! ही उदाहरणे केवळ वानगीदाखल; पण अशा अनेक सुचकांकांच्या बाबतीत, भारत जागतिक सरासरीचीही बरोबरी करू शकत नाही. याचा एकच अर्थ. विकासाचे ढोल बडवत राहाण्याने वास्तव लपविले जाऊ शकत नाहीे!