कामकाजावाचूनचे अधिवेशन

महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ते अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी वेगळ्या विदर्भाचे वकीलपत्र हाती घेतल्यामुळे भाजपा आणि शिवसेना या सत्तारुढ आघाडीतील दोन पक्षात नागपूर विधिमंडळाच्या आवारातच समोरासमोरच्या लढ्याला सुरूवात झाली आहे. याच काळात त्यावर काँग्रेस पक्षाचा विराट मोर्चा चालून आल्याने विधिमंडळाएवढीच सरकारचीही परीक्षा होत आहे. शिवसेनेच्या आमदारांनी अणे यांना हटविण्याची मागणी करीत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच अखंड महाराष्ट्राची घोषणाबाजी सोमवारी केली. तर भाजपाच्या आमदारांनी अणे यांच्या पाठीशी उभे राहत वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी त्यांच्या पुढ्यात आपले आंदोलन मांडले. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सरकार अणे यांच्या पाठिशी उभे राहिले असून ‘शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचे मैदान मिळवून द्यायला अणे यांनीच तुमची बाजू न्यायालयात मांडली होती’ याची आठवण भाजपाच्या प्रवक्त्याने सेनेला करून दिली आहे. सेना व भाजपा यांच्यातील भांडण मंत्रिपदाच्या होणार असलेल्या नव्या वाटपाच्या वेळी संपेल. आणि त्याच वेळी अणे यांच्याविरुद्ध उभे राहिलेले वादळही संपुष्टात येईल. शिवाय विदर्भाबाबत अ‍ॅड. अणे जे सांगतात ती त्यांची व्यक्तिगत भूमिका असल्याचे समर्थनही त्यासाठी पुढे केले जाईल. विधिमंडळाचे नागपुरातील अधिवेशन अशा वादात अडकले असतानाच त्यावर आणलेल्या मोर्चातून काँग्रेस पक्षाने आपल्या ताकदीचे आव्हानही सरकारच्या लक्षात आणून दिले आहे. मुंबई, पुणे व औरंगाबादपासून थेट गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंतच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी या मोर्चात त्यांची हजेरी आवर्जून लावली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या ठिकठिकाणच्या सहकाऱ्यांनीही त्याच्या यशस्वितेसाठी राजकीय दौरे केले. २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक गमावल्यापासून काँग्रेसला पक्षाघाताच्या आजाराने पार विकलांग बनविले होते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रथम दिल्ली व नंतर बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांनी त्या पक्षात बरेच अवसान आणले. याच काळात बंगालपासून गुजरातपर्यंत झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपाला पराभवाचे तोंड पाहावे लागल्यापासून काँग्रेसमध्ये जास्तीचे चैतन्य आले आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या मार्फत भाजपाने जो छळ चालविला आहे, त्यामुळे अनेक जुन्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये, १९७७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारने वेगवेगळे चौकशी आयोग नेमून इंदिरा गांधीविरुद्ध जे खटले दाखल केले त्याची आज पुनरावृत्ती होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या साऱ्याच्या जोडीला दिल्ली व मुंबईचे सरकार बोलते फार पण प्रत्यक्षात त्याचा ठसा जमिनीवर उमटताना दिसत नाही या जाणीवेची जोडही जनतेत आहे. महागाई तशीच आहे व ती दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. तूर डाळीसारखे पोषण द्रव्य बाजारातून गडप होत आहे आणि भाज्यांचे भावही आसमानाला टेकले आहेत. मराठवाड्याची जनता दुष्काळाच्या होरपळीतून बाहेर पडायची आहे आणि विदर्भात असलेली त्याच्या उपेक्षेची भावनाही उफाळून वर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होतच आहेत. कुपोषण आहे आणि नक्षलवाद्यांकडून आदिवासींच्या होणाऱ्या हत्त्याही थांबलेल्या नाहीत. याच काळात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जबर ताशेरे ओढले आहेत. सरकार या साऱ्यावर गप्प आहे आणि दर दिवशी एखाद्या कमी महत्त्वाच्या विषयाबाबतची घोषणा देण्यात गर्क आहे. दिल्लीच्या मोदी सरकारची आरंभीची आश्वासने हवेत विरली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सुरक्षा समिती दूर आहे आणि विदेशी बँकातील काळा पैसाही कोणाच्या हाती अजून आलेला नाही. मोदी खेरीज दुसरे कोणी बोलत नाही आणि आपल्या विदेश वाऱ्यापायी मोदींजवळही संसद व जनतेशी बोलायला कमी वेळ आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधीची आक्रमकता वाढली आहे. देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्याविषयी आरंभी दाखविलेला दुरावा कमी होऊ लागला आहे. या साऱ्या बाबी काँग्रेसच्या मोर्चातील लोकांची संख्या आणि त्यांचे बळ वाढविणाऱ्या ठरल्या आहेत. सरकारात दुभंग आहे. त्याची परिणामकारकता ओसरली आहे आणि जनतेच्या अपेक्षा मात्र उंचावल्या आहेत. नागपूर विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नेहमीच फारसे कामकाज न करता संपत आले आहे. आपापल्या संघटनांची ताकद दाखवायला येणारे मोर्चे, आपल्या जुन्याच मागण्या लावून धरण्यासाठी विधिमंडळाच्या बाहेर उभारलेले विविध संघटनांचे मंडप आणि मंत्र्यांचे ताडोबा व अन्य वन स्थळाकडे होणारे दौरे या खेरीज तसेही या अधिवेशनात फारसे काही होत नाही. दिल्लीबाबतची निराशा मुंबईनेही वाढवित आणली आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी उभे केलेले वादंग व त्याचवेळी काँग्रेसने आयोजित केलेला विराट मोर्चा हीच तेवढी या अधिवेशनाची वैशिष्ट्ये व फलिते ठरणारी आहेत. आजवर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनासारखेच हेही एक ठरेल अशीच आताची स्थिती आहे.