रघुनाथ पांडे -
घुमानच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडच्या स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरु गोविंदसिंग अध्यासन सुरू करण्याची घोषणा केली. घोषणा चांगली, विचार उत्तम आणि दोेन्ही राज्यांचे नाते यातून दृढ होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी टाकलेले दमदार पाऊल अशी या घोषणेची संभावना करतानाच महाराष्ट्रातल्या विविध विद्यापीठांमधील अध्यासनांच्या विद्यमान स्थितीकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक आहे.राज्यातील सर्व विद्यापीठे मिळून शंभरच्या आसपास अध्यासने असावीत. त्या साऱ्यांंच्याच दुर्र्दशेचा सरकारने धांडोळा घेतला तर ती स्थापण्याचा उद्देश काय होता व कालौघात त्यातून समाजाला नेमके काय मिळाले याचा छडा लागू शकेल.प्रादेशिक भावना व स्थानिक अस्मितांच्या जपणुकीबरोबरच संबंधित व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे समाजाला ज्ञान व्हावे, तुलनात्मक अभ्यास व्हावा आणि त्यावर संशोधनही व्हावे, अशा उद्देशांनी अध्यासने स्थापन केली गेली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पहिली काही वर्षे अनुदान दिले व नंतर राज्य सरकारने जुजबी आर्थिक साह्य केले पण कालांतराने ती वाऱ्यावर सोडली गेली! जागा नाही, साधने नाहीत, कर्मचारीवर्ग नाही व प्राथमिक सोयीही नाहीत. अशा स्थितीत जेवढे शक्य तेवढेच काम केले जाते. काहींनी विविध ट्रस्टची मदत घेऊन कारभार सुरू ठेवला. तुटपुंजी मदत विद्यापीठ निधीतूनही केली जाते. पण मग कुलगुरूंच्या मर्जीतला प्राध्यापक अध्यासनाचा प्रमुख होतो अन्यथा ज्या व्यक्तीच्या नावाने अध्यासन आहे, तिच्या आप्तांपैकी कुणी समन्वयक बनून काम सुरू ठेवते. सुस्थितीत असलेले काही प्राध्यापक अल्प मोबदल्यावर काम करतानाही दिसतात. एरवी अवघ्या तीन हजारांच्या मासिक मानधनावर समन्वयक काम करीत राहतात. त्यातून काय संशोधन होणार? सर्वाधिक अध्यासने असलेल्या पुणे विद्यापीठातील अध्यासनांची केविलवाणी स्थिती सुधारण्यासाठी विद्यापीठाने माजी कुलगुरु डॉ. अरुण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने शोध घेतला तेव्हा धक्कादायक सत्य पुढे आले. नियमावली नाही आणि कुठली संशोधने झाली याचा ताळमेळही नाही. आता झालेल्या कामाचे मूल्यमापन सुरू केले गेले आहे. मुंबई विद्यापीठाची स्थितीदेखील थोडीफार अशीच आहे. नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासनासाठी सरकारने विद्यापीठाला दोन कोटी रुपये दिले. पण राष्ट्रसंतांच्या विचारावरील अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थीच मिळत नाहीत, अशी हादरवून टाकणारी ओरड झाली. औरंगाबादचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व गौतम बुद्ध अध्यासन केंद्र, विद्यापीठ प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बंद करण्याचे पत्र २०१२ मध्येच दिले. ‘कर्ज काढा पण लेकरांना शाळेत पाठवा’ असं सांगणाऱ्या संत गाडगेबाबांच्या नावाने अमरावती विद्यापीठात एका खोलीत अध्यासन सुरू आहे. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी गाडगेबाबांच्या नावाने वसतिगृह असावे, असा प्रस्ताव मागच्या सरकारने विद्यापीठाकडून मागविला, प्रत्यक्षात कुलगुरू व पालकमंत्र्याच्या मंत्रालयातील खेपांमध्येच पाच वर्षे निघून गेली.कोलंबियातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनानंतर आॅक्सफर्ड विद्यापीठातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या अध्यासनासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी शिफारस सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यात केली गेली होती. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या नावाने शिवाजी विद्यापीठात अध्यासन सुरू करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. सोलापूर, गडचिरोली, जळगाव येथील विद्यापीठांनी दहा अध्यासनांचे प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहेत.या साऱ्या घालमेलीत नीतीनियम धुडकावणाऱ्या डॉक्टरांसह अध्यापक, विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आचारसंहितेचे शिक्षण देण्यासाठी नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात युनेस्को बायोइथिक्स अध्यासनाचे राष्ट्रीय मध्यवर्ती केंद्र उभारण्यात आले आहे. यातून डॉक्टर व रुग्णांमधील दरी कमी होण्यास मदत होईल असे आपण समजू. एक मात्र खरे, राजकारण्यांना अथवा शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांना जेवढे औत्सुक्य अध्यासनांबद्दल आहे तेवढे नवीन पिढीला नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात अध्यासनांची खिरापत वाटत बसण्यापेक्षा आहेत तीच अध्यासने सक्षम करण्यासाठी नव्याने मांडणी करण्याची गरज आहे.