महिला सुरक्षा ऐरणीवर

रात्रीच्या वेळी लोकलमधून प्रवास करणा-या युवतीचे दोन मोबाइल आणि झुमके हिसकावून लुटारूने पोबारा करण्याची घटना जुईनगर येथे घडली आणि महिलांच्या असुरक्षित लोकल प्रवासाचा प्रश्न आणखी एकदा चर्चेत आला. तसा हा प्रश्न अधूनमधून ऐरणीवर येतच असतो; आणि काही दिवसांतच पहिले पाढे पंचावन्न सुरू होते. अशा घटना घडल्या की आठ - दहा दिवस लोकलच्या महिला डब्यात पोलीस दृष्टीस पडतात आणि पुन्हा काही दिवसांत ते गायब होतात. रेल्वे पोलीस यंत्रणा ‘जैसे थे’च असते. पूर्वीपेक्षा आता नोकरीच्या वेळा तसेच नाइट आउटमुळे रात्री उशिरा प्रवास करणाºया महिलांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. साहजिकच या महिला गुन्हेगारांचे लक्ष्य ठरतात. नियमानुसार रात्री महिलांच्या डब्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात ठेवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेकदा त्यांची गैरहजेरी अनुभवास येते. त्याचा फायदा घेत लुटारू, चोरटे मोकाट सुटतात आणि महिला प्रवाशांमध्ये दहशत पसरते. हार्बर मार्गावर मोबाइल चोरीच्या घटना या सानपाडा, जुईनगर स्थानकांत जास्त घडतात. चोर सीसीटीव्हीत आपला चेहरा दिसणार नाही यासाठी रूमाल बांधून महिलांच्या डब्यात शिरतात आणि क्षणार्धात मोबाइल लांबवतात. गेल्या वर्षी सानपाडा स्थानकात असा प्रयत्न करणाºया चोरट्याला पोलिसांनी हटकले तेव्हा त्याने जुईनगर स्थानकातच पोलीस शिपायाच्या कानशिलात लगावली होती. यासंदर्भात गुन्हाही दाखल झाला नव्हता. अशा घटना पोलिसांच्या बाबतीत घडत असतील तर महिलांच्या सुरक्षेबाबत काय अवस्था असेल हे लक्षात येते. पोलीस यंत्रणा सदोष असली तरी दोष केवळ याच यंत्रणेला देता येणार नाही. कारण महिलांच्या प्रत्येक डब्यात पोलीस तैनात करायचा तर तितके मनुष्यबळ रेल्वे पोलिसांकडे असायला हवे. पण संबंधित विभाग याबाबत गंभीर नसल्याचे पोलीस अधिकारी खासगीत सांगतात. त्यामुळे विपरीत प्रसंग घडला की पोलिसांनाच टीकेचे धनी व्हावे लागते. पण त्यांची ही अगतिकताही लक्षात घ्यावयास हवी. अखेरीस अंतिम जबाबदारी शासन यंत्रणेची आहे. कारण महिला सुरक्षिततेविषयक आवश्यक धोरण आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे याच यंत्रणेच्या हाती आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईसह या राज्यात महिला सुरक्षित आहेत, अशी ग्वाही देताना त्याबाबत कोणती पावले उचलणे, आवश्यक आहे याकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुंबईसारख्या महानगरात महिला कौतुकास्पद जबाबदाºया उचलत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी या महिलावर्गाला सुरक्षित वाटावे, असे वातावरण निर्माण करण्याची अंतिम जबाबदारी सरकारचीच नव्हे काय?