जनशक्तीवाचून अध्यादेश निष्प्रभच

बहुसंख्य अत्याचारी संबंधित स्त्रीचे वा मुलीचे जवळचे नातेवाईकच असल्याचे आढळले.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या बदमाश व हिडीस गुन्हेगाराला फासावर टांगण्याचा अध्यादेश राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी काढला या गोष्टीचे साºया देशात स्वागतच होईल. गेल्या काही काळात अल्पवयीन मुलींवर लादले गेलेले हे अमानुष अत्याचार एवढे वाढले की त्यामुळे आपल्या समाजाएवढीच देशाचीही साºया जगात बेअब्रू झाली. ‘भारतात जाऊ नका’ असा संदेश छापलेले टी शर्टस् युरोप आणि अन्य प्रगत देशात विकले गेलेलेच या काळात आपल्याला पहावे लागले. शिवाय ज्या सत्तारूढ पक्षाने या घृणास्पद गुन्ह्याची निंदा करायची तो पक्षच त्याच्या समर्थनाचे मोर्चे काढताना देशात दिसला. गंगवार या केंद्रीय मंत्र्याने एक दोन बलात्कार एवढ्या मोठ्या देशात फार नाहीत, त्यासाठी एवढा गदारोळ कशाला, असे म्हटले आहे. या गंगवारांना, देशात ठोक पद्धतीने बलात्कार व्हावे असे वाटते काय, असाच प्रश्न अशावेळी आपल्याला पडावा. स्त्री ही पुरुषांएवढीच देशाची समान नागरिक आहे . ती स्वातंत्र्याची मालक आहे आणि तिची ही मालकी तिच्या शरीरावरील अधिकारापाशी सुरू होते हे ठाऊक असणारी व नसणारीही माणसे अशा अत्याचारात गढलेली या काळात दिसली. त्यातून असे बहुसंख्य अत्याचारी संबंधित स्त्रीचे वा मुलीचे जवळचे नातेवाईकच असल्याचे आढळले. कधी बाप, कधी काका, कधी मामा तर कधी त्यांचे मित्रच या मुलींचे लैंगिक शोषण करताना आढळले. शिक्षकाच्या पवित्र पेशाला या अपराधाने कलंकित करणारे महाभागही त्यात दिसले. सहा महिन्याच्या मुलीपासून वयातही न आलेल्या मुलीपर्यंतच्या अनेकींना या पुरुषराक्षसांनी त्यांच्या वासनेचे शिकार बनविले व त्यांच्या प्राणांशी खेळ केला. अशा अपराध्यांना फाशीची शिक्षा प्रसंगी अपुरी ठरावी. फाशी वा मृत्यू ही कायदेशास्त्रातली अखेरची शिक्षा आहे. ती अतिशय हीन अपराधांसाठीच दिली जाते. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार व त्यांचे खून हाही अतिशय हीन व घृणास्पद गुन्हा आहे. शिक्षा आहेत आणि त्या असतातही. विशेषत: कठोर शिक्षांचा खरा उपयोग त्यातून निर्माण होणाºया दहशतींचा व तिने संभाव्य गुन्हेगारांना बसवावयाच्या जरबेचा असतो. परंतु शिक्षा असून, पोलीस व न्यायालये असूनही हे गुन्हे होतात आणि सर्रास होतात. एकतर अशा गुन्ह्यांना, त्यात अडकलेले लोक ‘आपलेच’ असल्याने वाचा फुटत नाही. त्यातून ती फुटलीही तरी आपल्या तपासयंत्रणा कमालीच्या निष्काळजी, बेजबाबदार आणि गुंडांना भिणाºया असतात. अक्कू यादव या बदमाश बलात्काºयाला पोलिसांनी वठणीवर आणले नाही. त्याच्या दहशतीवर उठलेल्या स्त्रियांनीच एकत्र येऊन त्याला दगडांनी ठेचून नागपुरात ठार मारले. आपली न्यायासनेही तशीच. एवढ्या गंभीर गुन्ह्याचे खटले १०-१० अन् १२-१२ वर्षे ऐकणारी आणि त्यात तारखांवर तारखा देणारी. खरे तर असे गुन्हे ठराविक व थोड्या काळातच निकालात निघावे. पण मनोरमा कांबळेची स्मृती १२ वर्षे न्यायालयात रखडूनही अखेर न्यायावाचूनच राहिली. राजस्थानातील भवरीदेवीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारातील गुन्हेगारांना निर्दोष सोडताना संबंधित न्यायालय म्हणाले, ‘एका दलित स्त्रीवर सवर्ण पुरुष असा बलात्कार करूच शकत नाहीत’. ही उदाहरणे पाहिली की आपली न्यायालये, पोलीस व समाजातील क्षुद्र राजकारणच अशा गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देते असे वाटू लागते. त्यातून एखादी लढाऊ स्त्री या गुन्ह्यांचा जाब मागत पुढे आलीच तर तिच्याविरुद्ध अनेक खटले दाखल करून तिची पार ‘तिस्ता सेटलवाड’ करण्यात सरकारच पुढाकार घेते. आताचा अध्यादेश या बलात्कारांनी सरकारची देश-विदेशात फार नाचक्की केल्यानंतर निघाला आहे. विदेशात मोदींना ‘गो बॅक’ चे नारे ऐकावे लागल्यानंतर तो निघाला आहे. एक गोष्ट मात्र स्त्रियांबाबतही येथे नोंदविण्याजोगी. आपल्यावरील अत्याचाराची घटना निर्भयपणे सांगायला त्यांनीही पुढे आले पाहिजे. त्यांच्या आप्तांनीही त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. एखादा माणूस उच्च पदावर आहे म्हणून त्याच्या गुन्हेगारीच्या बाजूने जाणे समाजाने व समाजाला मार्गदर्शन करायलाच आपण जन्माला आलो आहोत असे समजणाºया विचारवंतांनी, पुढाºयांनी, पत्रकारांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशावेळी पीडित मुलींच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. अन्यथा हा अध्यादेशही कायद्याच्या बासनात पडून राहील आणि बलात्कारही होताहेत तसेच होत राहतील.