बलबीर पुंज, (संसद सदस्य, भाजपा) -श्रीलंकेत नुकत्याच झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महिंद राजपक्षे यांचा, त्यांचेच एकेकाळचे सहकारी मैत्रीपाला श्रीसेना यांनी केलेला पराभव हा भारताच्या रॉ या आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेने घडवून आणलेला कट असल्याचा तर्क लंडन येथून जारी झालेल्या अहवालात लावला गेला आहे. श्रीलंका हा बेटावरचा देश. डावपेचाच्या दृष्टीने आणि भारतीय समुद्र किनाऱ्यापासून सर्वात जवळचा, म्हणून असे तर्कवितर्क ही काही नवी बाब नाही. आपल्या दशकभरापेक्षा जास्तीच्या राज्यकारभारात राजपक्षे यांनी स्वत:ला तर प्रस्थापित केलेच, पण कुटुंबातील सदस्यांना आणि विश्वासातील लष्करी अधिकाऱ्यांना सरकारातल्या उच्चपदांवर बसवले. सैन्याच्या बळावर लिट्टेचा अंत करताच पहिली काळजी घेताना श्रीलंकन सेनाप्रमुख लेफ्ट.जनरल फोन्सेका यांना या विजयाचे भागीदार होऊ दिले नाही. याउलट त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकवून पद सोडण्यास भाग पाडले. लिट्टेविरुद्धच्या संघर्षात राजपक्षेंना भारताचा पाठिंबा लाभला होता. या पाठिंब्याच्या बदल्यात २००९ साली राजपक्षे यांनी भारताला असे कबूल केले होते की, लिट्टेच्या अंतानंतर श्रीलंकेच्या पूर्व आणि उत्तर भागात बहुसंख्य असणाऱ्या तामीळ जनतेला १३व्या घटना दुरुस्तीनुसार अधिकार प्रदान करून आदरपूर्वक राजकीय प्रवाहात सामावले जाईल. पण राजपक्षे यांनी असे काही केलेच नाही, वेळोवेळी सबबी सांगत चालढकल करत राहिले. हुकूमशाही वृत्ती, प्रसारमाध्यमांवरची बंधने, सरकारकडून होत असलेली मानवी हक्कांची पायमल्ली आणि श्रीलंकेत बहुसंख्य असलेल्या बौद्धधर्मीयांसोबत असलेले मतभेद दाबून टाकणे, या सर्व गोष्टींमुळे स्थानिक स्तरावर राजपक्षेंच्या विरोधात असंतोष वाढत होता आणि त्यांची प्रतिमा मलीन व्हायला सुरुवात झाली होती. १९८७ सालच्या इंडो-श्रीलंकन करारातल्या तरतुदीनुसार तामीळ बहुसंख्य असलेल्या प्रांतात अधिकार प्रदान करण्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भारताकडून दबाव वाढत होता. त्याचा सामना करताना राजपक्षेंनी चीनला मध्ये ओढत त्यांच्याकडून १.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मिळवली आणि कोलंबोजवळच्या हुमबनतोटा बंदराच्या विकासाचा आराखडा तयार केला. त्याचबरोबर त्यांनी चिनी लष्करी जहाजांना पूर्वी किनाऱ्यावरच्या त्रिकोनमालेत नांगर टाकण्यास परवानगी दिली आणि बिजींगच्या हिंद महासागरावर दबदबा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना साथ केली. अगदी त्याच वेळी राजपक्षे छुप्या पद्धतीने भारतीय रेल्वेच्या चालू असलेल्या कोलंबो-जाफना रेल्वेमार्गाच्या कामात अडचणी निर्माण करत होते. हा रेल्वेमार्ग लिट्टे संघर्षात उद्ध्वस्त झाला होता. हे सगळे घडत असताना कोलंबोवर तामीळबहुल भागांमध्ये होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्ली विरोधात आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क समितीने जिनीव्हा येथे आधीच या प्रकरणात श्रीलंका सरकारची अंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हावी असे मत तयार केले होते. श्रीलंकेत आपल्या, कुटुंबियांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या विरोधातली लाट बघून, भारताने आपल्याला सत्ताच्युत करण्याचा कट रचला असल्याची अफवा पसरविण्यास राजपक्षे गटाने सुरुवात केली. पण हा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट आला. खरे तर त्यांच्या पराभवाची बीजे अगोदरपासूनच रुजायला सुरुवात झाली होती. २०१३ साली जेव्हां मुख्य न्यायाधीश श्रीराणी बंदरनायके यांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग पारीत केला गेला, तेव्हांच राजपक्षे यांच्या हुकुमशाही पद्धतीविरुद्धची आघाडी तयार झाली होती. सत्ताधारी श्रीलंका फ्रीडम पार्टीच्या पूर्वीच्या नेत्या आणि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा जेव्हा राजपक्षेंच्या हुकुमशाहीला विरोध करायला पुढे आल्या तेव्हां या आघाडीला अनायासे बळ प्राप्त झाले. राजपक्षेंना समर्थ पर्याय शोधला जात असतानाच श्रीसेना सरकारमधून बाहेर पडले. श्रीलंकेतील या सर्व घटनांची ज्यांना जाण आहे, त्यांच्यापैकी कुणीही भारतावर कट रचण्याचा आरोप करु शकत नाही. अफगाणिस्तानातील लोकशाही जिहादी गटांची आव्हाने झेलत झेलत आता कुठे स्थिर झाली आहे. नेपाळमध्ये नवीन आधारभूत घटना रचनेवर राजकीय नेत्यांचे परस्पर सामंजस्य निर्माण झाले आहे. बांगला देशात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या शेख हसिनांचे सरकार जिहादी गटांच्या धमक्यांना आणि आव्हानांना तोंड देण्यास समर्थ आहे. बर्मात लष्कराचा प्रभाव असलेल्या घटकांकडून निवडून आलेल्या पक्षाकडे सत्तेचे हस्तांतर प्रगतीपथावरआहे. पाकिस्तानात मात्र असला काही बदल जाणवत नाही.भारताला आता आपला हिंद महासागरावरचा नैसर्गिक प्रभाव वाढवावा लागणार आहे. मोदी सरकारने सार्कराष्ट्रप्रमुखांना शपथविधीसाठी आमंत्रित केल्याने त्यांच्यावर भारताचा पुरेसा प्रभाव पडला आहे. श्रीलंकेतील ताज्या घडामोडींची उचित दखल चीनने घेतलीच असेल. चीनमधल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या अंतर्गत विचारांची माहिती देणाऱ्या ग्लोबल टाईम्सनेही श्रीलंका आणि भारतामधल्या प्रबळ पारंपरिक संबंधांची दखल घेतलीआहे. एरवी चीनलादेखील भारताकडून बरेच काही साध्य करुन घ्यायचे आहे. त्यासाठी आशियाई राष्ट्रांमधील श्रीलंकेच्या तुलनेत भारताबरोबर अधिक रचनात्मक आणि सर्र्वसमावेशक संबंध ही चीनची गरज आहे.