कृष्णाच्या गावा जावे...?

सारा घटनाक्रम आपल्या राज्य यंत्रणेएवढेच समाजयंत्रणेचेही अपयश सांगणारा आहे.

मथुरेत परवा जे घडले ते केवळ सरकार, प्रशासन, कायदा वा घटना यांचा पराभव सांगणारे नसून आपल्या एकूणच समाजव्यवस्थेचा, मूल्यनिष्ठांचा, सामाजिक जाणिवांचा व धर्मांधतेपुढे राष्ट्रनिष्ठेचा झालेला पराजय सांगणारे आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या कार्यालयालगत आणि पोलीस ट्रेनिंग कॅम्पला लागून असलेल्या जवाहर बाग या सुमारे १६० एकर जागेचा ताबा नेताजी सुभाषचंद्रांचे नाव लावणारे एक अवैध संघटन दोन वर्षांपूर्वी घेते, त्या जागेवर आपल्या अनुयायांना आणून वसवते, या लोकांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रांचे मोठे साठे असतात, त्यांच्या हालचालींची माहिती राज्य सरकारच्या गुप्तचर विभागाने ४० वेळा सरकारला दिलेली असते आणि तेवढ्यावरही उत्तर प्रदेशचे अखिलेश यादव सरकार त्यावर नुसतेच निजून राहाते, हा सारा घटनाक्रम आपल्या राज्य यंत्रणेएवढेच समाजयंत्रणेचेही अपयश सांगणारा आहे. या अपयशाच्या कारणांची यादी येथे संपतही नाही. याच काळात लोकसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत त्या राज्यातील ८० पैकी ७२ जागा मोदींच्या भाजपाने जिंकल्या. त्यातून मथुरा ही भगवान श्रीकृष्णाची जागा त्या धार्मिक म्हणविणाऱ्या पक्षाने हेमामालिनी या नटीला दिली आणि तिला विजयीही केले. राज्यात अखिलेश, केंद्रात मोदी आणि मथुरेत हेमामालिनी एवढे सारे प्रजाहितदक्ष लोक सत्तेवर असताना त्या शहरात एक बेनामी संघटना साऱ्यांच्या डोळ्यादेखत शस्त्रधारी होते आणि पोलिसांशी समोरासमोरची लढत द्यायला सिद्ध होते ही बाब पंजाबातील खलिस्तान्यांपासून छत्तीसगडमधल्या नक्षलवाद्यांच्या उभारणीपर्यंतच्या सगळ्या भूमिगत व दहशतवादी टोळ्यांना दिपविणारी आणि आपले राजकीय व प्रशासकीय आंधळेपण उघड करणारी ठरते. मथुरेच्या या शस्त्राचाऱ्यांची दखल प्रथम न्यायालये घेतात. नेताजींचे नाव बदनाम करणाऱ्या या दहशतवाद्यांना जवाहरबागेतून हटविण्याचा हुकूम देतात. त्यानंतर सरकारची कारवाई सुरू होते. त्या कारवाईत पुरेशा माहितीवाचून व तयारीवाचून गेलेल्या पोलिसांच्या पथकावर ते अतिक्रामक हल्ला चढवितात. त्यात एक पोलीस अधीक्षक व एक ठाणेदार ठार होतो आणि २३ शिपाई जखमी होतात. पुढे त्या जमावाला हटवायला युद्धस्तरावरचे प्रयत्न करावे लागतात. केंद्र प्रश्न विचारत असते आणि अखिलेशचे सरकार त्याची उत्तरे देत असते. या देशाच्या घटनेने संघटना उभारण्याचा व संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला दिला आहे. मात्र अशा संघटना वा संस्था शस्त्रधारी असू नयेत असे बंधनही तिने घातले आहे. तरीही या देशात जर्नेलसिंग भिंद्रावाले याची खलिस्तानी सेना तिच्या शाबेग सिंग या सेनापतीसह उभी राहते. नक्षलवाद्यांचा १९६७ मध्ये सुरू झालेला हिंसाचार आजतागायत तसाच राहतो. बोडोंच्या सेना असतात. नागांच्या टोळ्या असतात. मणिपुरात मैतींचा हिंसाचार असतो आणि काश्मीर तर सदैव हिंसेच्या सीमेवरच उभे असते. हिंसाचाराची लागण होण्याआधीच संपवावी लागते. उत्तर प्रदेशातच रा.स्व.संघाने बंदुका चालविण्याचे व लष्करी कवायतीचे प्रशिक्षण देणारी केंद्रे आता सुरू केली आहेत. या केंद्रांची छायाचित्रे माध्यमांनी जनतेला दाखविली तेव्हा आम्ही फक्त एअर गन चालविण्याचे प्रशिक्षण देतो असा कोणालाही न पटणारा खुलासा संघाच्या प्रवक्त्यांनी केला. पोलिसांनीही ही माणसे खरोखरीच एअर गन चालवितात की बंदुका याची शहानिशा कधी केली नाही. मुळात बंदुका चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची ही सुरुवात २००२ मध्येच, म्हणजे केंद्रात वाजपेयी-अडवाणी यांचे सरकार असतानाच झाली. अल्पसंख्यकांना असुरक्षित वाटणे व त्यांनी स्वत:जवळ शस्त्र बाळगणे हे गैर असले तरी एकदाचे समजणारे आहे. पण बहुसंख्यकांच्या म्हणविणाऱ्या संघटना जेव्हा असे प्रशिक्षण सुरू करतात तेव्हा ते कोणत्या युद्धाची तयारी करीत असतात? संघाच्याच एका प्रवक्त्याने या प्रशिक्षणाचे समर्थन करताना, आम्ही मोदींचे हात बळकट करीत आहोत, असे म्हटले आहे. मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्या हाती केवळ प्रशासनच नव्हे तर लष्कर, नाविक दल, हवाई दल आणि आण्विक दलाचीही सारी सूत्रे एकवटली आहेत. त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी त्यांच्या परिवारातील फुटकळ संघटनांनी आपल्या स्वयंसेवकांना बंदुका चालविण्याचे प्रशिक्षण कशाला द्यायचे असते? आणि हे सारे मोदींसकट अखिलेश यादवांचे सरकार चालवून कसे घेते? हिंसाचाराविरुद्ध बोलणारी माणसे, माध्यमे, पुढारी व राजकारणी अशावेळी गप्प कसे राहतात? एकट्या जवाहरबागेतील तथाकथित नेताजी फौजेचा बंदोबस्त अशावेळी मग पुरेसा नसतो. त्यासाठी हिंसाचाराविरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी मोहीमच उघडावी लागते. स्वच्छ भारत योजनेच्या यशस्वीतेची ती पहिली पायरीही असते. एकेकाळी कृष्णाच्या नावाने थोर झालेल्या मथुरेला हिंसाचारी केंद्राचे स्वरूप येणे ही आपली राष्ट्रीय मानहानीही आहे.