गडचिरोलीचे काश्मीर होणार काय ?

महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्याचे काश्मिरात रूपांतर होत आहे. या जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे सरकार शासन चालविते की तेथील नक्षलवादी त्यावर राज्य करतात, असा प्रश्न कुणालाही पडावा अशी त्या जिल्ह्याची आताची स्थिती भयग्रस्त आहे. या जिल्ह्याच्या १५४ ग्रामपंचायतींमधील ४३७ रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांचा कार्यक्रमही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केला आहे. मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत त्यातील १४६ ग्रामपंचायतींमध्ये एकाही उमेदवाराने आपला अर्ज दाखल न केल्याची बातमी धक्कादायक म्हणावी अशी आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घाला, असे आवाहन त्या जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांनी केले आहे. सरकारची यंत्रणा नक्षलवाद्यांना तोंड देत तेथील ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्था कायम टिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र उपरोक्त चित्र सरकारी यंत्रणा अपयशी झाली असल्याचा व नक्षलवादी हे त्यांच्या उद्दिष्टात यशस्वी झाले असल्याचे सांगणारे आहे. या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा हैदोस १९८० पासून वाढला आहे. आपली दहशत कायम करण्यासाठी या शस्त्राचारी लोकांनी आजवर शेकडो आदिवासींना कापून ठार मारले आहे. त्याचवेळी त्यांनी पोलिसांतील व निमलष्करी दलातील अनेक जवानांचे समोरासमोरच्या चकमकीत बळी घेतले आहेत. दरवेळी नक्षलवाद्यांमधील अनेकजण आम्हाला शरण आले आहेत, अनेकांना पकडण्यात आम्हाला यश आले आहे आणि नक्षलवाद्यांचे अनेक वरिष्ठ नेते आता जेरबंद आहेत असे सरकारकडून सांगितले जाते. त्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या घोषणाही सरकारकडून फार केल्या जातात. मात्र या घोषणा वा सरकारचे सुरक्षेचे आश्वासन जनतेपर्यंत पोहचत नाही किंवा तेथील जनतेचा सरकारच्या शब्दावर विश्वास राहिला नाही असे सांगणारे हे चित्र आहे. निवडणूक हा राजकारणी लोकांच्या उत्साहाचा विषय आहे. ग्रामपंचायत असो वा लोकसभा, त्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाग घ्यायला सारे राजकारणी उत्सुक असतात व ती लढवायला कंबर कसून तयार होतात. गेल्या काही वर्षांत नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करूनही गडचिरोली जिल्ह्यातील लोक मतदानात भाग घेत आले आणि तेथे रीतसर निवडणुकाही होत आल्या. मात्र आताचे चित्र नक्षली दहशत वाढली असल्याचे व त्या जिल्ह्यातील जनतेला हे सरकार नक्षल्यांपासून आपले संरक्षण करू शकत नाही असे वाटू लागल्याचे सांगणारे आहे. जिल्ह्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक याविषयी वृत्तपत्रांशी बोलायचे टाळतात. उमेदवारी अर्ज भरायला लोक पुढे येत नाहीत याची जबाबदारी स्वत:कडे न घेता निवडणूक अधिकाऱ्यांवर ढकलतात. वास्तविक गडचिरोली जिल्ह्यातील तीनही आमदार सत्तारूढ भाजपचे आहेत. त्यातला एक मंत्रीही आहे. शिवाय तेथील खासदारही भाजपचेच आहेत. एक खासदार, एक मंत्री आणि दोन आमदार एवढे सारे सत्तारूढ पक्षाचे प्रतिनिधी त्या जिल्ह्यात असताना ते जनतेला सुरक्षिततेबाबतचा विश्वास देऊ शकत नसतील तर तो त्यांचा, त्यांच्या पक्षाचा व एकूणच लोकशाहीचा पराभव मानला पाहिजे. या पुढाऱ्यांच्या मागे त्यांचे सरकारही नसावे असे सांगणारे हे दुर्दैव आहे. गेल्या २० वर्षांपासून त्या जिल्ह्यात आठ हजारांहून अधिक पोलीस व निमलष्करी पथकांचे जवान तैनात आहेत. सबंध जिल्ह्यात त्यांचा वावर आहे. आर.आर. पाटील हे गृहमंत्री असताना त्यांनी या पथकांना अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवण्याची व्यवस्थाही केली आहे. तरीही त्या जिल्ह्यात सक्रिय असणाऱ्या दीडदोनशे नक्षलवाद्यांना या पथकांची भीती वाटत नसेल आणि त्यांच्याविषयीचा जनतेलाही विश्वास वाटत नसेल तर हा सारा संरक्षणाचा व सुरक्षा व्यवस्थेचा दिखावू खेळ आहे असे म्हटले पाहिजे. हे एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रशासनाचे अपयश नाही. ते महाराष्ट्र सरकारचेच अपयश आहे. गडचिरोली हा राज्यातील सर्वाधिक मागासलेला जिल्हा आहे. त्याला फार मोठ्या विकासविषयक साहाय्याची गरज आहे. तेथे मोठे उद्योग येऊ शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच त्या जिल्ह्याला भेट देऊन त्याच्या औद्योगीकरणाचे आश्वासनही तेथील जनतेला दिले आहे. सुरजागडचा पोलाद प्रकल्प त्याच्या आरंभाची वाट पाहत एवढी वर्षे उभा आहे. मात्र त्याला नक्षलवाद्यांचा असलेला विरोध कायम आहे आणि तो हा प्रकल्प पुढे जाणार नाही याची व्यवस्थाही करीत आहे. जोपर्यंत नक्षलवाद्यांचा बीमोड होत नाही आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना आपले जीवन सुरक्षित आहे असे वाटत नाही तोवर तेथे विकास तर येणारच नाही शिवाय तेथील लोकशाहीही जिवंत राहणार नाही. एकेकाळी भामरागडच्या दक्षिणेला किंवा इंद्रावतीच्या काठाने नक्षलवादी वावरत. त्यांची भीतीही त्याच भागात अधिक होती. आता मात्र प्रत्यक्ष गडचिरोली, वडसा, आरमोरी यासारख्या त्या जिल्ह्यातील मोठ्या शहरांत व प्रगत भागातही त्यांची दहशत पसरली आहे. एका जिल्ह्यात गेल्या ४० वर्षांपासून सशस्त्र माणसे हिंसाचार करतात आणि महाराष्ट्राचे प्रगत सरकार तो नुसताच पाहते हा शासनाचे दुबळेपण सांगणारा भाग आहे.