हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे गुजरात मॉडेल चालले. त्या मॉडेलने भाजपला दणक्यात बहुमत मिळवून दिले. त्याच धर्तीवर अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejariwal) यांचे ‘दिल्ली मॉडेल’ सध्या शांतपणे काम करते आहे. मोदी यांच्या करिश्म्याने भाजपला दोनदा बहुमत मिळवून दिले तसे केजरीवाल यांनीही मोदी-अमित शहा जोडीला दोनदा धूळ चारली. २०१५ आणि २०२० च्या निवडणुकीत दिल्लीत केजरीवाल जिंकले. २०१४ मध्ये देशात मोदी लाट असताना २०१५ साली केजरीवाल यांनी भाजपला दिल्लीत जोरदार दणका दिलाच, शिवाय काँग्रेस पक्षही कोपऱ्यात ढकलला गेला. २०२० साली केजरीवाल यांनी केलेली विजयाची पुनरावृत्ती अभूतपूर्व अशी होती. एकेका राज्यात केजरीवाल यांनी भाजपचा वारू रोखला. २०१७ साली नितीशकुमार यांनीही भाजपचा अश्वमेध घोडा बिहारमध्ये रोखला; पण त्यासाठी त्यांना लालूंच्या राजदची मदत घ्यावी लागली. शिवाय अखेरीस नितीशच खुद्द मोदी-शहा जोडीच्या आणि अरुण जेटलींच्या गळाला लागले.
भारतात नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांना आव्हान देणे सोपे नाही हेच त्यामुळे समोर आले. विविध कारणांनी २०१४ पासून काँग्रेस बासनात गुंडाळली गेली आहे. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचेसुद्धा मोदींना आव्हान वाटत नाही. ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये भरघोस मतांनी निवडून आल्या; पण त्यांना सध्या तरी देशभर अपील नाही. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांचा प्रभाव मोदींची चिंता वाढविणारा आहे. ‘छोट्या केंद्रशासित प्रदेशाचा नेता’ म्हणून भाजप केजरीवाल यांना हिणवत असला तरी त्यांच्या दिल्ली मॉडेलने देशभर विशेषत: पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यात बऱ्यापैकी कुतूहल निर्माण केले हे भाजपही ओळखून आहे. २०२२ च्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या राज्यात निवडणुका होत आहेत. आयआयटी पदवीधर असलेल्या केजरीवाल यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा २०१४ सालापासून लपून उघड दिसत आलेल्या आहेत. तेव्हा त्यांनी ४५० च्या आसपास लोकसभा जागा लढविल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर भाजप दिल्लीबाहेरचा केजरीवाल यांचा उदय रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. दिल्लीत मोदींना केवळ त्यांचेच आव्हान आहे.
दिल्ली मॉडेल काय आहे? लोकसभा निवडणुकीत दिल्ली मॉडेल चालते हे वारंवार दिसून आले आहे; परंतु पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांत केजरीवाल यांच्या दिल्ली मॉडेलबाबत मोठी उत्सुकता आहे. दिल्ली हे एक कॉस्मोपॉलीटन शहर आहे, देशभरातून लोक नोकऱ्या, व्यापार आणि पर्यटनासाठी या शहरात येतात. इथे स्थिरावतात. दिल्लीत केजरीवाल यांनी नेमके काय बदल घडविले, त्यांचा सामान्य माणसाला कोणता फायदा झाला, याच्या कहाण्या या लोकांमार्फत देशाच्या अन्य भागांत पोहोचतात. गेली सात वर्षे केजरीवाल कमी बोलायला शिकले आहेत. कामावर त्यांचा भर दिसतो. नागरिकांना एकामागून एक सुविधा देण्यासाठी त्यांचे सरकार झटत असते. केंद्रीय संस्था, पोलीस, भाजप, नायब राज्यपाल यांनी सारखे अडथळे आणूनही केजरीवाल यांनी आपले काम थांबविलेले नाही. केजरीवाल यांची मोहल्ला क्लिनिक्स, घरपोच सेवा तर जोरात आहेच, शिवाय सर्वांना मोफत पाणी, वीज आणि शिक्षण यामुळेही परिणाम झाला आहे. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांतील लोक काँग्रेस, भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना कंटाळले असून, त्यांना नवा चेहरा हवा आहे. हे वातावरण २०२२ सालापर्यंत कसे टिकते हे मात्र पाहावे लागेल.
कॅप्टन-भाजप : २०१७ चा गुप्त करार पंजाबात भरपूर फिरून माहिती जमवून भाजपसाठी सर्वेक्षण करणारे निवडणूक तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांच्या हे केव्हाच लक्षात आले आहे की ‘आप’ त्याचे दोन प्रतिस्पर्धी काँग्रेस आणि अकाली दलाच्या पुष्कळच पुढे आहे. खरे तर २०१७ सालीच ‘आप’ तेथे सरकार स्थापन करणार होते. अकाली दल भाजपला इन्कम्बन्सी घटक त्रास देत होता. राज्यात काँग्रेस निष्प्रभ होती. या टप्प्यावर केजरीवाल लोकांना भावले. निवडक मतदार संघांत काँग्रेसला काहीही करून साथ द्यायची असे अकाली भाजप युतीने ठरविले तेव्हाच्या विरोधी मंडळींच्या बैठकीची माहिती प्रस्तुत लेखकाला होती. अरुण जेटली त्यावेळी पंजाबचे प्रभारी होते. झालेल्या समझौत्यात ते सामील होते. विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे जेटली यांना अमरिंदर सिंग यांना पाठिंबा द्यावा लागला होता. तीन वर्षांपूर्वी अमृतसर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी जेटलींना पाडले होते. २०१७ साली भाजपचे ऐतिहासिक नुकसान झाले. ११७ पैकी केवळ तीन जागा मिळाल्या. योजना सफल झाली. केजरीवाल यांची पीछेहाट झाली, कारण त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार शेवटपर्यंत दिला नव्हता. इतरांनीही काही चुका केल्या. महत्त्वाच्या सीमावर्ती राज्यातल्या शांततेला आपमुळे धोका आहे, त्यांचे देशद्रोह्यांशी संबंध आहेत असे चित्रही रंगविले गेले. अमरिंदर सैन्य दलातले फौजी आहेत. २०१७ मधले भाजपचे कर्ज फेडण्यासाठी ते उत्सुक असणारच. पुढे ते काय करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.