दहा लाखच का?

इतके दिवस सरसकट सर्वांनाच घरगुती जळणाच्या गॅसच्या टाकीवर मिळणारे अनुदान यापुढे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांच्या आत आहे, त्यांनाच मिळणार असून ज्यांचे उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा अधिक आहे त्यांना मात्र बाजारभावानेच गॅसचे सिलींडर घ्यावे लागणार आहे. केन्द्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देशातील अनुदान पर्वाच्या समाप्तीचा प्रारंभ होय, अशी प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्त केली असली तरी ती खरी नाही. घासून गुळगुळीत झालेल्या संकल्पनेचा वापर करायचा तर समाजातील नाहीरे वर्गासाठी कल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून ज्या सवलती किंवा अनुदाने दिली जातात, ती होयरे वर्गातील लोकानी आपणहून नाकाराव्यात ही खरी यामागील भूमिका होती. अनुदानापोटी परस्पर बँकेत जमा होणारे अनुदान जे लोक नाकारु शकतात त्यांनी ते नाकारावे अशी केन्द्र सरकारची भूमिका होती. या भूमिकेचा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी अनेकदा पुरस्कार केला आणि लोकाना जाहीर आवाहनही केले. त्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन ५७.५ लाख ग्राहकांनी ‘गिव्ह इट अप’चा पर्याय स्वीकारला. देशातील एकूण गॅस ग्राहकांची १६.३५ कोटींची संख्या लक्षात घेता, अनुदान नाकारणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी भरते. देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता ज्यांच्याकडे गॅस आहे त्यांचे प्रमाण तेरा टक्क््यांच्या घरात जाते. केन्द्राच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष कराचा म्हणजे आयकराचा भरणा करणाऱ्यांचे प्रमाण तीन ते साडेतीन टक्के असल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ सुमारे चार कोटी नागरिक आयकर भरतात. आज जरी सरकारने दहा लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली असली तरी यानंतर आयकर भरणाऱ्या साऱ्यांचेच अनुदान बंद केले जाऊ शकते. तसे न करता आजही सरकारने सारे काही नागरिकांच्या सद्सद्विवेकावर आणि प्रमाणिकपणावर सोडले आहे. याचा अर्थ ज्या ग्राहकांचे एकत्रित उत्पन्न वर्षाला दहा लाखांच्या वरती असेल त्यांनी आपणहून तसे जाहीर करायचे आहे. याचा अर्थ लोकांच्या विवेकाला केले गेलेले हे दुसरे आवाहन आहे. आपणहून अनुदान नाकारण्याच्या बाबतीतल्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही हे तर दिसतेच आहे. आता दहा लाखांच्या मर्यादेमुळे आणखी २३ लाख लोक अनुदानरहित होतील. त्यातून सरकारचे किती कोटी वाचतील हा मु्द्दा येथे गौण आहे. एरवी देशभक्तीचे गोडवे गाणारे आणि देशासाठी बलिदान केलेल्यांच्या शपथा खाणारे लोक स्वत:वर इतका किरकोळ त्याग करण्याची वेळ आली की कसे मागे पाऊल टाकतात, हेच या प्रकरणात दिसून आले असून सरकार अनुदान देतेच आहे तर मग ते का सोडा अशी प्रवृत्तीच यात दिसून येते. त्यांच्या या प्रवृत्तीपायीच सरकार आता सक्तीवर उतरले असून जे आयकर भरतात वा भरु शकतात त्या साऱ्यांचेच अनुदान पुढील काळात बंद केले गेले तर जसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही तद्वतच संबंधितांनी तक्रार करण्याचेही काही कारण नाही.