तमिळनाडू राज्याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत आणि त्यातून अनेकवेळा कायदेशीर बाबींची चर्चा होते. केंद्र-राज्य संबंधावरदेखील संघर्ष करण्याची त्या राज्याची तयारी असते. नोकरीमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा राखीव ठेवू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही या राज्याने ६९ टक्के जागा राखीव ठेवून कायदेशीर लढाई सुरु ठेवली आहे. गेल्या रविवारी पदवीपूर्व वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय, आदी अभ्यासक्रमांसाठी ‘नीट’(नॅशनल एन्ट्रन्स कम एलिजिबिलीटी टेस्ट)ची परीक्षा देश तसेच परदेशात झाली. सुमारे सोळा लाख विद्यार्थ्यांनी २०२ शहरांत ३८०० केंद्रांवर ही परीक्षा दिली. त्याच्या आदल्या दिवशी तमिळनाडूत सेलम जिल्ह्यातील धनुष नावाचा विद्यार्थी परीक्षेला जाताना तणावाखाली आला आणि त्याने आत्महत्या केली. तो तिसऱ्यांदा या परीक्षेसाठी बसत होता. धनुषच्या आत्महत्येचे पडसाद तमिळनाडूच्या विधानसभेच्या चालू असलेल्या अधिवेशनात उमटले.
विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुकने हा विषय लावून धरला. याच पक्षाने चार वर्षांपूर्वी नीटची परीक्षाच तमिळनाडूत नको, बारावीच्या परीक्षेच्या गुणांवर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. तसा कायदा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयकही सहमत केले होते. मात्र, त्या विधेयकास राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली नाही. परिणामी नीटची परीक्षा हाच पर्याय राहिला होता. बारावी विज्ञान पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना गुणांनुसार वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याची तमिळनाडूची मागणी तशी जुनीच आहे. धनुष या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे पुन्हा विषय ऐरणीवर आला आहे. विधानसभेत यावर सोमवारी घमासान चर्चा झाली. विरोधकांनी सभात्यागही केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पुन्हा एकदा नीट परीक्षेला पर्याय देणारे विधेयक मांडले. तमिळनाडू पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश विधेयक-२०२१ मांडून भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आले. वास्तविक तमिळनाडूने नीट परीक्षेची २०१३ मध्ये सुरुवात होत असतानापासूनच विरोध दर्शविला होता.
नीटचा अभ्यास करून परीक्षा देणे ग्रामीण भागातील तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजातील विद्यार्थ्यांना शक्य होत नाही. परिणामी अभिजन वर्गातील विद्यार्थीच या परीक्षेत अधिक गुण मिळवून जागा पटकावितात, असा आक्षेप होता. बारावीच्या गुणांवर प्रवेश घेतलेल्या आणि नीटची परीक्षा देऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने एक समितीदेखील नियुक्त केली होती. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने जो निष्कर्ष काढला त्यात नीटऐवजी बारावीच्या गुणांवर प्रवेशाने अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी अधिक चांगली गुणवत्ता मिळवितात, असे अहवालात म्हटले गेले होते. हा अहवाल राज्य सरकारच्या भूमिकेवर शिक्काच मारून गेला. परिणामी पुन्हा एकदा तमिळनाडू राज्यात नीट परीक्षेच्या आधारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याऐवजी राज्य सरकारने मांडलेल्या नव्या विधेयकानुसार आणि बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
वास्तविक तमिळनाडूच्या भूमिकेत तथ्य असलेही, पण याची वैधानिक बाजू पूर्ण होण्यासाठी विधानसभेने सहमत केलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची सहमती आवश्यक आहे. चार वर्षांपूर्वी असाच प्रयत्न करण्यात आला होता. तेव्हा राष्ट्रपतींनी सहमती देण्यास नकार दिला होता. शेवटी नीटची परीक्षा ही केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर होते. राज्य-केंद्र सरकारची सहमती व्हायला हवी; शिवाय हा केवळ तमिळनाडू राज्याचा प्रश्न नाही इतर सर्व राज्यांचा त्यात सहभाग असतो. नीट परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना गुणांनुसार प्रत्येक राज्यात पंधरा टक्के कोटा राष्ट्रीय पातळीवर द्यावा लागतो. त्या-त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणानुसार प्रवेश निश्चित करावा लागतो. तमिळनाडूची भूमिका अयोग्य नाही. कारण शहरी किंवा महानगरात सोयी-सुविधा असणाऱ्या मुला-मुलींना नीटमध्ये अधिक गुण मिळतात. वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींच्या पाल्यांना अधिकचे मार्गदर्शन मिळते. असंख्य शहरी विद्यार्थी नीटच्या परीक्षेसाठीच स्वतंत्र क्लास लावतात. ही सुविधा दूरवरच्या किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नाही. यावर्षी सोळा लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षा दिली आहे. त्यानुसार सुमारे ६६ हजार जागा भरायच्या आहेत. नीटची सुरुवात झाली तेव्हा सव्वासात लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. ही संख्या वाढते आहे आणि शहरी मुले त्या जागा पटकावित आहेत. यासाठी तमिळनाडूने याला सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या लढ्याची जोड दिली आहे. त्यासाठी देशपातळीवरील नीटचा फेरविचार करायला हरकत नाही.