केजरीवालांना जमते ते तुम्हाला का जमू नये?

दि ल्ली शहराला राज्याचा दर्जा नाही. तेथील पोलीस खाते व अन्य महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणा तेथील सरकारच्या नियंत्रणात नाहीत. तरीही दिल्लीच्या सरकारने जनतेची साथ घेत त्या शहराचे असह्य करणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी अतिशय कल्पक योजना आखल्या. सम नंबरी मोटारी एका दिवशी तर विषम नंबरांच्या मोटारी दुसऱ्या दिवशी चालू देण्याच्या आपल्या संकल्पाची त्या सरकारने कठोर अंमलबजावणी केली. ती करताना राष्ट्रपतींसह केंद्रीय मंत्र्यांच्या मोटारींना त्यातून सूट दिली मात्र आपल्या सरकारातील मंत्र्यांना त्या नियमातून वगळले नाही. एवढा धाडसी निर्णय न्यायालयांसह जनतेच्या गळी उतरवणे ही बाब सोपी नव्हती. त्यातून केंद्रातले मोदी सरकार दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या सरकारला पाण्यात पाहणारे आहे. केंद्राचा विरोध असणे, काँग्रेससारख्या मातब्बर पक्षाची साथ नसणे आणि मोटारींना सोकावलेल्या लोकांत असमाधान असणे एवढ्यावरही केजरीवालांनी ही किमया घडविली आणि आता तिची दिल्लीकरांना सवयही होऊ लागली आहे. केजरीवाल यांच्या या यशाचे कारण त्यांनी जनतेला विश्वासात घेतले असणे हे आहे. सत्तेवर आलो की एक वर्षाच्या आत विजेचे दर कमी करू, असे आश्वासन त्यांनी निवडणुकीच्या काळात दिल्लीकरांना दिले होते. महत्त्वाची बाब ही की देशातील इतर राज्ये विजेचे दर वाढवीत असताना केजरीवालांच्या सरकारने ते दिलेल्या वेळेत निम्म्यावर आणून दाखवले. याच आश्वासनासोबत दिल्लीकरांना पिण्याचे पाणी मोफत देण्याचे आणखीही एक अभिवचन केजरीवालांनी दिले होते. हे आश्वासनही आताच्या कडक उन्हाळ्यात त्यांच्या सरकारने पूर्ण केले आहे. साऱ्या देशात या जीवनावश्यक असलेल्या गोष्टी दुर्मीळ व महागड्या होत असताना दिल्लीकरांना त्या कमी दरात उपलब्ध करून देण्याच्या केजरीवालांच्या या किमयेचे अनुकरण करणे देशातील दुसऱ्या कोणत्याही राज्याला जमू नये ही बाब त्यांच्या नेतृत्वाच्या कल्पकतेचे व निर्धाराचे वैशिष्ट्य ठरावे, अशी आहे. सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या इतरही अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना केजरीवालांच्या सरकारने आता हाताळायला सुरुवात केली आहे. खासगी शाळांचे संचालक विद्यार्थ्यांकडून हवी तशी फी उकळतात आणि पालकांना लुबाडतात ही साऱ्या देशाला अनुभवावी लागणारी शैक्षणिक दुस्थिती आहे. केजरीवाल सरकारने खासगी शाळांच्या संचालकांना त्यांनी जास्तीची घेतलेली फी विद्यार्थ्यांना परत करायला भाग पाडले आहे. ज्या शाळांनी सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नकार दिला त्या शाळा केजरीवाल सरकारने सरळसरळ आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. खासगी शिकवण्या बंद करणे आणि शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अधिक चांगली शिकवण देणे असा निर्धार एकेकाळी महाराष्ट्राच्या सरकारनेही केला होता. त्यासाठी खासगी शिकवण्यांच्या वर्गांवर धाडी घालण्याची नाटकेही त्याने काही दिवस करून पाहिली. पुढे सरकार थकले वा त्याचे शिकवणी वर्गाच्या चालकांशी धागे जुळले. पुढे या धाडी थांबल्या आणि आता शिकवणी वर्गांमुळे शासकीय शाळाच बंद कराव्या लागतात की काय अशी स्थिती येथे निर्माण झाली. चित्रपटांच्या जाहिराती लागाव्या तशा खासगी शिकवणी वर्गांच्या जाहिराती आता साऱ्या राज्यभर चौकाचौकात उभ्या झालेल्या पहाव्या लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर चांगल्या खासगी शाळांना त्यांची फी कमी करायला लावणे व या पूर्वी घेतलेली जास्तीची फी पालकांना परत करायला लावणे ही बाब एका मोठ्या सार्वजनिक अपराधाला तेवढेच मोठे सार्वजनिक शासन ठरावी अशी आहे. ज्या शाळा अशी फी चोरट्या मार्गाने वसूल करतात त्यांची माहिती ई-मेलद्वारे घेण्याची व्यवस्थाही या सरकारने केली आहे. पुढे जाऊन ठरलेल्या दरापेक्षा जास्तीचे पैसे ग्राहकांकडून वसूल करणाऱ्या टॅक्सीवाल्यांचाही केजरीवाल सरकारने बंदोबस्त केला आहे. ग्राहकांकडून अशी तक्रार येताच संबंधित टॅक्सीमालकावर कारवाई करायला या सरकारने सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत दीडशेहून अधिक ओला आणि उबेर या कंपन्यांच्या टॅक्सी गाड्या केजरीवाल सरकारने थांबविल्या आणि बंद पाडल्या आहेत. जास्तीचे भाडे घेणाऱ्या टॅक्सीवाल्यांच्या तक्रारी मोबाइलवर स्वीकारण्याची व्यवस्थाही त्याने केली आहे. महाराष्ट्रात टॅक्सी वा आॅटोरिक्षा सुरू झाल्याला अनेक दशके लोटली. या धंद्यातल्या लोकांनी मीटरप्रमाणे भाडे घ्यावे ही बाब त्याने कायदेशीर ठरविली. मात्र आॅटोरिक्षा आणि टॅक्सींचे चालक यांनी या कायद्याला एवढी वर्षे नुसत्याच वाकुल्या दाखविल्या आहेत. सामान्य माणसांच्या एवढ्या साध्या गरजा सारे अधिकार हाताशी असताना महाराष्ट्रासह देशातील एकाही सरकारला पूर्ण करता न येणे ही बाब या सरकारांचे राजकीय इच्छाबळ कमी असल्याचे सांगणारी व त्याचवेळी त्यांचे सार्वजनिक दुबळेपण उघड करणारी आहे. केजरीवालांना जे जमले ते देवेंद्र फडणवीसांना, शिवराजसिंह चौहानांना, वसुंधरा राजे यांना, आनंदीबेन पटेल यांना किंवा सिद्धरामय्या, चंद्रशेखर राव वा जयललिता यांना का जमू नये हा अशावेळी मनात येणारा प्रश्न आहे. केजरीवालांजवळ पोलीस नाहीत. मात्र या साऱ्यांजवळ ते आहेत. तरीही केजरीवाल जे करू शकले ते यांना करता आले नाही हे वास्तव आहे.