काश्मीरला डिवचायचे कशासाठी ?

घटनेतील ३५ (अ) हे कलम रद्द करायला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारी माणसे काश्मीर या कमालीच्या अशांत व अस्वस्थ राज्याला जास्तीची डिवचणारी आहेत. ते कलम राष्ट्रपतींनी लागू केले असल्याचे तांत्रिक कारण त्यांनी पुढे केले असले तरी त्यामागे असणारी गंभीर कारणे त्यांनी लक्षात घेतली नाहीत. त्यांचे म्हणणे देशाच्या स्वास्थ्याला बाधक म्हणून न्यायालयाने फेटाळणे जेवढे आवश्यक तेवढे या माणसांवर देशाची सुव्यवस्था बाधित करण्याच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदविला जाणेही गरजेचे आहे. या कलमाने काश्मीरच्या विधानसभेला त्या राज्याचे मूळ रहिवासी कोणते हे ठरविण्याचा अधिकार दिला आहे. तो ्त्याच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेचे रक्षण करणारा आहे. मुळात ते राज्य भारतात सामील झाले तेव्हा त्याला फार मोठी स्वायत्तता देण्याचे तेव्हाच्या केंद्र सरकारने मान्य केले होते. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण व चलन हे विषय सोडले तर बाकीचे सारे अधिकार त्या राज्याकडे असतील असे त्याच्या सामिलीकरणाच्या जाहीरनाम्यातच देशाने मान्य केले होते. त्याचमुळे आरंभी काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हटले जाई व त्याला त्याचा वेगळा ध्वजही राखता येत होता. पुढे हे सारे अधिकार संकुचित करीत केंद्राने घटनेच्या संघसूचीतील ९७ पैकी ९१ विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. समवर्ती सूचीवर केंद्राचे वर्चस्व पूर्वीही होतेच. पुढे जाऊन राज्यसूचीतील अनेक विषयांवरील काश्मीर विधानसभेच्या कायद्यांना केंद्रांची संमती आवश्यक करण्यात आली. परिणामी त्या स्वायत्त राज्याला एका बंदिस्त वसाहतीचे स्वरूप आले. तसेही ते राज्य लष्कराच्या नियंत्रणात व आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्टखाली आहे. या स्थितीत ३५ (अ) कलम रद्द करून त्या राज्याचा त्याचे नागरिक निश्चित करण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा (व त्यात आपली माणसे घुसवण्याचा प्रयत्न) एखाद्या याचिकेद्वारे कुणी करीत असेल तर त्याचा हेतू चांगला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच प्रकाराची प्रतिक्रिया काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नव्या गर्जनेत दिसली आहे. ‘असे काही कराल तर या राज्यात तिरंगी झेंडा उभारणारा एकही जण राहणार नाही हे लक्षात ठेवा’ असा दमच त्यांनी केंद्राला दिला आहे. काश्मीरचे दोन्ही भाग (भारताकडील व पाकव्याप्त) हे एकच असल्याचे आपण मानतो. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मिरातील जनतेलाही काश्मीरच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व आहे. या प्रतिनिधींच्या एवढी वर्षे रिकाम्या राहिलेल्या जागा भरून काढण्याची वेळ आली आहे असेही त्या म्हणाल्या आहेत. पुढे जाऊन काश्मीरच्या दोन्ही प्रदेशातील व्यापार व दळणवळण आणखी सुलभ करण्यासाठी युद्धबंदी रेषेवर नवे मार्ग खुले केले पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आहे. त्यामुळे या भूमिकेची चर्चा त्यांनी त्यातील भाजपच्या प्रतिनिधींशी केलीही असणार. शिवाय काश्मीरचे दोन्ही भाग आपले आहेत हीच भारताची भूमिका असल्याने त्यात जास्तीचे दळणवळण असणे व त्याची स्वायत्तता शाबूत राखणे हे देशाचेही कर्तव्य आहे. एखाद्या राज्याची कायद्याने, लष्कराने वा वर्चस्वाने केलेली कोंडी कुठल्या थरापर्यंतची प्रतिक्रिया उभी करू शकते हे रशिया व इतर देशांच्या अनुभवावरून आपण ओळखले पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या आहेत. काही काळापूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष व खासदार फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मीरची स्वायत्तता वाढविण्याची व सामिलीकरणाच्या वेळी त्या प्रदेशाला दिलेले अधिकार त्याला पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली आहे. मुफ्तींचा पक्ष भाजपसोबत तर अब्दुल्लांचा काँग्रेससोबत आहे. त्यामुळे या मागणीचे व्यापक व प्रातिनिधिक स्वरुप गंभीरपणे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काश्मीरवर जास्तीची सक्ती केल्याने व त्याची स्वायत्तता संकुचित करीत नेल्याने तो भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून कायम राहील या समजातून जागे होण्याची ही वेळ आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांची एक मागणी तर अशी, की जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे वर्षातले एक अधिवेशन पाकव्याप्त काश्मिरात भरवावे व तेथील आपल्या जनतेशी सरळ संपर्क साधावा असेही आहे. आजवर काश्मिरातील असंतोषाला एकट्या पाकिस्तानची साथ होती. आता पाकिस्तानच्या मागे चीन ही महासत्ता उभी आहे हे विसरता येत नाही. त्याचवेळी जनतेचे अधिकार व प्रदेशांची स्वायत्तता संपवून त्यांना ताब्यातही ठेवता येते. शिवाय काश्मीर हा ताब्यात ठेवण्याचा प्रदेश नसून तो आपल्यासोबत राखण्याचा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. उपरोक्त याचिका दाखल करणाºयांना व त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांची सूत्रे हलविणा-या लोकांनाही काश्मिरी जनतेची आताची मानसिकता समजली पाहिजे. देशाच्या अखंडतेशी व जनतेच्या स्वायत्ततेशी चालविलेला आपला पोरखेळ त्यांनी तात्काळ थांबविला पाहिजे आणि त्या प्रदेशाला त्याची विशेष स्वायत्तता कायम राहील अशी हमीही दिली गेली पाहिजे. देशाच्या इतर राज्यांसारखा काश्मीरचा विचार करता येत नाही. त्याचे धार्मिक व सांस्कृतिक वेगळेपण लक्षात घेऊन आणि तेथील राजकीय पक्षांची धोरणे व लोकमानस या साºयांचा एकत्र विचार करूनच त्याकडे पाहता आले पाहिजे.