हवेत गोळीबार कशासाठी?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर व पक्षपाती वर्तनावर जी जाहीर टीका केली तिचा पाठपुरावा व्हावा आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी या काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या मागणीत चूक कोणती ? तशी मागणी देशभरातील सगळ्या राजकीय संघटनांनी व माध्यमांनीही आता केली आहे. खरे तर न्यायमूर्तींनी केलेल्या या आरोप प्रकरणाचा भाजपशी कोणताही संबंध नाही. तरी देखील तो पक्ष सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांचे वकीलपत्र घेतल्यासारखा त्या वादात उतरलेला दिसत आहे. या प्रकरणाचा सरकारशी काही संबंध नाही. न्यायालयातील हा विवाद न्यायालयानेच निकालात काढावा असे सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितल्यानंतरही भाजपचे प्रवक्ते राहुल गांधींवर त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागणीसाठी जोरात टीका करताना दिसू लागले आहेत. वास्तविक या सबंध प्रकरणातील काँग्रेसची भूमिका त्या पक्षाचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांनीच पत्रकारपरिषदेत सांगितली. त्यानंतर राहुल गांधींनी ‘एवढा मोठा विवाद चौकशीवाचून राहू नये’ एवढेच आपल्या वक्तव्यात म्हटले. त्याचवेळी न्या. लोया यांच्या नागपुरात झालेल्या संशयास्पद मृत्यूचे वास्तवही जनतेसमोर यावे एवढेच ते म्हणाले. त्यावर भाजपाचे पुढारी लगेच उखडले आणि त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासासह त्यातील शासकीय हस्तक्षेपांची चर्चा करायला व त्यात अर्थातच नेहरू-गांधी कुटुंबाला ओढायला सुरुवात केली. भाजपची सारी अडचण त्याच्या सत्तेवर येण्यातून निर्माण झाली आहे. सत्तेवर येऊनही त्या पक्षाला त्याचे ‘विरोधीपण’ अजून विसरता आले नाही. त्याची अडचण सोनिया गांधींच्या राजकारणातील पदार्पणापासूनच खरे तर सुरू झाली. त्यांच्यावर टीका करता येण्याजोगे काही नसल्याने त्याने त्यांचे विदेशीपण पुढे केले. काँग्रेस पक्षासह देशातील अन्य पक्षांनी सोनिया गांधींना देशाचे पंतप्रधानपद एकमताने देऊ केले तेव्हा तर भाजपच्या पुढाºयांनी एवढी आदळआपट केली की त्याचाच एक सिनेमा व्हावा. पुढे सोनिया गांधींनी स्वत:च ते पद नाकारल्याने भाजपची निराशा झाली. त्यानंतर पंतप्रधानपदावर आलेल्या डॉ. मनमोहनसिंहांवर टीका करता येईल असे काही नव्हतेच. त्यांचा आठ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत असतानाच भाजपाच्या सुदैवाने त्याला ‘टू जी’ घोटाळ्याचे प्रकरण सापडले. त्याचा त्याने एवढा गदारोळ केला की त्यातच मनमोहनसिंगांच्या सरकारला २०१४ च्या निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागले. मात्र त्या प्रकरणावरून सुरू झालेला भाजपचा टीकेचा मारा नंतरही सुरूच राहिला. आता सीबीआयच्या न्यायालयाने तो घोटाळा झालाच नव्हता असा निर्णय दिल्यामुळे भाजपाजवळची ती खेळीही संपली. आता सोनिया गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले आहे. त्यामुळे भाजपचे टीकेचे आणखी एक लक्ष्य कमी झाले. राहुल गांधींच्या राजकारणाला, त्यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर खरी सुरुवात झाली. त्याला अजून तीन महिनेही पूर्ण झाले नाहीत. परिणामी भाजपजवळ त्याला लक्ष्य बनवावे व टीका करावी असे काँग्रेसमध्ये कुणी राहिले नाही. ही स्थिती हवेत गोळीबार करण्याची पाळी आणणारी आहे आणि भाजपच्या पुढाºयांचा हा गोळीबार तसा सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या स्फोटक बंडाशी राहुल गांधींचा काडीचाही संबंध नाही. ते त्या सरन्यायाधीश मिश्र यांच्याही जवळचे नाहीत. (असेलच तर ते मिश्र मोदींना जवळचे आहेत व त्यांची जाहीर समारंभात आरती करणाºयांपैकी एक आहेत) तरीही त्या प्रकरणात भाजपचे प्रवक्ते नेमके राहुल गांधींना ओढून आणत असतील तर ती त्यांचे राष्टÑीय अपयश सांगणारी बाब आहे. निमित्त कोणतेही असो (वा नसो) राहुल गांधींवर शरसंधान करीत राहण्याची भाजपची ही रणनीती जनतेलाही समजणारी आहे. वाद कशाचा आणि वादाचा विषय कुणाला बनवायचे याचे तारतम्य गमावले की, मोठ्या पक्षांनाही भ्रम होतो तसे या प्रकरणाने पुढे आणलेले भाजपाचे चित्र आहे.