दहशतखोरांसमोर शांतीपाठ कशाला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगड राज्याच्या दंतेवाडा या नक्षलग्रस्त परिसराला दिलेल्या भेटीच्या ऐन मुहूर्तावर तेथील नक्षलवाद्यांनी २०० आदिवासी स्त्री-पुरुषांचे अपहरण करावे आणि त्यांना ओलीस ठेवावे ही गोष्ट, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग व त्यांच्या सरकारसह केंद्र सरकारच्याही संरक्षक यंत्रणांची नाचक्की करणारी आहे. पंतप्रधानांना आणा नाहीतर राष्ट्रपतींना, तुम्ही आमच्या कारवायांना पायबंद घालू शकत नाही हीच गोष्ट या कारवाईने नक्षलवाद्यांनी सरकारसह साऱ्यांना बजावली आहे. रमणसिंगांचे दिखावू सरकार आणि नक्षलवाद्यांची छत्तीसगडातील पैठ या गोष्टी गेली ३० वर्षे त्या राज्यात एकाचवेळी सुरू आहेत. सरकार आपल्या जागी बसलेले आणि नक्षली त्यांच्या अरण्यक्षेत्रात कार्यरत असलेले असे त्या राज्याचे या काळातले विभाजन आहे. पोलीस यंत्रणा फसल्या, लोकांच्या मदतीने केलेला सलवा जुडूमचा प्रयोग अपयशी झाला आणि सुरक्षा दलांच्या मोहिमांनाही कधी म्हणावे तसे यश आले नाही. बातम्या आल्या त्या फक्त सुरक्षा जवानांच्या वाट्याला आलेल्या दुर्दैवी हौतात्म्याच्या आणि सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या आर्थिक मदतीच्या. लालकृष्ण अडवाणी हे केंद्रात गृहमंत्री असताना काही योजना आखल्या गेल्या. केंद्र व राज्ये यांच्या पातळीवर त्यानुसार संयुक्त हालचालीही होताना दिसल्या. त्यांच्या पश्चात सारे थांबले. पुढे पी. चिदंबरम केंद्रात गृहमंत्री असताना मात्र केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीने नक्षल्यांच्या बीमोडाच्या जबर हालचाली केल्या. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचेही त्यावेळी त्यांना पाठबळ होते. त्या काळात नक्षल्यांचे अनेक पुढारी मारले गेले, अनेकजण जेरबंद झाले तर त्यांच्यातील अनेकांनी पोलिसांपुढे शरणागती पत्करली. त्याकाळातल्या माओवाद्यांच्या माहितीपत्रकांमध्येही त्यांच्या चळवळीला ओहोटी लागली असल्याची व लोक त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागले असल्याची त्यांनी दिलेली कबुली आली आहे. पुढे सुशीलकुमारांच्या कारकिर्दीतही या कारवाया सुरू राहिल्या. मात्र गेल्या वर्षभरातील राजनाथसिंहांच्या गृहमंत्रिपदाच्या काळात त्या पार बासनात गुंडाळून ठेवल्या असाव्या असेच चित्र उभे राहिले. कोणत्याही हालचाली नाहीत, कारवाया नाहीत, कुणाला अटक नाही की कुणी मारले गेले नाही. पंतप्रधानांनी दंतेवाड्याला भेट दिली तेव्हा त्यांच्यासोबत तेथे येणे हे खरेतर राजनाथसिंहांचे कर्तव्य होते. पण तेथे न येता ते अयोध्येला गेले व तेथे जाऊन ‘संसदेची मान्यता मिळाल्याखेरीज राम मंदिर होणे नाही’ हे सांगून परत दिल्लीला आले. देशाचा गृहमंत्री देशासमोरील एका गंभीर संकटाबाबत कितीसा संवेदनशील आहे हे सांगणारा हा निराशाजनक प्रकार आहे. छत्तीसगडच्या दंतेवाड्यासकटचा सगळा दक्षिण भाग आम्ही ‘मुक्त’ केला आहे व त्यावर आमचे राज्य आहे ही गोष्ट नक्षलवाद्यांचे नेते खुलेआम सांगतात आणि रमणसिंहांसह राजनाथसिंह ते मुकाट्याने ऐकून स्वस्थ राहतात. हे आताचे त्या भागाचे चित्र सरकारने जनतेला वाऱ्यावर व नक्षल्यांच्या मर्जीवर सोडले असल्याचे सांगणारे आहे. अन्यथा शेकडोंच्या संख्येने स्त्री-पुरुष पळविणे व ओलीस धरणे नक्षल्यांना शक्यच झाले नसते. भारताचा इराण वा मध्य आशिया झाला असावा असे वाटायला लावणारे हे भयकारी प्रकरण आहे. नक्षलवाद्यांच्या या पुंडाव्याची पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात घेतलेली दखलही निराश करणारी ठरली. दोनशेवर नागरिकांना ओलीस धरणाऱ्या बंडखोरांना कारवाईची कठोर भाषा ऐकविण्याऐवजी मोदींनी त्यांना शांततेचा पाठ ऐकविला. बंदुका टाका, नांगर हाती घ्या, हिंसा सोडा आणि शांततेच्या मार्गाने चला असा सत्ताधाऱ्यांचा उपदेश नक्षली बंडखोर गेली ५० वर्षे ऐकत आले आणि त्याचवेळी त्याचा उपहासही करीत राहिले. नक्षल्यांना शांततेची भाषा समजणारी नाही ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या लक्षात अजून आली नसेल तर ती संबंधितांनी त्याला समजावली पाहिजे. दुर्दैवाने मोदी सरकारच्या रडारवर देशातला हिंसाचार नाही. त्यावर देशातल्या विरोधी पक्षांनी व विशेषत: काँग्रेस पक्षाने केलेली टीकाच तेवढी आहे. झालेच तर या सरकारची कार्यक्रमपत्रिका संघाने ठरविली असून, त्याच्या पक्षाचे लोक तेवढीच वेळोवेळी सांगत आले आहेत. राजनाथसिंहांना नसलेले राममंदिर दिसते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतरांना ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे नक्षलवाद्यांपेक्षा जास्त मोठे शत्रू वाटतात. देश एकसंध व सुरक्षित राखायचा तर त्यासाठी त्यातील शस्त्राचाऱ्यांचे संकट प्रथम संपविले पाहिजे हे सरकारलाही समजणे गरजेचे आहे. छत्तीसगडमधील दंतेवाडा व महाराष्ट्रातील गडचिरोली या जिल्ह्यांत नक्षल्यांचे लष्करी तळ आहेत. तेथे त्यांचे शस्त्रसाठे व प्रशिक्षणाची केंद्रे आहेत. या दोन्ही सरकारातील अधिकाऱ्यांना त्यांची माहिती आहे व त्यांच्यातील काहींनी त्यांची हवाई पाहणीदेखील केली आहे. गुन्हेगार समोर आहेत फक्त ते सबळ असल्याने सरकार हतबल आहे. ही स्थिती बदलली नाही तर भारताचे रूपांतर पूर्वीच्या नेपाळात व आताच्या मध्य आशियात व्हायला वेळ लागणार नाही. हजारो पोलीस व जवान नुसतेच तैनात करणे आणि आदिवासींचे व त्यांच्या मुलामुलींचे होणारे अपहरण नुसतेच पाहणे ही बाब सरकार व समाज यांना खाली पहायला लावणारी आहे.