- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय युद्ध पेटले आहे. परस्परांवर आरोपांचे बॉम्ब टाकायचे, तासन् तास एके-४७ च्या फैरी झाडायच्या, आज कोण धारातीर्थी पडणार याचे ट्विट वार करत सुटायचे, असे चित्र सध्या आहे. जनतेमधील काहींना या आरोप-प्रत्यारोपांचा उबग आलाय. काही म्हणतात ,‘‘ हमाम में सब नंगे, आम्हाला त्यात रस नाही’’, तर काही म्हणतात,‘‘ राजकीय नेते परस्परांचे कपडे फाडत आहेत हे उत्तम आहे. निदान यामुळे तरी कुणी कुठे, किती मालमत्ता गोळा केली आहे ते तरी जगाला कळेल!’’. या दोन्ही भावनांचा एकत्र विचार केला तर ‘लसावि’ हाच येतो की, सर्व म्हणजे अगदी सर्व छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांच्या लहान-थोर नेत्यांचे रिअल इस्टेट क्षेत्रात खोलवर हितसंबंध आहेत. त्यामुळे कुणाचे किती गाळे अथवा टॉवर आहेत, याच्या चर्चेपेक्षा रिअल इस्टेट क्षेत्रात या मंडळींचे हितसंबंध निर्माण होण्यामागचे अर्थकारण काय, याचे कोडे उलगडण्याची गरज आहे.
कुठलाही व्यवसाय, उद्योग करायचा तर भांडवली गुंतवणूक ही सगळ्यात मोठी जोखीम . रिअल इस्टेटमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक करुन थेट १०० रुपये मिळवून देण्याची क्षमता राजकीय मंडळींना दिसते. एकेकाळी राजकीय नेते, स्मगलर्स, माफिया यांचे त्रिकूट होते. कालांतराने स्मगलिंग हे फारच किरकोळ वाटेल, अशी रिअल इस्टेटची खाण राजकीय नेत्यांकरिता खुली झाली.
मुंबई हे फक्त ४२४ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाचे सात बेटांचे भरणी करुन उभे राहिलेले शहर आहे. दोन्ही बाजूला समुद्र. त्यामुळे पूरस्थिती टाळण्याकरिता उत्तरेला वसई-विरार तर दक्षिणेला उरण-अलिबाग पट्ट्यात ना विकास क्षेत्र ठेवायचे, असा विचार होता. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस वसई-विरार या सुमारे ६०० चौरस कि.मी. क्षेत्रातील मोठी जमीन ही ना विकास क्षेत्र जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे या भागातील जमिनीचे दर कमालीचे पडले. याच ठिकाणी बिल्डर व राजकीय नेते यांच्या युतीला सुवर्णसंधी दिसली. येथील सुमारे ७० हजार हेक्टर जमीन बिल्डरांनी कवडीमोल दराने खरेदी केली. जमिनींच्या खरेदीकरिता स्थानिक माफियांची सत्ताधाऱ्यांना मदत झाली. जमिनीच्या एकूण किंमतीच्या १० टक्के रक्कम ॲडव्हान्स देऊन पॉवर ऑफ ॲटर्नी बिल्डरांनी आपल्या नावे करुन घेतली. त्यानंतर ही जमीन विकासाकरिता खुली केल्याने नाममात्र दरात खरेदी केलेल्या या जमिनींचे दर अल्पावधीत गगनाला भिडले. या संपूर्ण व्यवहारावर टीका झाली, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावरुन टीका झाली. परंतु यामधील पैशांचा व्यवहार मोठा होता व व्यापक हितसंबंध गुंतले होते. पुढे न्यायालयाने येथील जमीन व्यवहारांना चाप लावले. मुंबईतील आजचे अनेक बडे बिल्डर हे वसई-विरारमधील त्या जमीन व्यवहारातून मोठे झाले हे सर्वश्रुत आहे.
याच आसपास मुंबईतील २८५ भूखंडांवरील नागरी सुविधांची आरक्षणे उठवण्याचे प्रकरण गाजले होते. अनेक भूखंडांवरील आरक्षणे उठवताना तत्कालीन समाजवादी, शेकाप नेते यांनाही या पापात सहभागी करुन घेण्याची खेळी तत्कालीन सत्ताधारी खेळले होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापर्यंत याबाबत तक्रारी जाऊनही व त्यांच्याकडे पाशवी बहुमत असूनही या संपूर्ण व्यवहारांमधील हितसंबंध रोखणे त्यांना जमले नव्हते. अखेर काही मर्यादित भूखंड अनारक्षित झाल्यावर न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवली. एखादी जमीन ना विकास क्षेत्रात अथवा आरक्षणाखाली आणून तिची किंमत पाडायची. मग ती जमीन मूळ मालकांकडून बिल्डरांमार्फत खरेदी करायची. बिल्डरांच्या पाठीशी असलेल्या राजकीय नेत्यांनी ती ना विकास क्षेत्रातून बाहेर काढायची किंवा जमिनीचा झोन बदलायचा आणि मोठा आर्थिक लाभ मिळवायचा हीच ही कार्यपद्धती आहे.
- आता केंद्र सरकारने जमीन संपादन कायद्यात बदल करुन बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देण्याची तरतूद केली. कुठला प्रकल्प कुठे येणार याची अगोदरच कुणकुण लागलेले राजकीय नेते हे या प्रकल्पाच्या परिसरातील जमिनी मालकांना येणाऱ्या प्रकल्पाची गंधवार्ता नसताना कवडीमोल भावात या जमिनी खरेदी करतात व नंतर प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करताना चौपट मोबदला खिशात घालतात. याखेरीज तेथे हॉटेल, मॉल, व्यापारी आस्थापना विकसित करुन दामदुप्पट कमाई करतात ती वेगळीच. आता मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पातील मलईचा आढावा घेऊया. मुंबई बेटावर एकेकाळी १.३३ एफएसआय होता. येथील १९ हजार ८०० उपकर प्राप्त इमारतींचा विकास करण्याकरिता आता वेगवेगळ्या मार्गाने २० पर्यंत एफएसआय मिळवला जातो. या इमारती रहिवाशांना हाताशी धरुन नाममात्र किमतीत ताब्यात घेऊन शेकडो कोटींचा नफा कमावता येतो. म्हाडाच्या कन्नमवार नगर, टागोर नगर वगैरे १०० वसाहती आहेत. येथे सहा एफएसआय मिळतो. चांगल्या बांधकामाचा खर्च ३००० ते ४००० हजार रुपये प्रति चौरस फूट गृहीत धरला तरी येथील घरांची विक्री १५ ते ३० हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने होते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत झोपडपट्टीवासीयांकरिता एक फूट बांधले तर दीड फुटांपर्यंत खुल्या बाजारात विक्रीकरिता क्षेत्र बांधता येते. तीन हजार रुपयांचा बांधकाम दर गृहीत धरला तरी मुबलक नफा आहे. खासगी सोसायट्यांकरिता चारपर्यंत एफएसआय मंजूर आहे. येथेही बांधकाम खर्च ४००० ते ४५०० हजारांपर्यंत गृहीत धरला तरी विक्रीचा दर चौरस फुटांना ४० ते ५० हजारांपर्यंत आहे. यापैकी कुठल्याही योजनेत पुनर्विकास होत असेल तरी बिल्डरांना शासन, महापालिका वगैरे शासकीय, निमशासकीय विभागांकडून ६४ ना हरकत प्रमाणपत्रं घ्यावी लागतात. पैशांच्या व्यवहारांखेरीज ती मिळत नाहीत. अनेकदा तर बांधकाम होणाऱ्या एकूण क्षेत्रफळामागे पैसे मोजून ती मिळवावी लागतात. त्यामुळे नोकरशाहीचेही हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले आहेत. एकदा एक बिल्डर म्हणाला होता, आम्हाला चार धामची यात्रा करावी लागते. कपडे झटकून वजन कमी करावे लागते. ..या चार धाममध्ये राज्यातील चार प्रमुख पक्षांचा समावेश होतो, असे तो हसत सहज सांगून गेला. म्हणजे आता पाहा !sandeep.pradhan@lokmat.com