हा कांगावा कशासाठी ?

‘काँग्रेससह देशातील अनेक विरोधी प्रादेशिक पक्ष माझ्या द्वेषाने पछाडले आहेत. त्यांचा रोष एकट्या माझ्यावर आहे. काय वाट्टेल ते करून मला सत्तेवरून घालविणे आणि केंद्राची सत्ता ताब्यात घेणे हे त्यांचे एकमेव ध्येय आहे’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताजा कांगावा जेवढा हास्यास्पद तेवढाच लोकशाहीविषयीच्या त्यांच्या श्रद्धांचे उथळपण सांगणारा आहे. लोकशाही ही कोणा एका व्यक्तीचे राज्य नसून ते जनतेचे राज्य आहे. त्यात दर काही वर्षांनी लोक आपले सरकार निवडत असतात. जुन्या सरकारचा कारभार पसंत असेल तर ते त्याची फेरनिवड करतात, नपेक्षा त्याला पायउतार करून त्याजागी ते नव्या सरकारची स्थापना करतात. जगभरच्या लोकशाही राजवटीत याच मार्गाने जाणाऱ्या, निवडणूक लढविणा-या व बहुमतात येणाºया पक्षाला सत्ता देणारे आहेत. लोकशाहीत सत्तास्पर्धा व त्या स्पर्धेतील कमी अधिक आक्रमकता गृहितच धरावी अशी आहे. त्यामुळे गेली चार वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या मोदींविरुद्ध देशातील काँग्रेससह अन्य पक्ष एकत्र येत असतील व त्यांना तोंड देण्याची तयारी करू लागले असतील तर तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे ही बाब किमान पंतप्रधानांना समजली पाहिजे. त्याऐवजी ते माझ्या द्वेषाने पछाडले आहेत असे ते म्हणत असतील तर तो त्यांचा नुसता कांगावखोरपणाच नाही तर भयगंडही आहे. विरोधी पक्षांचा संघर्ष एकट्या मोदींशी नाही, तो त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाशी व तो पक्ष ज्या संघ परिवाराच्या छायेत वावरणारा आहे त्या परिवाराशीही आहे. तथापि मोदी हे स्वत:ला पक्षाहून मोठे मानणारे नेते आहे. मोदी म्हणजेच भाजप व त्याचा परिवार अशी मानसिकता त्यांनी बनवून घेतली असेल तर त्यांना लोकशाहीतील निवडणुकीचे महात्म्य व मूल्य लक्षात घेणेही अवघड होणार आहे. निवडणुका हा एका नि:शस्त्र लढ्याचा प्रकार आहे. तो मतपरिवर्तनाच्या व लोकाराधनाच्या मार्गाने लढवायचा असतो. ही प्रक्रिया टीकेची व टीकेला दिल्या जाणाºया उत्तरांची आहे. तीत सरकारवर टीका असणार, प्रसंगी सप्रमाण केले जाणारे आरोप असणार आणि त्या साºयांना उत्तरेही मागितली जाणार. मोदींच्या सरकारने जनतेला दिलेले प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लक्ष रुपये जमा करण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नसेल तर त्याविषयी त्यांना जाब विचारला जाणार की नाही? नोटाबंदी केल्यामुळे देशातील काळा पैसा बाहेर येईल असे सांगणाºया मोदींच्या सरकारला हा पैसा तर बाहेर आणता आला नाहीच, उलट त्या प्रक्रियेत देशाचे दीडशे कोटी रुपये त्याने पाण्यात घातले. याच काळात विदेशात दडविला गेलेला म्हणून जो पैसा सांगितला गेला तोही या सरकारला देशात आणता आला नाही. देशाची अर्थव्यवस्था साडेसहा टक्क्यांच्या पुढचा विकासदर गाठू शकली नाही आणि त्यातल्या एकजात सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांच्या थकबाकीपायी पार रसातळाला जाण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यातल्या अनेक बँकांच्या संचालकांविरुद्ध व वरिष्ठ अधिकाºयांविरुद्ध मोदींच्याच सरकारला आता चौकशा लावाव्या लागल्या आहेत. गेल्या चार वर्षात देशाच्या सभोवती असलेले सगळेच शेजारी देश भारतापासून दूर गेले व चीन या भारताला पाण्यात पाहणाºया देशाच्या स्वाधीन झाले. काश्मीर शांत होत नाही आणि त्यातले सरकारही मोदींच्या पक्षाच्या मदतीने स्थापन झाल्यानंतरही सत्तारूढ राहू शकले नाही. देशात अल्पसंख्य धास्तावले आहे, दलितांच्या मनात अविश्वासाची भावना आहे आणि ‘भारत हा स्त्रियांसाठी सर्वात धोकादायक देश आहे’ हे नको तसे प्रशस्तीपत्र जागतिक संघटनांनी देशाला दिले आहे. मोदींच्या सरकारची चार वर्षातील कमाई ही आहे. तिला विरोधी पक्ष नावे ठेवीत असेल आणि त्या अपयशासाठी मोदींना जाब विचारीत असेल तर तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे हे मोदींना व त्यांच्या सहकाºयांना समजले पाहिजे. यात द्वेषाचा, तिरस्काराचा वा व्यक्तीवरील संतापाचा भाग नाही. तो साध्या लोकशाही प्रक्रियेचा अपरिहार्य परिणाम आहे. मात्र पक्षावरील टीका वा सरकारवरील आरोप माझ्यावरचे आरोप आहेत असे मोदी म्हणत असतील तर तो त्यांचा व्यक्तिगत कांगावा समजावा असा आहे.