रोख कोणाकडे?

इंधन म्हणून डिझेलचा वापर करणाऱ्या वाहनांवर सरसकट बंदी लागू करणे हा काही पर्यावरणास आळा घालण्याचा एकमात्र अक्सीर इलाज होऊ शकत नाही, उलट अशा बंदीमुळे अनेक प्रकारचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न जन्मास येऊ शकतात असे उद्गार केन्द्रीय भूपृष्ठ म्हणजे वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काढले असून त्यांच्या या उद्गारांचा नेमका रोख कोणाकडे आहे याचा स्पष्ट खुलासा होत नाही. केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर राजधानी दिल्लीमध्ये डिझेल वाहनांवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. सम-विषम क्रमांकाच्या वाहनांना तारखेनुसार रस्त्यावर येण्यास अनुमती वा बंदी लागू करण्याची व त्याचबरोबर डिझेलचा वापर करणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध करण्याची कल्पना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची. त्यांनी त्यानुसार निर्णय घेतला आणि त्यांच्या या निर्णयाची तळी मग उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली. त्यामुळेच गडकरींचा रोख नेमका कोणाकडे हा प्रश्न निर्माण होतो. अर्थात गडकरींचे प्रतिपादन अगदीच तथ्यहीन आहे असे मात्र नाही. पर्यावरणास आळा घालण्यासाठी केन्द्र सरकार प्रयत्न करते आहे आणि त्यादृष्टीने केवळ डिझेलच नव्हे तर पेट्रोलवरही धावणाऱ्या मोटारींमध्ये पर्यावरणरोधक यंत्रणा बसविण्याचे निकष निर्धारित करुन देत आहे. शिवाय जे इंधन प्रदूषणकारी नाही अशा इथेनॉल आणि बायोडिझेलच्या वापरास प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. देशाचे वाहतूक मंत्री या नात्याने दिल्ली शहरातील वाहतूक सुरळित आणि जलद व्हावी व जेणेकरुन वाहतूक कोंडी व प्रदूषणवृद्धी यांना आळा बसावा म्हणून तब्बल तीस हजार कोटींच्या योजनेचेही त्यांनी सूतोवाच केले आहे. स्वयंरोजगाराच्या हेतूने ज्या युवकांनी वित्तसंस्थांकडून डिझेल टॅक्सीज खरेदी केल्या आहेत त्यांच्या व्यवसायावरच घाला घालण्यात आल्याने त्यातून आर्थिक-सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्याचे गडकरींचे निरीक्षण आहे. शिवाय वाहन निर्मिती क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर या बंदीचा प्रतिकूल परिणाम होणार असून त्याचा थेट फटका रोजगार निर्मितीवर होऊ शकतो असेही गडकरींना वाटते.