ही हानी कोण भरून काढणार?

महाराष्ट्राचे सरकार आणि प्रशासन यांच्या वेळकाढू दफ्तरदिरंगाईने राज्यातील २६ मोठे प्रकल्प पूर्ण व्हायचे राहिले आहेत. हा वेळकाढूपणा एवढा अक्षम्य की यातले काही प्रकल्प आजपासून १४४ महिन्यांपूर्वी, म्हणजे १४ वर्षांपूर्वीच पूर्णत्वाला जायचे होते. या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पांवरील खर्च काही लक्ष कोटी रुपयांनी वाढला असून, त्यांच्या लाभांपासून राज्यातील जनता वंचित राहिली आहे. याखेरीज ज्यात महाराष्ट्राचा सहभाग आहे, असे ६१ आंतरराज्यीय प्रकल्पही मागे राहिले असून, त्यांच्यावरील खर्च सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. परिणामी या सगळ्या प्रकल्पांची मूळ किंमत वाढून ती दीड लक्ष कोटी एवढी झाली आहे. ज्या क्षेत्रातील प्रकल्प असे रेंगाळले त्यात ऊर्जा हे क्षेत्र आघाडीवर तर राष्ट्रीय महामार्ग उभारणीचे क्षेत्र त्या खालोखाल येणारे आहे. पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन, जहाजबांधणी व पोलाद क्षेत्रातील प्रकल्पांचाही या रेंगाळलेल्यांच्या यादीत समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निरनिराळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधून ही माहिती उघड झाली. या आकडेवारीने पंतप्रधानांचा संताप वाढविला असून, या प्रकल्पांना आणखी मुदतवाढ न देता त्यांचे बांधकाम ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. बेलापूर-उरण या रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाचे २००४ मध्येच पूर्ण व्हायचे काम अजून तसेच राहिले असून, त्यावरील खर्च ३५० टक्क्यांनी वाढला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील कामांची किंमत अशीच ५३ हजार कोटी रुपयांनी तर महामार्गाच्या कामांची १४ हजार कोटी रुपयांनी वर गेली आहे. एवढ्या मोठ्या योजना एवढा प्रदीर्घ काळ जेव्हा रेंगाळतात तेव्हा त्यातल्या उभारणीच्या प्रत्येकच पायरीवर पाणीही मुरत असते हे उघड आहे. कामे थांबली की सरकारने पैसे वाढवून द्यायचे आणि मुदतवाढही देत राहायची हा प्रकार आता समाजाच्याही अंगवळणी पडला आहे. एकट्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पांवर वाढलेला हा खर्च पाहिला तरी तो टू जी किंवा कोळसा घोटाळ्यात सरकार व देश यांच्या झालेल्या हानीहून मोठा असल्याचे लक्षात येईल. भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारी-मंत्री आणि कंत्राटदार यांची मिलीभगत आणि सगळ्याच वरिष्ठांनी त्याकडे केलेला काणाडोळा हीच या दिरंगाईची व किंमतवाढीची खरी कारणे आहेत हे कोणालाही सांगता येईल. विदर्भातील वैनगंगेवरचा गोसीखुर्द हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राजीव गांधींच्या काळात सुरू झाला. पण त्याचे कालवे अद्याप झाले नाहीत आणि मोदींचे सरकार सत्तेवर आले तरी त्या प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहचले नाही. या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना त्यांचा मोबदला देऊन झाला, पर्यायी जागा दिली गेली व त्यांना त्यावर घरेही बांधून दिली गेली तरी त्या धरणात पाणी अडवायचे अजून राहून गेले आहे. नागपूरजवळच्याच मिहान प्रकल्पाचे गाडे, तेथे दुसरी हवाईपट्टी होत नाही म्हणून आजवर जिथल्यातिथे राहिले आहे. (या प्रकल्पामुळे जमिनीचे भाव वाढतील या आशेने तेथे जमिनीचा व्यवसाय करायला गेलेले अनेक उत्साही व्यावसायिक त्यात कधीचेच बुडाले तर त्यातल्या काहींनी गाव सोडून पळही काढला आहे.) दिलेल्या मुदतीत व ठरलेल्या किमतीत काम होत नसेल तर त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरले जाते हेही या साऱ्या गोंधळात अखेरपर्यंत कुणाला कळत नाही. महाराष्ट्राच्या सिंचन विभागाने गेल्या १५ वर्षांत ७६ हजार कोटी रुपये खर्च केले. पण त्यातून राज्याची एका टक्क्याएवढीही जास्तीची जमीन भिजली नाही हे सत्य साऱ्यांना ठाऊक आहे. अशा मोठ्या व बड्या माणसांकडून झालेल्या घोटाळ्यांवर पांघरूण घालायला मग तज्ज्ञांचे अहवाल पुढे येतात आणि ते घोटाळे करणारे व त्यांना संरक्षण देणारे पुढारीच मग पंतप्रधानांच्या मांडीला मांडी लावून व्यासपीठावर बसलेले लोकांना दिसतात. प्रकल्पाच्या उभारणीतील ही दिरंगाई आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार एकट्या महाराष्ट्रातच आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. देशातील कोणतेही राज्य या गैरप्रकाराला अपवाद नाही. प्रत्यक्ष केंद्र सरकारच्याही अनेक योजना अशा वर्षानुवर्षे रखडल्या असून, त्यांच्यावरील खर्च कुठे दुप्पट तर कुठे तिप्पट झाला आहे. हा सगळा वाढीव खर्च देशाची एक संबंध पंचवार्षिक योजना पूर्ण करू शकेल एवढा आहे. याचा दुसरा अर्थ या प्रकाराने देशाला पाच वर्षे मागे ठेवले आहे असाही होतो. पंतप्रधानांनी राज्यातील रखडलेल्या योजना पूर्ण करायला एक वर्षाची मुदत दिली असली तरी त्यातूनही मार्ग काढणारे हिकमती लोक प्रशासनात आहेत. त्यांना आवर घातल्याखेरीज, आणि त्यासाठी त्यांची बदली हा एकच उपाय पुरेसा नाही, या दलदलीतून योजना व देश बाहेर पडायचा नाही. पैसा येतो आणि तो खर्चही झालेला दिसतो. पण त्याचे दृश्य परिणाम मात्र कुठे दिसत नाहीत. ही स्थिती सामान्य माणसाला निराश व सरकारविषयी उदासीन व्हायला लावते. ती बदलायची आणि देशाच्या प्रगतीला वेग द्यायचा तर कठोरच उपाय योजले पाहिजेत. प्रत्येक योजनेच्या पूर्ततेसाठी व तिच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या पाहिजेत. अन्यथा देशाची प्रशासनाकडून होणारी ही हानी अशीच चालू राहणार आहे.