-फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ
सरकारच्या लोकसेवेतील नोकरशाहीपासून न्यायपालिका वेगळी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. - भारतीय घटनेचे कलम ५०. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरून अलीकडे वाद निर्माण झाले, ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. ‘या नेमणुका करणे केवळ सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि सरकार हे लोकनियुक्त असल्याने या नेमणुकांसाठी जर दुसरी कुठली पद्धत वापरली गेली तर ती लोकांच्या इच्छेविरूद्ध असेल,’ असे देशाच्या कायदामंत्र्यांनी अलीकडेच म्हटले. उपराष्ट्रपतींनीही त्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला.देशात जेव्हा जेव्हा पाशवी बहुमताने सरकारे स्थापन झाली तेव्हा त्यांनी सर्व संस्था आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हा इतिहास आहे. सत्ता हातात ठेवण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे मोक्याच्या जागी आपल्याला हवा तो माणूस नेमणे. दर्जा, गुणवत्ता मग आपोआपच दुय्यम होतात. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बॅंक, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या इतर संस्था... सर्वांवर सरकारला अंकुश हवा असतो.
आणीबाणीच्या काळ्याकुट्ट कालखंडात ‘समर्पित’ न्यायपालिकेने नागरिकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवण्यासाठी सरकारला कशी मदत केली हे देशाने पाहिले आहे. त्यावेळी केवळ सरकारकडूनच न्यायाधीशांच्या नेमणुका होत असत. घटनेचे राखणदारच आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले. नोकरशाहीपुढे त्यांनी गुडघे टेकले. नंतर न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. ‘जजेस केस नंबर एक ते चार’ या गाजलेल्या प्रकरणानंतर हळूहळू न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये न्यायपालिकेला अधिकार मिळाला. सध्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नेमणूक करताना मुख्य न्यायमूर्ती आणि दोन वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम स्थापन करतात; आणि निवडलेली नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. मग देशाचे सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम स्थापन करतात. संबंधितांशी चर्चा विनिमय करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सरकारकडे नावे पाठवली की सरकार एकतर ती मान्य करते किंवा परत पाठवते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे नाव पुन्हा पाठवले, तर मात्र सरकारला ते स्वीकारावे लागते. भारताचे राष्ट्रपती नेमणुका करतात.
न्यायाधीश नेमणुकांसंबंधी तिसऱ्या खटल्यानंतर (जजेस केसेस) आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एन. जे. ए. सी.ने केलेल्या दुरुस्त्या बाजूला ठेवल्यानंतर वेळोवेळी आपण न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये भाईभतीजेगिरी, वशिलेबाजीचे आरोप ऐकत आलो. काही उच्चभ्रू कुटुंबांना नेमणुका मिळणे हा तर विशेष अधिकार असतो, असेही म्हटले गेले. सर्व वर्गांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हा आणखी एक आरोप. ही प्रक्रिया पारदर्शक करून या आरोपांचे निराकरण करता येईल. या प्रक्रियेची रूपरेषा तपशीलवार ठरवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले. दुर्दैवाने आजपर्यंत अशी कोणतीही रूपरेषा निश्चित झालेली नाही. वास्तवात माननीय मंत्र्यांनी तत्काळ अशा प्रकारच्या ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर’ला अंतिम स्वरूप देऊन ते अमलात आणावे. हा विषय सार्वजनिक चर्चेचा नाही. वाद टाळायचे असतील तर पारदर्शक पद्धत विकसित केली पाहिजे. सर्वात आधी नाम निश्चितीसाठी ठरावीक मुदत नक्की करावी. महिला, अल्पसंख्य, वंचित गटांना प्रतिनिधित्व मिळते आहे, याकडे लक्ष द्यावे. जागा रिकामी होण्याच्या आधीच नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी. आपल्या अधिकारांच्या घटनात्मक मर्यादा सरकारने लक्षात घ्याव्यात आणि न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करावा.
सरकारमधल्या लोकांमुळे राज्यघटना चांगली किंवा वाईट ठरणार आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेलाही ते लागू आहे. न्यायाधीश नेमणुकीबद्दल संशय घेतल्याने न्यायपालिकेची प्रतिमा खालावणार आहे. ते हितावह नाही.