किरण अग्रवाल, कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला
राज्याच्या काही भागात गेल्या आठवड्यात संततधार पावसाने दाणादाण उडविली. अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्याने नदी-नाल्यांना पूर आला व नदीकाठच्या रहिवाशांचा संसार उघडा पडला. आकाशातून पावसाच्या धारा आणि डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहिल्या. वस्तीमध्ये पाणी शिरल्याने रहिवाशांचे हाल झाले. शेतशिवारात पावसाचे पाणी तुंबल्याने जमिनीतून डोके वर काढू पाहणारी पिके हातची जाण्याची भीती निर्माण झाली. अशा स्थितीत सरकार असले तरी, पालक प्रतिनिधींअभावी स्थानिक पातळीवर ते दिसत नाही; त्यामुळे अश्रू कोण पुसणार, असा प्रश्न आहे.
मुंबईसह राज्याच्याही विविध भागात गेल्या सुमारे आठवडाभर संततधार सुरू राहिल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. म्हणायला हा पाऊस बळीराजाला सुखावणारा आहे. परंतु काही ठिकाणी तो थांबायचे नाव घेत नसल्याने पेरणी वाया जाण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. शेतात पावसाचे तळे साचल्याने अंकुरित झालेली पिके कुजण्याची भीती आहे. काही ठिकाणी तर शेतजमीनच खरडून गेल्याने आता काय करायचे, असा प्रश्न बळीराजासमोर उभा ठाकला आहे. विशेषत: विदर्भात जवळपास सर्वच जिल्ह्यात नद्यांना आलेल्या पुराचा फटका बसला आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरातही मोठा पाऊस झाला. तेथे गोदावरी नदीला येणारा पूर पुढे जायकवाडीत पोहोचेपर्यंत रस्त्यातील अनेक गावांना प्रभावित करीत असतो. कोकण व कोल्हापूर परिसरातही काही गावांना मोठा फटका बसून गेला आहे, तर मराठवाड्यातही काही भागात पूरस्थितीने बरेच नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यात १०० पेक्षा अधिक बळी गेले असून, २७५ पेक्षा अधिक गावांना फटका बसला आहे. या स्थितीत हादरलेल्या व भेदरलेल्या नागरिकांना दिलासा द्यायचा तर सरकार जागेवर आहे कुठे?
आता पूरपाणी ओसरत असले तरी यानंतर उद्भवणाऱ्या रोगराईचा प्रश्न आ-वासून समोर आहे. आताच ‘व्हायरल’मुळे दवाखान्यांत गर्दी वाढली आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांमध्ये पुराचे पाणी असल्याने यापुढील काळात पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे अवघड बनले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबलेल्या असल्याने काही ठिकाणी नगरसेवक वा जिल्हा परिषद सदस्यही नाहीत. त्यामुळे नागरिक वाऱ्यावर सुटल्यासारखी स्थिती आहे.
जवळपास बहुतेक रस्त्यांची वाट लागली असून काँक्रीट व डांबरातील पितळ उघडे पडले आहे. शेतात नेऊन सोडणाऱ्या शिवार रस्त्यांचे सोडाच, परंतु महामार्गांवरही जणू चंद्रावरची विवरे दिसू लागली आहेत. यावर होणारे अपघात नजरेस पडतात, परंतु वाहनधारकांना जे मान, पाठ व मणक्यांचे आजार जडत आहेत ते कसे दिसून येणार?
अशा स्थितीत यंत्रणा आपले कर्तव्य बजावतातच; परंतु तातडीच्या उपाययोजनांसाठी जी सरकार नामक व्यवस्था असायला हवी असते, ती मात्र दिसत नाही. निसर्गाने नागविलेल्या प्रत्येकाचेच डोळे सरकारकडून पुसले जातात, असे नाही. परंतु अशावेळी पालक प्रतिनिधी घटनास्थळी भेट आणि दिलासा देतात. त्यातून जखमांचे व्रण काहीसे हलके होण्यास निश्चितच मदत होते. आजघडीला तेच होताना दिसत नाही. तापाने फणफणलेल्या मुलाला कडेवर घेऊन पुरात शिरलेला असहाय बाप नजरेस पडतो आहे. पण, अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधी चिखल तुडवताना व समस्या जाणून घेताना नजरेस पडत नाहीत. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी काही दौरे केलेतही. पण, त्यांच्याखेरीज मंत्रिमंडळच नसल्याने सरकार दिसत नाही. इतर साऱ्याच लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष राजकीय उलथापालथीशी संबंधित कोर्टाच्या निकालाकडे व मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे लागले आहे. अशा स्थितीत समस्याग्रस्तांनी कुणाकडे अपेक्षेने बघायचे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला आहे. kiran.agrawal@lokmat.com