नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या चौथ्या महिला धोरणाच्या बातमीची शाई वाळते ना वाळते तोच, समोर आलेल्या एका आकडेवारीने आपली झोप उडाली नाही तरच नवल! पुरोगामी राज्य म्हणून नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांत घटलेले स्त्री-पुरुष लिंग गुणाेत्तर प्रमाण केवळ चिंताजनक नसून, येऊ घातलेल्या एका गंभीर सामाजिक समस्येचे ते लक्षण आहे; ज्याचे दुष्परिणाम सध्याच जाणवू लागले आहेत.
राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये २०१९च्या तुलनेत लिंग गुणोत्तर घटले आहे. मुख्यत: दुष्काळी प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अवैध गर्भपात होतात ही बाब बीड जिल्ह्यातील डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरणातून समोर आली होती. या जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या अधिक आहे. ऊस तोडणीसाठी सहा-सहा महिने घराबाहेर राहणाऱ्या महिलांना बाळंतपण परवडणारे नसते. त्यामुळे या महिला गर्भपिशवी काढून टाकतात. परंतु, उपसंचालकांनी ‘रेड अलर्ट’ दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, सांगली, नागपूर, सोलापूर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या तुलनेने प्रगत जिल्ह्यांचा समावेश असल्याने या सामाजिक संकटाची व्याप्ती आणि गांभीर्य अधिकच अधोरेखित झाले आहे.
गर्भलिंग निदान व गर्भपात करणे कायद्याने गुन्हा आहे. यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदाही आहे; परंतु, याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानेच गर्भलिंग निदान व गर्भपात होत असल्याचा संशय उपसंचालकांनी व्यक्त केला आहे. सामाजिक जागृती आणि आरोग्य यंत्रणेचा वॉच यामुळे बीड जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण मागील वर्षांच्या तुलनेत सुधारले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. जालन्याची आकडेवारी सर्वाधिक चिंताजनक आहे. या जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर ८५४ वर आले आहे. म्हणजेच, एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या १६८ ने घटली आहे! जालन्यानंतर अकोला, नांदेड, सांगली या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. या जिल्ह्यांतील लिंग गुणोत्तर पहिल्यांदाच घटले आहे असे नव्हे, तर घटीचे प्रमाणही वाढले आहे.
मुलगा असो की मुलगी, नव्या जिवाच्या जन्माचे स्वागत व्हायलाच हवे. पण, मुलगी जन्मताच कामा नये अशी मानसिकता आपण बाळगणार असू तर कितीही कठोर कायदे केले तरी गर्भपातासारख्या प्रकारांना आळा बसू शकणार नाही. एकीकडे पैशांच्या लालसेपोटी वैद्यकीय व्यवसायाच्या पावित्र्याला काळिमा फासणारे आधुनिक कसाई आणि दुसरीकडे मुलीचा भार नको म्हणून त्यास बळी पडणारे लोक! असे हे दुहेरी रॅकेट आहे.
जन्माला येणाऱ्या मुलाबाबतचा निर्णय बहुतेक घरांत पुरुषांच्या मर्जीचा मामला असतो. १९९० च्या दशकात अल्ट्रासाउंडसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आल्यानंतर जन्माला येणारे मूल स्त्रीजातक असेल तर तो गर्भ पाडून टाकण्याचे प्रकार कमालीचे वाढले. दक्षिण भारताच्या तुलनेत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या प्रगतशील राज्यांत गर्भपाताचे प्रमाण अधिक आहे, हे विशेष!
लोकसंख्येत सुमारे ३० दशलक्ष स्त्रियांची तूट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ऑगस्ट १९९४ मध्ये संसदेने जन्मपूर्व निदान तंत्र कायदा लागू केला. ज्याने समुपदेशन केंद्रांना कठोर निकष पाळल्याशिवाय अशा प्रक्रिया करण्यास मनाई केली. तथापि, पोलिस-डॉक्टर यांच्यात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याने हा कायदा धाब्यावर बसविण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अध्यक्ष बान की मून भारतात आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील घटत्या लिंग गुणोत्तराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अशीच चिंता अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनीदेखील व्यक्त केली आहे.