श्वेतपत्रिका हवीच आणि विकासही

मागील सरकारच्या धोरणांचे व अंमलबजावणीचे परीक्षण करणे हा सध्याच्या सरकारचा हक्क आहे. परंतु त्यात ज्या चुका आणि उणिवा राहिल्या असतील त्याची काही अंशी जबाबदारी सध्याच्या सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेना पक्षावरही येते.

महाविकास आघाडीच्या सरकारने नुकतेच जे राज्यपालांचे अभिभाषण तयार केले, त्यात मागील सरकारच्या आर्थिक कामगिरीबाबत श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली जाईल, असे म्हटले आहे. त्यात सरकारच्या नजरेपुढे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकारचे वाढलेले कर्ज हा विषय आहे. ते साहजिकच आहे. परंतु त्याबरोबर विकासाचे आणखी काही तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, ज्यांच्याबद्दलची अधिकृत माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवायची आहे. ते मुद्देसुद्धा श्वेतपत्रिकेत समाविष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मागील सरकारच्या धोरणांचे व अंमलबजावणीचे परीक्षण करणे हा सध्याच्या सरकारचा हक्क आहे. परंतु त्यात ज्या चुका आणि उणिवा राहिल्या असतील त्याची काही अंशी जबाबदारी सध्याच्या सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेना पक्षावरही येते. कारण शिवसेना पक्ष युती सरकारचा भाग होता आणि सरकारचे सर्व निर्णय हे मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे मानले जाते. या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे हे सरकार विकासकार्य काय व कोणत्या पद्धतीने करू इच्छिते, हे सरकारने विकास आराखड्याच्या रूपाने मांडणे आवश्यक आहे. त्यातून सरकारच्या विचारांची दिशा व विकास क्षमता जनतेला कळून येईल. त्यामुळे सरकार फक्त मागील सरकारवर टीकाच करते, अशी नकारात्मक प्रतिमा निर्माण न होता, खंडन आणि मंडन अशा दोन्ही बाजू जनतेपुढे आल्या पाहिजेत. म्हणून आधी त्वरेने आर्थिक कामगिरीची श्वेतपत्रिका काढणे व नंतर विकास आराखडा तयार करणे, यामुळे सरकारच्या कामाला दिशा आणि गती येईल. श्वेतपत्रिकेत व आराखड्यात कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश असावा, याबद्दलच्या काही अपेक्षा आपण येथे मांडू.

खरे तर श्वेतपत्रिका (युद्ध, महापूर, दुष्काळ, रोगराई यासारख्या) एखाद्या गंभीर विषयावर अधिकृत आकडेवारी, माहिती देणारा अहवाल असतो. त्यामुळे त्यासंबंधीचे सत्य जनतेपुढे सादर होऊन जनप्रबोधन होते. परंतु आताच्या काळात समाजाचे आर्थिक जीवन खूप गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रशासनाचा आकार व त्यातील जटिलता वाढली आहे. प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतीच कधी कधी प्रश्न निर्माण करतात; आणि महाराष्ट्र राज्य देशातील (लोकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता) क्रमांक दोनचे राज्य आहे. एवढेच नव्हे तर औद्योगिक कृषी, ओलित-कोरडवाहू शेती-प्रदेश अन्नपिके-रोखपिके; प्रतिमाणसी सरासरी वार्षिक उत्पन्न इत्यादी अनेक बाबींमध्ये कदाचित महाराष्ट्रातील भिन्नता या कुठल्याही राज्यापेक्षा अधिक असतील. अशा वेळी सगळ्यांना सातत्याने न्याय मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी श्वेतपत्रिका किंवा आढावा अहवालाचे महत्त्व खूप आहे. मागील सरकारच्या व्यवहारांत काय अनियमितता घडल्या, ते तर श्वेतपत्रिकेत मांडले जाईलच. परंतु इतरही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असावा.

केवळ मागील सरकारचे काय चुकले हे ऐकल्या-वाचल्याने लोकांचे समाधान होणार नाही. त्या चुका उघडकीस आणणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच महत्त्वाचे आहे की, नवे सरकार त्या चुका टाळणार किंवा दुरुस्त करणार कशा? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे नवे सरकार पुढील पाच वर्षांत नवा प्रादेशिक न्याय निर्माण करणारा कोणता व किती विकास देणार आहे, याचे स्पष्ट चित्र मांडणारा विकास आराखडा श्वेतपत्रिकेनंतर लवकरच जनतेपुढे येणे आवश्यक आहे.

विकास व्हावा ही लोकांची प्रबळ इच्छा असते. त्यासाठी जेवढा सरकारी धोरणाचा भाग असतो, तो सरकारने पार पाडला तर लोकांच्या प्रयत्नांना बळ मिळते. उदाहरणार्थ, वीज स्वस्त झाली पाहिजे. त्यातून शेती आणि औद्योगिक उत्पादनाला एकदम संजीवनी मिळेल. मागील सरकार यावर बोलतच नव्हते. नव्या सरकारने (मंदी हटविण्यासाठीसुद्धा) या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार पुरविणाºया लहान व मध्यम उद्योगांना यंत्रसामग्री अनुदान म्हणून मिळाले पाहिजे. विदर्भातील कापूस-धान-संत्रा-सोयाबीन या सगळ्या पिकांवर प्रक्रिया करून, त्यांच्याशी संबंधित आधीच्या व नंतरच्या उद्योगांची शृंखला (फॉरवर्ड अ‍ॅण्ड बॅकवर्ड लिंकेजेस) तयार करून वाढीव मूल्ये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था झाली, तर विदर्भाचा शेतकरी आत्महत्या करणार नाही व कर्जमाफी मागणार नाही. योगायोग असा की, मागील सरकारमध्ये उद्योग खाते शिवसेनेकडेच होते. त्याचे फलित काय झाले. उद्योजकांशी किती वेळा संवाद घडून आला? विदर्भातील औद्योगिक औद्योगिकीकरणात कधी काय घडले व काय घडण्याचा मानस आहे, हे विदर्भातील तंत्रशिक्षित मुला-मुलींना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. काहीही करून विदर्भाचे औद्योगिकीकरण वाढवून येथील तंत्रशिक्षित तरुणांचे रोजचे स्थलांतर थांबवून विदर्भाचा वृद्धाश्रम होण्याची प्रक्रिया थांबली पाहिजे. मागील सरकारने मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनचे (मुंबई महानगर प्रदेशाचे) भौगोलिक क्षेत्र पूर्वीच्या क्षेत्रापेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढविले. ते चूक आहे. त्यामुळे मुंबईतील आर्थिक केंद्रीकरण आणखी वाढेल. परिणामी लोकसंख्या व राजकीय केंद्रीकरणही वाढेल. तो निर्णय मागे घेण्याची नितांत गरज आहे.श्वेतपत्रिका आणि विकास आराखड्यामध्ये हे सर्व असेल, अशी अपेक्षा करू या.- डॉ. श्रीनिवास खांदेवालेज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ