व्याप कुणाचा, ताप कुणा?

हल्लीच्या काळात शिकारीवर बंदीच आहे, त्यामुळे प्रश्न नाही. पण जेव्हां अशी बंदी नव्हती त्या काळात एक म्हण रुढ होती, ‘सशाच्या शिकारीला जायचे, तर वाघाच्या शिकारीची तयारी करुन मगच जंगलात शिरले पाहिजे’. पण अस्तित्वातील मोठ्या दर्शनी किंमतीचे चलन अचानक रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करुन त्यायोगे काळे धन जमा करणारे, भ्रष्ट मार्गांचे अनुसरण करणारे आणि बनावट चलन आयात करुन त्याच्या आधारे देशात दहशतवादास चालना देणारे अशा तीन आदमखोर वाघांची शिकार करायला निघालेल्या सरकारने साधी उंदराच्या शिकारीचीही तयारी केली नव्हती हेच आता पुरेपूर स्पष्ट झाले आहे. अति लोकशाही प्रसंगी घातक ठरते, असा एक विचार खुद्द लोकशाहीप्रधान देशातीलही अनेक बडी मंडळी मांडीत असतात आणि म्हणूनच देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व आर्थिक शिस्त बाणवण्याच्या दृष्टीने प्रसंगी जे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, त्यांची जाहीर चर्चा तर करता येतच नाही पण निर्णय प्रक्रियेत गरजेपेक्षा अधिक लोकांना सहभागीदेखील करुन घेता येत नाही. भारतातही याआधी याचा अनुभव आलाच आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय असो, देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्याचा असो, अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात दडलेल्या खलिस्तानवादी अतिरेक्यांना धडा शिकविण्यासाठी घेतलेला ‘आॅपरेशन ब्लू स्टार’चा निर्णय असो की देशाला एका वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवणारा आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय असो, हे आणि तत्सम सारे निर्णय त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या सरकारांनी चावडी भरवून आणि तिथे चर्चा करुन घेतले नव्हते. ते धडाकेबाज पद्धतीने असे अचानकच जाहीर केले होते. त्यामुळे अस्तित्वातील मोठे चलन अचानक रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारवर किमान या निर्णयातील अचानकपणावर टीका करणे सयुक्तिक ठरणार नाही. परंतु याआधी जे निर्णय असेच अचानक जाहीर केले गेले, ते करण्यापूर्वी निवडक मंडळींचा समावेश असलेला गट अनेक दिवस सारे तपशील बारकाईने तपासत होता आणि निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याचे काय पडसाद उमटतील आणि जनतेला कोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल व त्यावर कोणते उपाय योजावे लागतील याचा आराखडा या गटांकडे उपलब्ध होता. चलन रद्द करण्याच्या निर्णयावर आपण गेले किमान सहा महिने काम करीत होतो असे विधान खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच एका ठिकाणी केले असून त्याचबरोबर ज्या दिवशी त्यांनी हा निर्णय राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणाद्वारे जाहीर केला, त्याच्या केवळ काही तास अगोदर त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांना त्याची कल्पना दिली असेही प्रसिद्ध झाले. याचा अर्थ केवळ पंतप्रधान एकटेच या निर्णयावर काम करीत होते. वास्तविक पाहाता एवढा मोठा निर्णय केवळ जाहीर करण्यापूर्वी नव्हे तर तो घेण्यापूर्वी या निर्णयाचे कोणते परिणाम संभवतात याचा अंदाज सरकारला यावयास हवा होता. सरकार जेव्हां एखाद्या कायद्याचा मसुदा तयार करते, तेव्हांही असा विचार केलाच जात असतो. स्वाभाविकच मोठे चलन रद्द करण्याने त्याचा साठा करणारे काय आणि कोणते उद्योग करतील, कशात गुंतवणूक करतील याचा अंदाज तर यायला हवाच होता पण मोठे चलन रद्द आणि तुलनेने कमी दर्शनी मूल्याच्या चलनाचा अत्यल्प साठा यापायी जनसामान्यांना कोणत्या अपेष्टांना सामोरे जावे लागेल याचाही अंदाज यायलाच हवा होता. पण हे तेव्हांच होऊ शकले असते, जेव्हां निर्णय प्रक्रियेत आणखीही काही जाणकारांचा समावेश केला गेला असता. तसे झाले नाही म्हणूनच मग रद्द केलेले चलन स्वीकारार्ह ठरविण्याची मुदत सरकार एकेक दिवसानी वाढवित गेले पण सरकारचा हा निर्णयदेखील केवळ घोषणेपुरता मर्यादित राहिला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही. ज्यांच्याकडे बेहिशेबी काळे धन आहे, असे लोक कोणालाही हाताशी धरुन आणि मेहनताना देऊन काळ्याचे पांढरे करु शकतात, याचा अंदाज यायला खरे तर अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. पण सरकारला तोही आला नाही. जवळजवळ आठवडाभर बँकांच्या बाहेर लोक गर्दी करुन असल्याचे म्हणे सरकारला जेव्हां समजले तेव्हां सरकारने एक नामी उपाय शोधून काढला. मतदान केल्यानंतर ते केल्याची खूण वा पुरावा म्हणून बोटावर जसा शाईचा ठपका उमटवतात तसाच ठिपका चलन बदलून घेण्यासाठी जो आला त्याच्या बोटावरही उमटवायचा. याचा अर्थ एकदा ज्याला कोणाला चार हजार बदलून दिले त्याला पुन्हा तसे करता येणार नाही? म्हणजे हे तर दुखण्यापेक्षा ईलाज भयंकर ठरण्याचे लक्षण. सरकारने (की केवळ पंतप्रधानांनी?) जो काही निर्णय घेतला आणि त्याची जी काही पार्श्वभूमी सांगितली ती जनसामान्यांनी पटवून घेतली असे गृहीत धरले तरी या पटवून घेण्याची सजा आपल्यालाच भोगावी लागेल याची त्यांना बहुधा कल्पना नसावी. अन्यथा व्याप कुणाचा, ताप कुणाला असे चित्र उभे राहिले नसते.