गरिबांनी कुठे जायचे ?

मेडिकलमधील व्यवस्थापन कधी सुरळीत होणार काही कळत नाही. औषधांचा तुटवडा, रुग्णांची हेळसांड, उपकरणे बंद असणे हे प्रकार आता मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणा-या या शासकीय रुग्णालयात नित्याचेच झाले आहेत. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी येथील अवस्था आहे. या सर्व भोंगळ कारभारात हजारो गरीब रुग्ण मात्र पिचल्या जाताहेत. पण त्यांची काळजी आहे कुणाला? या रुग्णालयात जवळपास बाराही महिने औषधांचा तुटवडा असतो. सध्या ७४ जीवनरक्षक आणि जीवनोपयोगी औषधे येथे उपलब्ध नसल्याची माहिती येथील निवासी डॉक्टरांनीच दिली आहे. त्यामुळे रुग्णांना पैसे खर्च करून बाहेरून ही औषधे आणावी लागतात. अनेकदा गरीब रुग्णांची औषधे खरेदी करण्याची ऐपतच राहात नसल्याने उपचाराविना मृत्यूला जवळ करण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. हृदयाघात, पक्षाघातानंतर दिले जाणारे इंजेक्शन, शस्त्रक्रियेसाठी वापरले जाणारे ग्लोव्हज्, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, कोमाच्या रुग्णांना लागणारे इंडोट्रेसिल ट्यूबसह अनेक महत्त्वाच्या उपचारसाहित्याचा येथे कायम तुटवडा असतो. गरिबांना सिटीस्कॅन चाचणीची सुविधा मिळावी यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून डिजिटल सिटीस्कॅन उपकरण खरेदी करण्यात आले. पण किती रुग्णांना त्याचा लाभ मिळतोय? या चाचणीसाठी दीड-दीड महिन्यांची प्रतीक्षा यादी असते. तज्ज्ञ डॉक्टर्स नाहीत. पण राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा आणि मेडिकल प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे येथे उपचारासाठी येणाºया रुग्णांचे प्रश्न कधी सुटतच नाहीत. गेल्या आठवड्यात येथे घडलेल्या एका लाच प्रकरणामुळे सध्या तणावाचे वातावरण असून डॉक्टरांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. येथील नेत्ररोग विभागातील दोन डॉक्टरांनी तीन हजाराची लाच मागितल्याचा आरोप एका रुग्णाने केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून संबंधित डॉक्टरांना अटक केली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीत सत्य उघडकीस येईलच. पण हा बरं करता ब्रह्महत्येचा प्रकार असल्याचा आरोप डॉक्टरांच्या संघटनांनी केला आहे. नोकरी धोक्यात घालून आम्ही सेवा देत असतो. तेव्हा अशाप्रसंगी शासनाने डॉक्टरांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे, अशी त्यांची भावना आहे. या कोंडीमुळे गेल्या दोन दिवसांपासून या विभागाला टाळे लागले आहे. रुग्ण उपचाराविना परतत आहेत. भरीसभर म्हणजे आता येथील डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहून देणेही बंद केले आहे. हा संपृूर्ण घोळ सरकारी खरेदीअभावी झाला असल्याचे निदर्शनास येते. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वस्थ भारत, आयुष्यमान भारत अशा अनेक घोषणांचा वर्षाव झाला. तळागाळातील लोकांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार उपचार मिळावेत, असा मानस केंद्र व राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी व्यक्त केला जातो असतो. पण वास्तव मात्र याच्या अगदी विपरीत आहे.