अमर हबीबपुन्हा तेच दुष्काळाचे सावट. तीच विवंचना. उधारी-पाधारीसाठी दारोदारी हात पसरणे. आयाबायांच्या डोक्यावर हंडा. पाण्यासाठी वणवण. पुढाऱ्यांचे दौरे. अधिकाऱ्यांच्या पहाण्या. विरोधकांची आंदोलने. सरकारी योजना. वर्तमानपत्रातील कागदी वल्गना. गावोगाव जाळणाऱ्या चिता. वणव्यावर हात शेकून घेणारे पुढारी आणि सरकारी अधिकारी. सगळे तसेच, जसे पूर्वी होते, हुबेहूब तसेच. काळ बदलला, सरकार बदलले. शेतकऱ्याच्या पाचवीला पूजलेला दुष्काळ मात्र काही हटत नाही. याच शेतकऱ्यांचे पूर्वज प्राचीन काळापासून नैसर्गिक आपत्तीशी दोन हात करीत आले. कधी यश मिळाले. कधी अपयश. राखेतून फिनिक्स पक्ष्याने उड्डाण करावे तसे ते उठले. पुन्हा दोन हात करायला सज्ज झाले. त्यांचे दोन हात त्यांच्याकडे होते तोवर ते लढत राहिले. कधीकाळी त्यांना लुटणाऱ्यांनीच त्यांचे दोन्ही हात बांधून टाकले. आज जेव्हा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी कोसळतो, तेव्हा पुन्हा उभे राहण्याचे त्राण त्याच्याकडे शिल्लक राहात नाही. दुष्काळाशी आजही तो दोन हात करू शकतो, पण त्याचे हात मोकळे असायला हवेत. शेतमालाचे भाव पाडण्याचे सरकारी धोरण चालू राहिले, तर शेतकऱ्यामध्ये दुष्काळाशी दोन हात करण्याची शक्ती कधीच येणार नाही. हे धोरण बदलण्याची संधी यापूर्वी चार वेळा आली होती. ती आपल्या राज्यकर्त्यांनी वारंवार गमावली. देश स्वतंत्र झाला व जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्यांदा अशी संधी आली होती. नेहरूंनी कारखानदारीसाठी मजूर स्वस्त मिळावे म्हणून शेतमालाचे भाव किमान पातळीवर राहतील, असे धोरण राबविले. घटनेत नववे परिशिष्ट जोडून शेतकऱ्याला न्यायालयात जाण्यास मनाई केली. शेतकऱ्याला जेरबंद केले. स्वातंत्र्याचा सूर्य शेतकऱ्यांच्या शिवारात आलाच नाही. गोरे गेले काळे आले. फरक काहीच पडला नाही. नेहरूंचीच धोरणे इंदिरा गांधींनी राबविली. १९४७ नंतर १९७७ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनानंतर, पुन्हा एकदा उजाडते की काय, असे वाटले होते. तब्बल तीस वर्षांनंतर पहिल्यांदा काँग्रेसेत्तर सरकार केंद्रात आले होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. सर्व विरोधीपक्ष सत्तेत होते. पण याही वेळी शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच आली. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. ही तिसरी संधी होती. हा काळ जगभर उदारीकरणाचा होता. भारताने गॅट करारावर सही केली; परंतु अंतर्गत सुधारणा मात्र केल्या नाहीत. तीही घालवली. यंदा पहिल्यांदा विरोधी पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमताने केंद्रात आले. शेतकऱ्यांचा कळवळा व्यक्त करणाऱ्या भाजपाचे हे सरकार आहे. कर्तृत्ववान म्हणून ओळखले जाणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता फटफटेल का? दूरदूरपर्यंत कोठेच आशेची लालीमा दिसत नाहीये. ही चौथी संधीदेखील अशीच गमावली जाते का, अशी भीती वाटू लागली आहे.१९८६ साली साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने आपल्या सर्व कुटुंबीयांसमवेत आत्महत्या केली होती. त्यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवली म्हणून तिची नोंद झाली. त्यानंतर आजतागायत शेकडो नव्हे, हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. झड लागली आहे. आजही दररोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांची जाणीव असती, तर त्यांनी सभागृहात पहिल्याच दिवशी दिवंगत शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून त्या थांबविण्याचा संकल्प केला असता. त्यांना शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही. काँग्रेसने शिखांची माफी मागितली, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर दोन मिनिटांचे मौन पाळले नाही. विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही काय केले? तेच केले जे काँग्रेस करीत आली. त्यांच्याप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा वापरून तुम्ही शेतमालावर आयात निर्यातीचे निर्बंध घातले. जीएम बियाण्यांच्या प्रयोगावर बंदी घातली. तुम्ही अजूनही किरकोळ मालाच्या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे दार खुले केले नाही, तुम्ही रद्द करायच्या कायद्यात सिलिंग, जमीन अधिग्रहण वा जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा यांचा समावेश केला नाही. मग तुम्ही कसे वेगळे?महाराष्ट्रात नवे सरकार आले. विदर्भाचा माणूस मुख्यमंत्री झाला. वेगळ्या विदर्भाचा समर्थक मुख्यमंत्री बनला. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या सर्वांत जास्त आत्महत्या झाल्या. वाटले हा माणूस सभागृहात त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करेल अन् मग कामाला लागेल. पण तसे झाले नाही. विजयाच्या उन्मादाने त्यांनाही शेतकऱ्यांचा विसर पडला. बाटली नवी, पण दारू जुनीच निघाली. सत्तेच्या उबदार खुर्चीचाच हा चमत्कार असावा.पूर्वीच्या सरकारांसारखे हे सरकारदेखील आज ना उद्या नव्या योजना, नवे पॅकेज जाहीर करेल. पुढारी, अधिकाऱ्यांचे हात ओले होण्याची सोय होईल. पण शेतकऱ्यांचे दोन हात हेही मोकळे करणार नाहीत. आम्हाला तुमचे काही नको, दुष्काळाशी सामना करणारे आमचे दोन हात परत करा ! हे सरकारांना कधी वळेल कोणास ठाऊक?
हात मोकळे कधी होणार?
By admin | Published: November 24, 2014 4:18 AM