शेतक-यांना मारण्याचा हा अमानुष खेळ कधी थांबणार ?

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या कीटकनाशक कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर ‘मकोका’सारखे गुन्हे दाखल करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आदेश योग्यच आहेत. त्याशिवाय शेतक-यांना मारण्याचा हा अमानुष खेळ थांबणार नाही. पण या कीटकनाशक कंपन्या आणि विक्रेत्या कृषी केंद्रांना असलेल्या राजकीय संरक्षणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाची कठोरपणे अंमजबजावणी होईल की नाही, अशी शंका सामान्य नागरिकांच्या मनात आहे. कीटकनाशक फवारणीतून मरण पावलेल्या शेतक-यांच्या मृत्यूला अपघात म्हणता येणार नाही. हा सदोष मनुष्यवध आहे. अधिक उत्पादनाचे आमिष दाखवून या कीटकनाशक कंपन्या आणि कृषी केंद्रांच्या मालकांनी शेतकºयांच्या ताटात तर विष कालवले आहे. हा क्रूर खेळ सुरू असताना सरकारी यंत्रणा गप्प होती. शेतकºयांच्या मृत्यूच्या बातम्या येऊ लागल्यानंतरही प्रशासन निगरगट्ट होते. प्रशासनाची भूमिका सुरुवातीपासूनच कंपन्या आणि कृषी केंद्र मालकांना वाचविण्याची होती. कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी यवतमाळचा दौरा केल्यानंतर कृषी खात्यातील १५ अधिकारी व कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यात चीड आणणारी गोष्ट अशी की, यातील फक्त एकाच अधिका-याला निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याची तसदीही प्रशासनाने अद्याप घेतली नाही. कीटकनाशक कंपन्या आणि विक्रेत्यांची एक मोठी साखळी या जिल्ह्यात कार्यरत आहे. या जिल्ह्यातील काही राजकारण्यांना तीे नियमित पोसत असते. पाटणबोरी, पांढरकवडा या भागात अवैध कीटकनाशकांचे गोडाऊन्स आहेत. लगतच्या तेलंगणातील अदिलाबाद येथून बनावट कीटकनाशकांची तस्करी नियमितपणे या भागात होते. पण, पोलिसांना आणि कृषी खात्याला याचा थांगपत्ताही लागत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात झालेले एवढे मृत्यू हे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे ढळढळीत अपयश आहे. त्याबद्दलचे प्रायश्चित्त कोण घेणार? आपल्या कठोर निर्देशांची तेवढ्याच तत्परतेने अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा त्यांची ही घोषणा फसवी ठरेल. कीटकनाशक कंपन्या राजकीय अर्थकारणात नेहमीच प्रभावी ठरत असतात. कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो, त्यांचे कुणीच काहीही बिघडवू शकत नाही. शेतक-यांचे अनेक नेते त्यांच्यासमोर नांगी टाकतात किंवा त्यांचे भागीदार होतात. त्यामुळे फडणवीसांच्या या कठोर निर्णयाबद्दल जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. पण, बळीराजाचे कल्याण करावयाचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांना या बदमाशांच्या मुसक्या आवळाव्याच लागतील.