- दिनकर रायकर
ज्याचे राज्य त्याचे शिलेदार जास्त ताकदवर, ही पूर्वापार चालत आलेली परंपरा. पण, या परंपरेचे पाईक कोणी असावे, याचे तारतम्य असणेही गरजेचे असते. या पंक्तीत जर उच्चपदस्थ अधिकारी येऊ लागले तर लोकशाहीच्या तीन स्तभांपैकी एका स्तंभाची प्रतिमा मलिन होऊ लागते. दुर्दैवाने देशात हे सातत्याने होत असल्याचे दिसते. सत्ता बदलली की काही अधिकारी वरचढ होतात आणि आधीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यास सुरुवात होते. मग, प्रश्न पडतो की, अधिकारी वर्ग सत्ताधीशांच्या हातचे बाहुले होतात का? होत असतील तर कशासाठी? सत्ताधारी त्यांचा वापर आपल्या ‘कामां’साठी करून घेतात का? असे असेल तर ते लोकशाहीसाठी घातक नाही का?
गेल्या आठवड्यात अशाच विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला. तो देताना न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण डोळ्यांत अंजन घालणारे होते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीच्या दुसऱ्या स्तंभाची अवहेलना होत असताना गप्प बसण्यासारखे होईल.खटला अगदी आपल्याकडच्या अनेक खटल्यांसारखाच. गुरजिंदर पाल सिंग हे छत्तीसगढचे निलंबित आयपीएस अधिकारी. ते अतिरिक्त पोलीस महासंचालक होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. शिवाय त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटलाही दाखल करण्यात आला आहे.
अटक टाळण्यासाठी त्यांनी तेथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, निर्णय त्यांच्या बाजूने लागला नाही. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला साद घातली. तेथे त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले गेले आणि न्यायालयाने त्यांना चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सध्या सुरू असलेल्या ‘सहकार्याच्या ट्रेंड’बद्दल निराशा व्यक्त केली. पोलीस अधिकारी सत्तेत असणाऱ्यांना सहकार्य करतात आणि सत्ताधारी पक्ष बदलला की नव्या राजवटीत आधीच्या सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखल्याबद्दल त्यांना भोगावे लागते. जोवर पोलीस अधिकारी सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलत राहतील, तोवर हा खेळ असाच सुरू राहील आणि हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
खंडपीठाच्या या मतामुळे सत्ताधारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्यातील संबंध कसे असतात, याचे चित्र पुन्हा नव्याने स्पष्ट झाले आहे. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘गुड बूक’मध्ये असलेले, सत्ता बदलल्यावर नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘बॅड लिस्ट’मध्ये आलेले, शिवाय नव्या सत्ताधाऱ्यांचे ऐकले नाही म्हणून मानसिक त्रासाचे धनी झालेले आणि बदली करून घेणारेही अनेक अधिकारी आहेत. सत्ताधाऱ्यांना खूश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षांना त्रास देत राहिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले तसे, जेव्हा सत्ता परिवर्तन होते तेव्हा हेच अधिकारी टार्गेटवर येतात.
ज्युलिओ रिबेरो, सुबोध कुमार यांच्यासारखे अधिकारीही आहेत, ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांपुढे मान तुकवली नाही. यांचा आदर्श साऱ्याच अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. याशिवाय, राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर आपण आपल्या फायद्यासाठी करून घ्यावा का, याचे भानही राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेचा मनमानी वापर करणे योग्य आहे का? पोलीस अधिकारी असो वा प्रशासकीय अधिकारी - त्यांनी निःपक्षपातीपणे आपली कर्तव्ये पार पाडावीत आणि कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक दबावाला बळी पडू नये, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. पण, जे सध्या पाहायला मिळते ते निराशाजनक वास्तव आहे. राजकीय पक्ष, सत्ताधारी आणि पोलीस प्रशासन यांच्यातील संगनमत सामान्यांसाठी खेदजनक आहेच; शिवाय त्यांच्या विश्वासाला तडा देणारेही आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यानुसार पोलीस काम करतात, असा लोकांचा समज होऊ लागला आहे. त्यातून पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास कमी होत जाईल. जे समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंजन घालण्याचे काम केले, आता अधिकारी वर्गाने आणि सत्ताधाऱ्यांनीही विचार करणे गरजेचे आहे. नाहीतरी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन दिवसांपूर्वी एका भाषणात म्हटले आहे की, सत्तेला सत्य सांगणे हे प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य आहे. असे केले तरच लोकशाही सुदृढ होईल.