यूपीत गुन्हेगारीमुक्ती केव्हा?

या वर्षाच्या प्रारंभी उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पार्टीने कायदा व व्यवस्थेला प्रमुख मुद्दा बनविले होते. राज्यातील यापूर्वीच्या मायावती व अखिलेश यादव सरकारवर ‘जंगल राज’चा आरोप करून सत्तारूढ झाल्यास उत्तर प्रदेश ‘गुन्हेगारीमुक्त’ करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु नव्या सरकारच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील घटनाक्रम बघता या दिशेने फारशी काही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी राज्याच्या अनेक भागातून हत्या, लूटमार आणि बलात्काराच्या घटना सातत्याने उघडकीस येत आहेत. विशेषत: सहारनपूर आणि जेवर येथील घटनांनी लोकांमधील दहशत वाढली असतानाच अतिसुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या राज्याच्या विधानसभेतच स्फोटके सापडल्याने येथील कायदा आणि व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विधानसभेच्या सुरक्षेतच एवढ्या त्रुटी असतील तर उर्वरित राज्याची स्थिती काय असणार? हा दहशतवादी हल्ल्याचा कट असल्याचा संशय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (एनआयए) चौकशी व्हावी अशीही त्यांची मागणी आहे. ती होईलही. पण विधानसभेत जेथे एरवी कुठल्याही बाह्य व्यक्तीस परवानगी नसते एखाद्या सदस्याच्या आसनाखाली स्फोटके पोहोचतातच कशी? गेल्या आठवड्यातसुद्धा एका युवकाने विधानभवन बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली होती. त्याला नंतर अटक झाली. पण या घटनांनी योगी सरकारपुढे फार मोठे आव्हान निर्माण केले. खरे तर योगींनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा जो सपाटा लावला होता तो बघता आता लवकरच उत्तर प्रदेशचा चेहरामोहरा बदलणार अशी आशा त्या राज्यातील जनतेसह साऱ्या देशवासीयांना वाटली होती. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतची कर्जमाफी देऊन निवडणूक जाहीरनाम्याच्या आधारे कामाचा एक नवा पायंडा योगींनी घातला आणि त्यानंतर महापुरुषांच्या नावावर सुट्या रद्द करणे, अवैध कत्तलखान्यांवर कठोर कारवाई, भूमाफियांवर लगाम कसण्यासाठी कृती दल, रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे अभियान, सरकारी कार्यालयांची स्वच्छता, गावात १८ आणि शहरात २४ तास वीज, अ‍ॅन्टी रोमिओ स्क्वाड अशी निर्णयांची जणू झडच लागली. परंतु राज्यातील विद्यमान परिस्थिती बघता भाजपाच्या स्वप्नातील उत्तर प्रदेश साकारण्यास योगींना अजूनही बरीच मजल मारावी लागणार हे स्पष्ट दिसून येते. आणि योगी लवकरच राज्य गुन्हेगारीमुक्त करू शकले नाही तर मात्र जनतेचा अपेक्षाभंग होईल.