मोदी काय करणार?

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याकडे केलेल्या कळकळीच्या विनंतीचा मान राखावा असे खुद्द मोदींना कितीही वाटले तरी ते तसे करु शकतील का याविषयी खुद्द त्यांच्याच मनात शंका उपस्थित होऊ शकत असल्याने आता जयललिता यांनाच त्यांच्या आजवरच्या खाक्यानुसार दांडगाई करावी लागेल असे दिसते. अर्थात त्यांनी अशी दांडगाई करण्याचे पाऊल समजा उचललेच तर तिला संपूर्ण देशभरातून भरघोस पाठिंबा तर मिळेलच पण बव्हंशी राज्ये किमान या बाबतीत तरी त्यांचे अनुयायी होण्यास सिद्ध होतील. देशातील वैद्यकीय आणि दंतचिकित्सा महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जी राष्ट्रीय प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षा (नीट) अनिवार्य केली आहे त्या अनिवार्यतेमधून किमान यंदाच्या वर्षापुरती तरी सूट मिळावी म्हणून केन्द्र सरकारने एक अध्यादेश जारी केला आहे. सरकारच्या या कृतीबद्दल जयललिता यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन करतानाच अशी सूट कायमस्वरुपी मिळावी अशी विनंती केली आहे. आपल्या सरकारने वैद्यकीय प्रवेशाची जी रचना तयार केली आहे ती तयार करताना ग्रामीण भागातील तसेच मागास वर्गातील विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. पण ‘नीट’मुळे शहरी भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या संपन्नावस्थेतील विद्यार्थीच केवळ पुढे राहातील व तुलनेने उपेक्षित विद्यार्थ्यांची आणखीनच उपेक्षा होईल असा दावा जयललिता यांनी केला आहे. अर्थात त्यांनी जे म्हटले आहे त्याला देशातील बहुतेक राज्यांचे निश्चितच समर्थन राहील कारण त्यांच्या मनातदेखील हीच भीती आहे. परंतु या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आडमुठी म्हणता येईल इतकी ताठर आहे. अर्थात या संदर्भात आजवर जे काही घडले ते लक्षात घेता खुद्द केन्द्र सरकारची भूमिकादेखील ‘नीट’ची पक्षपाती असल्याचेच आढळून येते. वैद्यकीय प्रवेश पद्धतीचे देश पातळीवर समांगीकरण करणे हा केन्द्र सरकारच्याच नीतीचा एक भाग असल्याचेही दिसून येते. शिक्षण हा खरे तर राज्यघटनेनुसार केन्द्र आणि राज्य यांच्या सामाईक यादीमधील विषय. तो तसा असल्यानेच केन्द्राने आमच्यावर नीट लादू नये असा विविध राज्यांचा आग्रह आहे. पण केन्द्रास तो मान्य नसावा. सरकारने याच आठवड्यात जारी केलेल्या अध्यादेशास आव्हान दिले गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेशही स्थगित ठेवला तर मोठाच पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. त्यात तामिळनाडू राज्यदेखील येते. पण आरक्षण या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल मर्यादा आखून दिलेली असताना एकट्या तामिळनाडू राज्याने या मर्यादेचा आदर न राखता तिचा भंग केला आहे. ते लक्षात घेता नीटच्या बाबतीतही हे राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशास झुगारुन देऊ शकते. जर तसे झाले तर देशातील अन्य राज्ये त्यापासून प्रेरणा घेणारच नाहीत असे नाही.