त्रिभाजनाने बिघडेल का?

मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन करण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी मंगळवारी विधानसभेत करताच, भाजपा आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी जो गदारोळ केला, तो पाहता नसीम खान हे जणू मुंबईच तोडण्याची भाषा करीत आहेत की काय, असे वाटू शकेल. त्यांनी केवळ मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन व्हावे, असे म्हटले होते. मुंबई व महापालिका या दोन भिन्न बाबी आहेत. मुंबईत आताही शहर व उपनगरे असे दोन जिल्हे आहेतच. त्यामुळे मुंबईचे दोन तुकडे झाले, असे कुणी म्हणत नाही. मग तीन महापालिका झाल्याने मुंबईचे तुकडे कसे होतील? प्रशासकीय सोई आणि उपनगरवासीयांना चांगल्या नागरी सुविधा यासाठी केलेल्या मागणीवर सत्ताधारी पक्षांनी जी प्रतिक्रिया दिली, ती पाहता, त्यांना मुंबईतील उपनगरवासीयांच्या प्रश्नांविषयी काही कळवळा आहे का, असाच प्रश्न पडावा. सव्वा कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या महानगराचा कारभार सांभाळणे महापालिकेला खरोखरच शक्य नाही, हे स्पष्टच झाले आहे. शहरांच्या तुलनेत उपनगरांतील रस्ते, साफसफाई, आरोग्य व्यवस्था या साºयांचीच ओरड आहे. बेकायदा व अनधिकृत बांधकामे हीसुद्धा उपनगरांची समस्या आहे. या समस्या सोडवण्यात मुंबई महापालिकेला यश आले आहे, असा दावा भाजपा आणि शिवसेनेचे नेतेही करणार नाहीत. उपनगरांकडे महापालिका दुर्लक्ष करते, अशी लोकांची भावनाच आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे अशा दोन महापालिका झाल्या, तर आपले प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे वाटत असेल, तर त्यात गैर ते काय? यात मुंबई तोडण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? महाराष्ट्राच्या राजधानीत तीन महापालिका नकोत, असा नियम नाही. ठाण्यात तर सहा महापालिका आहेत आणि त्या जिल्ह्याचे प्रशासकीय सोईसाठी विभाजनही केले आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीत तर राज्य सरकार, पाच महापालिका आणि आठ जिल्हे आहेत. त्यामुळे दिल्लीचे तुकडे केले, असे कोणी म्हणत नाही. मग मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन केले तर काय बिघडले? वास्तविक उपनगरांचेही पूर्व व पश्चिम असे विभाजन व्हायला हवे. पण हे महानगर आपल्या हाती राहावे, या राजकीय स्वार्थातून महापालिकेच्या त्रिभाजनाला विरोध होत आहे. या महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो तो पूर्व व पश्चिम उपनगरांतून. सर्वाधिक वस्ती उपनगरांतच आहे. गेल्या काही वर्षांत शहर भागांतील वस्ती व उद्योग कमी झाल्याने तेथून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. शहरापेक्षा उपनगरांत राहणाºयांना अधिक मालमत्ता कर भरावा लागतो. रोज प्रचंड गर्दीतून, वाहतूक कोंडीतून तीन ते चार तास प्रवास करावा लागतो. वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी ना महापालिकेला वेळ आहे, ना राज्य सरकारला. सारी मोठी रुग्णालयेही शहर भागांत आणि साफसफाईही नीट होते, ती शहर भागातच. केवळ राज्यालाच नव्हे, तर देशाला कररूपाने कोट्यवधी रुपये देणाºया मुंबईची व मुंबईकरांची जीवघेणी अवस्था आणि नागरी सुविधांचा अभाव याकडे राज्य सरकार, महापालिकेचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी पाहत नाहीत, अशी लोकांची जुनीच तक्रार आहे. महापालिकेच्या त्रिभाजनाला विरोध म्हणजे सत्तेच्या संकुचित राजकारणासाठी मुंबईकरांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. महापालिका तीन झाल्याने कदाचित लोकांचे प्रश्न सुटणे सोपे होईल. मोठ्या राज्यांचा विकास होण्यातील अडचणी पाहूनच भाजपाने छोट्या राज्यांची कल्पना मांडली आणि अमलात आणली. असे असताना तीन महापालिकांना केला जाणारा विरोध अनाठायीच म्हणावा लागेल. अर्थात हा विचार आज करण्याचे टाळले, तरी तो उद्या गंभीरपणे करावाच लागणार आहे.