या ‘गळाभेटीचा’ खरा अर्थ कोणता ?

काश्मिरी जनतेला गळ्याशी घेण्यानेच तो सुटेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिन लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना केलेले वक्तव्य सुभाषिताच्या तोडीचे आहे.

काश्मीरचा तिढा ‘गाली’ने वा ‘गोली’ने सुटणारा नसून काश्मिरी जनतेला गळ्याशी घेण्यानेच तो सुटेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिन लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना केलेले वक्तव्य सुभाषिताच्या तोडीचे आहे. ‘गोली से नहीं, गाली से नहीं, गले लगने से’ हा त्यांचा अविर्भाव केवळ सुखावहच नाही तर अभिनंदनीय आहे. आजवर गोळ्या फार झाल्या, टीकाही भरपूर करून झाली. ते प्रयत्न फसले म्हणून आता प्रेमाचा वापर करणे मोदींना आवश्यक वाटत असेल तर त्यांच्या त्या प्रयत्नांना देशही पाठिंबा देईल. मात्र ‘गले लगना’ याचे दोन अर्थ आहेत. गळाभेट घ्यायची ती प्रेमाने घेता येते तशी ती पुढच्याला चिरडून टाकण्यासाठीही घेता येते. मोदींचे ते वक्तव्य जनतेत पोहचण्याआधीच काश्मिरी जनतेला घटनेने दिलेली स्वायत्तता चिरडून टाकण्याचा त्यांच्या पक्षाचा व परिवाराचा प्रयत्न यातील दुसºया प्रकारात मोडणारा आहे. घटनेचे ३७० वे कलम काश्मीरला विशेष स्वायत्तता देणारे आहे. शिवाय ३५-अ हे कलम त्या राज्याला आपले खरे नागरिक कोण ते ठरविण्याचा अधिकार देणारे आहे. घटनेतील ही दोन्ही कलमे काढून टाकण्याचा व काश्मीरला असलेले स्वायत्ततेचे अधिकार काढून घेण्याचा अट्टाहास भाजपने व त्याच्या परिवाराने फार पूर्वीपासून चालविलेला आहे. त्या राज्यात सध्या भाजप व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांचे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. त्याचे उपमुख्यमंत्री निर्मलकुमार सिंह हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यांचे या संदर्भातील उद्गार मासलेवाईक आहे. ‘आम्हाला ज्या दिवशी काश्मिरात पूर्ण बहुमत मिळेल त्या दिवशी आम्हीच ही कलमे काढून घेऊ’ असे त्यांनी म्हटले आहे. शिवाय ज्या मुहूर्तावर त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना या कलमांना संरक्षण देण्याची विनंती केली, त्याच मुहूर्तावर ते उपमुख्यमंत्री तसे म्हणाले आहेत. शिवाय राम माधव हे भाजपचे अ.भा. सचिव परवा म्हणाले, ‘संसदेत घटना दुरुस्ती करायला लागणारे बहुमत आम्हाला मिळाले की आम्ही हे करणारच आहोत’ या दोन पुढाºयांच्या अशा वक्तव्यांमुळे मोदींच्या ‘गले लगण्याचा’ संबंध त्या गळ्याचे स्वतंत्र गाणे चिरडण्याचा आहे की काय अशी शंका कोणालाही यावी. कारण मोदी या माधवांना आणि त्या निर्मलकुमारांना त्यांच्या वक्तव्याविषयीचा जाब कधी विचारणार नाहीत आणि तेही तो त्यांना देणार नाहीत. मुळात काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हा त्याचे संरक्षण, परराष्टÑ व्यवहार, दळणवळण व चलन एवढ्याच विषयांचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावे व बाकी सारे त्या राज्याकडे राहावे असे ठरले. अधिकारांच्या या वाटपाला मान्यता देण्यासाठीच घटनेत दुरुस्त्या केल्या गेल्या. त्या राज्यातील जनतेचे शोषण करण्यासाठी इतरांना त्यात वास्तव्य करता येणार नाही. यासाठी ३५-अ हे कलम केले गेले. (तशी बंदी देशातील इतर अनेक आदिवासी क्षेत्रांसाठीही लागू करण्यात आली आहे.) मात्र पुढल्या काळात ही कलमे आणि त्यांनी केलेले अधिकारांचे सारे वाटपच विसरले गेले. आता घटनेच्या संघसूचीतील ९७ विषयांपैकी ९५ विषयांबाबतचे कायदे काश्मीरसाठी केंद्र सरकारलाच करता येतात. समवर्ती सूचीतील ४७ विषयांवर केंद्राचे वर्चस्व आहे आणि राज्य सूचीतील ५७ विषयांबाबतही काश्मीरला आपले अधिकार पूर्णपणे वापरता येत नाहीत. त्याही विषयांबाबत त्या सरकारने केलेल्या अनेक कायद्यांना केंद्राची मान्यता लागत असते. तात्पर्य काश्मीरची स्वायत्तता याआधीच मोठ्या प्रमाणावर संकुचित करून ती जवळजवळ संपुष्टात आणली गेली आहे. शिवाय ते राज्य प्रत्यक्षात लष्कराच्या ताब्यात आहे. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट हा जगातला सर्वात जुलमी कायदाही तेथे लागू करण्यात आला आहे. तेवढ्यावरही त्या राज्यातला असंतोष आपण शमवू वा संपवू शकलो नाही. त्यामुळे भाजप व संघ यांना त्याची उरली-सुरली स्वायत्तताही संपवायची आहे. ३७० वे कलम आणि ३५-अ हे पोटकलम त्याचमुळे त्यांना आरंभापासून सलत आले आहे. मोदींचे ‘गले लगने’ या संदर्भात काश्मिरी जनतेने कसे घेतले असेल याची कल्पना आपल्याला करता येण्याजोगी आहे. मुळात त्या राज्याची मागणी जास्तीच्या स्वायत्ततेची आहे. प्रत्यक्ष सामिलीकरणाच्या वेळी जेवढे अधिकार त्या सरकारला प्राप्त होते तेवढे ते त्याला पुन्हा प्रदान केले जावे अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची तर ती मागणी आहेच, शिवाय त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुुुल्ला हेही त्या मागणीचा पाठपुरावा करणारे आहेत. या स्थितीत त्यांचे काहीएक ऐकून न घेता आपले म्हणणे त्यांच्यावर लादणे आणि त्याला ‘गले लगाना’ असे म्हणणे हा प्रकार फसवेगिरीचा आहे. ज्यांच्या या विषयीच्या भूमिका आजवर उघड राहिल्या आहेत त्यांनी असली नाटके करणे अर्थहीनही आहे. एखाद्या प्रदेशाला व त्यातील जनतेला प्रेमाने जवळ करायचे तर त्याचे हक्क व स्वायत्तता यांची हमी त्याला देणे गरजेचे व उपयोगाचे आहे. ती देताना आपल्या परिवारातील उंडारणाºयांना त्यांची जीभ आवरायला सांगणेही आवश्यक आहे. आम्ही तुमचे अधिकार काढून घेऊन तुम्हाला अधिकारशून्य करू, तुम्ही मात्र आमच्यावर विश्वास ठेवा हे म्हणणे आजच्या काळात कोणीही व कोणता प्रदेशही मान्य करणार नाही.