- किरण अग्रवाल
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडणुकांचा राजकीय डंका वाजू लागला आहे. या गदारोळात अजूनही ग्रामीण भागात काही ठिकाणी वर्गखोल्या नसल्याने झाडाखाली शाळा भरवाव्या लागत असल्याची वास्तविकता दुर्लक्षिली जाऊ नये; कारण हा विषय राजकारणाचा नाही, तर पिढी घडविण्याचा आहे.
शिक्षण वा सुशिक्षितता ही प्रगतीच्या मार्गातील सर्व अडथळ्यांवरचा उपाय मानली जाते खरी; पण, या विषयाकडे पाहिजे तितके गांभीर्याने लक्ष पुरविले जात नाही ही वास्तविकता आहे. आपल्या प्रजासत्ताकाची गौरवशाली ७५ वर्षे आपण पूर्ण केली असली तरी, अजूनही काही शाळा झाडाखालीच भरत असल्याचे दुर्दैवी चित्र बदलता आलेले नाही हे खेदजनकच म्हणायला हवे.
प्राचीन काळी गुरुकुल पद्धतीत झाडाखालीच शाळा भरत. नीतिवान, चारित्र्यवान पिढी त्यातून घडली आहे; पण, काळ बदलला तशी आव्हाने बदलली आहेत. स्पर्धेच्या आजच्या युगात शिक्षणातही मोठी स्पर्धा होते आहे. विशेषत: सरकारी शाळांना खासगी शाळांशी स्पर्धा करावी लागत असून, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा टक्का घसरत आहे. मुले हुशार असली की ती कुठेही चमकतातच; पण, म्हणून त्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांकडे व्यवस्थांनी दुर्लक्ष करावे असे नाही; पण, ते होतेय खरे.
अकोला जिल्ह्यातील पातुर पंचायत समिती अंतर्गतच्या दिग्रस बुद्रूक येथील शाळेच्या जीर्ण वर्गखोल्या पाडल्या गेलेल्या असून, त्यांचे बांधकाम रखडलेले असल्याने झाडाखाली शाळा भरत असल्याचे वृत्त व छायाचित्र ‘लोकमत’मध्येच प्रसिद्ध झाल्याने या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. केवळ दिग्रस बुद्रूकचीच नव्हेतर, अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा उघड्यावरच भरत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. बुलढाणा जिल्ह्यात १४३७ पैकी ४७८ शाळांच्या दुरुस्तीची गरज आहे. ८६५ वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव असून, काही कामे सुरू झाली आहेत. वाशिम जिल्ह्यात एकूण ७७५ पैकी दोनशेपेक्षा अधिक शाळांमधील वर्गखोल्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. या शिकस्त इमारती व वर्गखोल्यांचे प्रस्ताव दाखल केले जातात. निधीही मंजूर होतो; पण, काम कासवगतीने होते. त्यामुळे झाडाखाली बसून धडे गिरवण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येते.
अकोलासारख्या महापालिका शाळांच्या आवारात विद्यार्थ्यांसोबत अस्वच्छ प्राणी बागडत असल्याचेही अनेकदा दिसून आले आहे. एवढेच कशाला..? या शाळा सुटल्यावर संध्याकाळनंतर अंधारात कुठे काय चालते, याच्याही सुरस कथा वेळोवेळी समोर आल्या आहेत; पण, एकूणच आयुष्य घडविणाऱ्या शिक्षण या विषयाकडे गांभीर्याने बघितलेच जात नाही. त्यामुळे गुणवत्ता भाग वेगळा; परंतु, साध्या साधन सुविधांच्या दृष्टीने जरी विचार केला तरी महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील बिकट परिस्थिती दृष्टीआड करता येऊ नये.
शासन आपल्या परीने कोट्यवधीच्या योजना आखते; परंतु, त्याचा लाभ ग्राम पातळीवरील विद्यार्थ्यांपर्यंत नीटपणे पोहोचतो का, हा यातील खरा प्रश्न आहे. शालेय पोषण आहारासारखा विषय घ्या, कुठे कशी खिचडी शिजतेय हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. आता तर या पोषण आहारात अंडी व अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फळे देण्याची योजना आली आहे. याची अंमलबजावणी कशी होतेय हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. एकेका शिक्षकावर अनेक वर्गांचा बोजा आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, ५७८ शाळांमधील पदे रिक्त आहेत; पण, पवित्र पोर्टलवर केवळ ३० शाळांच्याच जाहिराती अपलोड झाल्या आहेत. बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. यात आहेत त्या शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी नाहीत, त्यामुळे मोठ्या अडचणी आहेत.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत सर्वच ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्यांना क्षमता बांधणीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. लोकप्रतिनिधींच्या क्षमतांची बांधणी करतानाच विद्यार्थ्यांच्या क्षमता शैक्षणिकदृष्ट्या उंचावण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव असणेही नितांत गरजेचे आहे.
सारांशात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभाऱ्यांनी शिक्षण व आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांकडे अधिक लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे. उद्याची सक्षम पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने ते अगत्याचे आहे, एवढेच यानिमित्ताने.