- पवन देशपांडे, सहायक संपादक, लोकमत
आपण रोज कोणता ना कोणता टॅक्स देत असतो, याची आपल्यालाही कल्पना नसते. कारण कोणतीही वस्तू, कोणतीही सेवा घेताना आपण दिलेल्या एकूण रकमेत काही वाटा हा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या टॅक्सचा असतोच असतो. आता गेल्या काही दिवसांपासून एका नव्या प्रकारच्या टॅक्सची चर्चा आहे. ‘टीसीएस’ असे त्याचे नाव आहे. प्रत्यक्षात भारतात राहणाऱ्यांसाठी हा टॅक्स नाही; पण विदेशात जाणाऱ्यांची या टॅक्सने झोप उडविली आहे. गेल्या आठवड्यात विदेशात क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च करण्यावर २० टक्के कर संकलित केला जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आणि त्यामुळे अनेक श्रीमंतांची झोप उडाली. आता आपल्या सगळ्या खर्चावर २० टक्के पैसे अधिक करावे लागणार, याची चिंता सगळ्यांना लागली होती.
प्रथम हे पाहावे लागेल की, ‘टीसीएस’ अर्थात ‘टॅक्स कलेक्टेड ॲक्ट सोर्स’ म्हणजे काय? - म्हणजे एखादी वस्तू, सेवा घेतानाच तुमच्याकडून टॅक्स घेतला जाणार आणि त्याची रक्कम विक्रेता थेट सरकारकडे जमा करणार. समजा, तुम्ही विदेश दौऱ्यावर निघाला आहात आणि त्यासाठी तुम्ही सर्व प्रकारचे बुकिंग किंवा तिथे गेल्यावर खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केला तर त्यावर २० टक्के कर संकलित केला जाईल. म्हणजे १० लाख रुपये एकूण खर्च केला तर त्यावर तुम्हाला २ लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. म्हणजेच परदेशवारीचा खर्च १० लाख रुपये येणार असेल तर तो १२ लाखांवर गेला. विशेष म्हणजे ही रक्कम नंतर आपण इन्कमटॅक्स रिटर्न फाइल करताना क्लेम करू शकतो. म्हणजे ही रक्कम आपण परतही मिळवू शकतो. बराच विरोध झाल्यानंतर सरकारने ‘टीसीएस’ कट न करण्याची मर्यादा ७ लाखांवर आणली आहे. म्हणजे वर्षभरात जर विदेश वारीवरील खर्च ७ लाखांपर्यंत मर्यादित राहिला तर त्यावर ‘टीसीएस’ कर गोळा केला जाणार नाही. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या या मर्यादित स्वरूपाच्या खर्चासाठी केंद्र सरकारने ही स्पष्टता आणली आहे.
वर्षातून एखादी विदेशी ट्रीप करणाऱ्यांसाठी जरी हा दिलासा असला, तरी इतर अनेकांसाठी या मर्यादेने फारसा फरक पडणार नाही. कारण वार्षिक ७ लाख खर्च ही मर्यादा गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांसाठी अगदीच तोकडी आहे. विदेशातील खर्च, त्याचे बुकिंग हे अनेकदा याहीपेक्षा अधिक रकमेचे असते. त्यामुळे अनेक जणांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडणार आहे. दुसरा अर्थ असा की, आपण विदेश वारीवर किती खर्च करतोय, यावर कर यंत्रणांची बारीक नजर आहे. यापुढेही राहणार आहे. विरोध झाल्याने सरकारने ७ लाखांच्या मर्यादेपर्यंत ‘टीसीएस’ कर संकलित न करण्याचा निर्णय तूर्त घेतला असला, तरी भविष्यात तो लागणार नाही, याची कोणतीही शाश्वती नाही. आता २० टक्के टीसीएस केल्याने विरोधाचा सूर होता, तो हळूहळू मावळेल तेव्हा १०-१२ टक्के अशा स्वरूपात पुन्हा सुरू केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
टीसीएस आकारून सरकार आणखी एक गोष्ट साध्य करीत आहे, ती म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत पैसा राहील. समजा तुम्ही २ लाखांचा टीसीएस भरला तर तो क्लेम करण्यासाठी इन्कमटॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची वाट बघावी लागेल. म्हणजे तोवर ही रक्कम सरकारकडे राहील. ती वापरताही येईल. शिवाय तुम्हाला ती क्लेम करताना विविध पुरावे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे, तरच तुमची रक्कम परत मिळण्याची शक्यता अधिक. अन्यथा, ही रक्कम सरकार दरबारी जमा होईल आणि सरकारचे एकूण करसंकलन वाढेल.
कर मिळविण्याची ही नामी शक्कल सरकारने लढविली आहे. विदेशात जाणाऱ्या श्रीमंतांवर याचा भार पडणार आहे. शिवाय उद्योगांना याचा काहीसा फटका बसणार आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांना याचा फायदा होईल. कारण त्यांच्यावर याचा बोजा पडणार नाही. तूर्त हेच चांगले म्हणावे.pavan.deshpande@lokmat.com