सांप्रतचा काळ अत्यंत वेगवान झाला असल्याचे सांगतात. कदाचित त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, पूर्वीच्या काळी दशका-शतकातून एखाद्या वेळीच इतिहास घडणे वा एखादी ऐतिहासिक घटना घडून येणे वगैरे जे होत असे, ते हल्ली वारंवार घडू लागले आहे. प्रसंगी एकाच आठवड्यात दोनचार ऐतिहासिक घटना घडून येतात व तसे निर्णय वा निवाडे जाहीरही केले जातात. हाजीअलीच्या दर्ग्यातील महिलांच्या प्रवेशासंबंधीचा तथाकथिच ऐतिहासिक निवाडा हे त्याचे ताजे उदाहरण. देशाच्या राज्यघटनेनुसार देशातील सर्व नागरिकांमध्ये समानता आहे आणि कोणत्याही दोन नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यास मनाई आहे. परंतु प्रत्यक्षात असा भेदभाव केला जात आला आहे व आजही केला जात आहे. अशा भेदभावाचा अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक गाजावाजा होत असलेला विषय म्हणजे धार्मिक स्थळांमध्ये स्त्री आणि पुरुष यांच्यात केला जाणारा भेदभाव. एखाद्या धार्मिक स्थळी आम्ही जाऊ किंवा जाणारदेखील नाही पण तिथे जाण्यासाठी केवळ महिला म्हणून आम्हाला अटकाव केला जाणार असेल तर आम्ही तो कायदेशीर मार्गांनी झुगारुन देण्याचा प्रयत्न करु अशी भूमिका काही महिला आणि त्यांच्या संघटनांनी घेतली. ती योग्यच आहे. भेदभावरहित समाज राज्यघटनेलाच अभिप्रेत असल्याने या भूमिकेचे कोणीही समर्थनच करील. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील ते केले आणि आधी अहमदनगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर येथील आणि त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील भेदभाव मोडीत काढणारा निवाडा जाहीर केला. तेव्हां त्याचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले गेले. पाठोपाठ मुंबईच्या भर समुद्रात असलेल्या हाजीअलीच्या दर्ग्यातील आणि खरे तर तेथील मजार म्हणजे समाधीच्या दर्शनासाठी जाण्यास महिलांवर असलेल्या बंदीचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नेण्यात आला. याच कालावधीत केरळातील सबरीमला देवस्थानात रजस्वला महिलांवर असलेल्या पाबंदीवरील विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन होता. तो आजही तसाच आहे. ही धार्मिक स्थळे विभिन्न धर्मांशी संबंधित असली तरी विषय मात्र एकच व तोदेखील राज्यघटनेतील विशिष्ट तरतुदींशी संबंधित. त्यामुळे सबरीमलाच्या निर्णयाच्या आधीन हाजीअलीचा निर्णय ठेवण्याची उच्च न्यायालयाची सुरुवातीची भूमिका होती. पण त्या घोळात न पडता न्यायालयाने या दर्ग्यातील मजार महिलांच्या इबादतसाठी खुली करण्याचा निवाडा जाहीर केला व त्याचेही वर्णन पुन्हा ऐतिहासिक असेच केले गेले. तथापि न्यायालयाने स्वत:च या निर्णयास सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली असून आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल व तिथे ही स्थागिती कायम होईल. त्यानंतर भविष्यात कधी तरी दोन्ही देवस्थानांविषयीचा सर्वोच्च निवाडा जाहीर होईल तेव्हां त्याला ऐतिहासिक म्हणायचे की आणखी काही असा प्रश्न उभा राहू शकेल. मुळात शिंगणापूर असो, हाजीअली असो की सबरीमला असो, राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदी जर स्वच्छ, स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध आहेत तर मग न्यायालयीन घोळ घातला जातो, ते कशासाठी? त्याचे एकमात्र कारण म्हणजे, धार्मिक बाबींमध्ये पडण्याचे टाळण्याचीच सरकार आणि न्यायालये यांची भूमिका असते व प्रसंगी न्यायालयाने एखादी भूमिका घेतलीही जरी, तरी तिचे कसे धिंडवडे काढले जातात हे दहीहंडी प्रकरणात दिसून आलेच आहे.