दांडपट्टा : दीपक पवार
एखादं वर्ष संपतं, तेव्हा अनेक गोष्टी संपतात आणि सुरूही होतात... माणसं आणि संस्थांच्या जीवनात प्रचंड उलथापालथ होते. कुणाला उत्साह वाटेल, अशा प्रकारचे अनुभव येतात तर कुणाच्या बाबतीमध्ये सबंध वर्षच नैराश्यानं व्यापलेलं असतं. दर वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक नवीन डायरी आणून वर्षभरात आपण काय करणार आहोत, याच्याबद्दलचे संकल्प करत असतात. जवळपास वर्षाच्या मध्यातच यातले बरेचसे संकल्प अव्यवहार्य होते किंवा आपल्या प्रयत्नांच्या अभावामुळे ते तसे झाले आहेत, हे ज्याने त्याने मनातल्या मनात मान्य केलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक वर्ष हे संकल्प आणि त्यांच्या अपुऱ्या पूर्तीचे वर्ष असते, हे मान्य करायला काही हरकत नाही.गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान मोदी अनेक देश फिरून आले. मात्र, जग मोठं असल्यामुळे सगळं जग काही त्यांचं अद्याप फिरून झालं नाही. त्यांच्या बाजूने विचार करायचा, तर द्विराष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय संबंध मजबूत करण्यासाठी त्यांना हे करणं भागच होतं. त्यांच्या विरोधकांच्या दृष्टीने विचार करायचा, तर देशाला पहिलाच अनिवासी पंतप्रधान मिळाला आहे. त्यांच्या सरकारने ‘अच्छे दिन’ आणण्याचं जे आश्वसन दिलं होतं, ते तुरीच्या डाळीचा भाव आणि देशातलं एकूण असहिष्णू वातावरण यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे. राज्यातल्या सरकारचा विचार करता, युतीतल्या मुख्य पक्षांची तोंडं एकमेकांच्या विरोधात दिसतात. विरोधात असताना वेगळा विदर्भ पाहिजे, असं म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना संयुक्त महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारताना मनाची टोचणी लागत नाही, पण मुख्यमंत्र्यांच्या छुप्या पाठिंब्याने श्रीहरी अणे विदर्भाचं वेगळं राज्य पाहिजे, असं म्हणतात. या प्रकारचं थोतांड देशाच्या इतर कुठल्या राज्यात स्वीकारलं जाईल, असं वाटत नाही.गेल्या वर्षभरात मुंबईत अनेक खटले लढवले गेले, पण त्यात सलमान खानच्या खटल्यात लोकांचे अधिक लक्ष लागले. अपेक्षेप्रमाणे सलमान निर्दोष सुटला. कायदा विकत घेता येतो आणि श्रीमंतांना तर ते सहज शक्य असतं, याबद्दलचा लोकांचा विश्वास त्यामुळे पुन्हा पक्का झाला. समाज माध्यमांमध्ये याबद्दल खूप तिखट लिहून येत असलं, तरी त्यातून सलमान किंवा न्यायव्यवस्थेला फार काही फरक पडेल असं नाही. यासाठी व्यवस्थाच अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती आपल्याकडे पुरेशी दिसत नाही. दरम्यानच्या काळात जणू काही सहलीला गेला असावा, अशा पद्धतीने संजय दत्त पॅरोल आणि फर्लोची रजा घेत राहिला. त्याचवेळी आपण हजारो कच्च्या कैद्यांच्या व्यथा-वेदनांबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये अनुत्पादक चर्चा करत राहिलो. त्यातून काहीही हाती लागलं नाही. त्यामुळे जनमताचा रेटा म्हणजे काय आणि तो असतो का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रथेप्रमाणे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्राबाहेर झालं आणि त्यानंतर अंदमानातच विश्व साहित्य संमेलन झालं. घुमानच्या साहित्य संमेलनात सदानंद मोरे यांनी आपलं सगळं भाषण संत काळापुरतं मर्यादित ठेवून समकालीन प्रश्नांना हात लावावा लागणार नाही, याची काळजी घेतली. शेषराव मोरे यांनी त्यांच्या दुटप्पीपणाबद्दल त्यांना झोडपून काढलं. एकूणात ज्येष्ठ नागरिकांनी चालवलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलांनी आपले इव्हेंट सादर केले. आता ते नव्या माणसांकडे पैसे मागायला जातील. गेल्या वर्षभरात शेअर बाजार अनेकदा वर-खाली आला. शेअर बाजार वर जाण्याचा नरेंद्र मोदींच्या असण्याशी संबंध जोडला गेला आहे. त्यामुळे अगदी आम आदमी पार्टीला दिल्लीत यश मिळलं, तेव्हा शेअर बाजारावर परिणाम झाला होता. समाज माध्यमांवर नरेंद्र मोदींच्या भक्तांनी आणि विरोधकांनी परस्परांविरुद्ध तलवारी उपसल्या आहेत. त्याचा परिणाम अगदी रोजच्या रोज प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसतो आहे. या प्रक्रियेमध्ये उथळ, सवंग चर्चा आणि चारित्र्यहनन या गोष्टी नित्यनेमाने होत आहेत. एकूण चर्चेचा स्तर इतका खाली गेला आहे की, लोकांना अनेकदा वृत्तवाहिन्यांवरच्या चर्चा नकोशा वाटतात. या परिस्थितीत संवादाच्या शक्यता कमी-कमी होत जातात. काळ बदलतो, तसा माणसं आणि व्यवस्था बदलतात. या व्यवस्थांच्या पोटात नव्या बदलांच्या शक्यता आहेत. त्यामुळे व्यवस्था सतत आतून हादरताना दिसते आहे.