सत्तेसाठी काय वाट्टेल ते...

सत्तेतले पूर्वीचे स्थान बदलले की तेव्हा घेतलेल्या भूमिकाही पुढे बदलाव्या लागतात. कधीकधी अशा बदलांनी थेट ३६० अंशांची फिरकी घेतली असते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या बोलण्यात भारत व अमेरिका यांच्यातील अणुकरारात असलेले सारे अडसर दूर करण्यात आले व त्याविषयीचा जल्लोष साऱ्या देशात झाला. १९७४ पासून देशावर लादले गेलेले अणुइंधनाच्या आयातीवरचे निर्बंध असे दूर होणार असतील तर त्याचा आनंद सा-यांनाच व्हावा असा आहे. या बंधनाच्या काळात भारताचा अणुकार्यक्रम जवळजवळ थांबला होता. त्याला आपली अण्वस्त्रे पुरेशी विकसित करणे त्यामुळे जमले नाही आणि शांततेसाठी करावयाचा या इंधनाचा उपयोगही देशात मंदावला होता. देशात वीजटंचाई आहे आणि विजेची त्याची वाढती गरज त्याच्या सध्याच्या पुरवठा यंत्रणांमधून भागविता येणारी नाही. अणुइंधनाच्या बळावर चालणाऱ्या अणुभट्ट्या उभारायच्या आणि वीजपुरवठा नियमित करायचा हा देशापुढचा तेव्हाचा अग्रक्रमाचा कार्यक्रम होता. त्यासाठी कुडानकुलम होते आणि त्याचसाठी जैतापूरही उभे व्हायचे होते... पूर्वीचे डॉ. मनमोहनसिंग यांचे काँग्रेस सरकार याचसाठी या कराराचा पाठपुरावा करीत होते. जपानमधील होक्काईडो या बेटावर झालेल्या जी-८ राष्ट्रांच्या परिषदेत भारताने स्वत:ला पूर्वीच्या निर्बंधातून मुक्त करण्याची व आपल्याला शांततेसाठी अणुइंधन मिळू देण्याची विनंती केली होती. भारताची शांतताविषयक विश्वसनीयता, त्याची वीजनिर्मितीची गरज आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन या राष्ट्रांनी भारतावरील अणुनिर्बंध उठविण्याचा निर्णय तेव्हा घेतला होता. परिणामी अणुइंधनाच्या आयातीची प्रक्रिया मार्गी लागली होती. परंतु या कराराचे श्रेय डॉ. सिंग व त्यांचे सरकार यांना मिळू न देण्यासाठी तेव्हा विरोधात बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली होती. त्यासाठी संसद रोखण्यात आली, सरकारला अडविले गेले व कोणत्याही परिस्थितीत हा करार होऊ न देण्याची प्रतिज्ञाच त्या पक्षाने केली. ‘या कराराची बोलणी अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातच सुरू झाली होती, आम्ही ती पुढेच तेवढी नेत आहोत’ असे डॉ. सिंग यांनी संसदेत अनेकवार सांगूनही भाजपचे तेव्हाचे नेतृत्व त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला राजी नव्हते. त्याचे एक जास्तीचे कारण तेव्हा बलशाली असलेल्या (सदस्य संख्या ६३) डाव्या पक्षांनीही या कराराला विरोध केला होता. अमेरिकेशी जुळवून घ्यायचेच नाही ही त्या पक्षांची परंपरागत भूमिका आहे व ती पार पाडण्यासाठी या पक्षांनी भाजपशी हातमिळवणी करण्याचे राजकारणच तेव्हा केले. तात्पर्य, अणुकराराच्या बाजूने डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार, त्यांचा पक्ष व त्यांचे सहकारी तर विरोधात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व डावी आघाडी असा राजकीय दुभंगच तेव्हा देशात उभा राहिला. या दुभंगातील दुष्टावा असा की आमची आघाडी फोडायला सरकारने पैशाचा वापर केला असा आरोप तेव्हा भाजपने केला व त्यासाठी प्रत्यक्ष संसदेत तीन कोटी रुपयांच्या रकमा आणून दाखविल्या. त्यावेळी सरकार खंबीर राहिले आणि अणुऊर्जा कराराच्या प्रश्नावर मनमोहनसिंग सरकारने स्वत:वर विश्वास दर्शविणारा ठरावच लोकसभेसमोर सादर केला. हा ठराव मंजूर होऊन डावे पक्ष व भाजप पराभूत झाले आणि सरकार त्याच्या हाती असलेल्या अणुऊर्जा करारासह विजयी झाले. सरकारची ताकद व विश्वसनीयता या विजयाने एवढी वाढली की २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला पुन्हा बहुमतासह निवडून दिले. आताची स्थिती बदलली आहे. मनमोहनसिंगांचे सरकार जाऊन त्याची जागा नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने घेतली आहे. अणुइंधनाची गरज मात्र मनमोहनसिंगांच्या सरकारला जेवढी होती तेवढीच मोदींच्या सरकारलाही आहे. परिणामी मोदींच्या पक्षाने सरळसरळ कोलांटउडी घेऊन ज्या कराराला पाच वर्षांपूर्वी त्याने प्राणपणाने विरोध केला त्याचीच पाठराखण करण्याची भूमिका आता घेतली. त्यासाठी मोदींनी अमेरिकेचे दौरे केले, आॅस्ट्रेलियाला साकडे घातले, जपानशी जुळवून घेण्याचे राजकारण केले आणि रशियासह जे देश अणुइंधन पुरवू शकतात त्या साऱ्यांशी मैत्रीचे धोरण आखले. सत्तेच्या राजकारणासाठी ज्या चांगल्या कामाला विरोध केला त्याच कामाचे महत्त्व लक्षात येताच आपली भूमिका पूर्णांशाने बदलण्याची मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने तयारी केली. हा बदल सत्तेसाठी सारे काही करण्याची तयारी दर्शविणारा जसा आहे तसाच तो सत्तेसाठी प्रसंगी देशहिताकडे दुर्लक्ष केले जाते हे सांगणाराही आहे. भारताला असलेली अणुइंधनाची गरज आजची नाही. ती वाजपेयींच्या काळात होती, त्याआधी होती, नंतर होती, डॉ. मनमोहनसिंगांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात होती आणि आताच्या मोदींच्या कारकीर्दीतही ती तशीच आहे. सुदैवाने डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेला अणुइंधनाचा पुरवठा आता जास्तीचा सुरळीत व प्रशस्त झाला आहे एवढेच. मात्र या एका घटनेने भारतीय जनता पक्षासारखा राष्ट्रीय पक्ष केवळ सत्तेसाठी एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रहिताच्या प्रश्नावर विरोधी भूमिका कशी घेतो तेही देशाला दाखवून दिले आहे.